सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत समावेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कुनै दलले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरेको अवस्थामा सच्याएर समावेश गरी पुनः पेश गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मअनुसार विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
यसअघि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै अधिवक्ता माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको जिकिर गरिएको थियो।
अदालतको आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेछ, जसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
