पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री समेत रहेकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएपछि श्रेष्ठ आज विशेष अदालत पुगेकी थिइन् । सुनुवाइपछि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले भनेको हो ।
