काठमाडौं । सबैजसो दलका समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । तर उसले त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले सामूदायिक सांसदहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको बताए ।
सिमान्तकृत, पिछडिएका र राज्यको मूल प्रवाहमा नरहेकाहरुलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नुपर्नेमा सबैजसो दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न डराएका, यसअघि नै राजनीतिको मूल प्रवाहमा रहेकाहरुलाई समानूपातिक सांसद बनाएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सहित अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदनमार्फत प्रमुख दलका कतिपय समानुपातिक सांसदहरु अयोग्य भएकाले उनीहरु निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
