काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्याएको भए बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।
‘रिट निवेदनमा जे मागदावी थियो, अहिले इजलासले गरेको आदेश हेर्दा रिट जारी भएको देखिन्छ’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘आदेशको प्रति हामीले पाइसकेका छैनौं । निवेदन बमोजिम रिट जारी भएको भनेकाले त्यही अर्थ लगाउन सकिन्छ । विस्तृत विवरण त संक्षिप्त आदेश वा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि थाहा होला ।’
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।
डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उनको आरोप थियो । आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा प्रसाईले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो ।
यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ। प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए। त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण लिएका छन् ।
तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन्। नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको मानिने डा. गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क थियो ।
तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्ध प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। २०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन।
२०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो ।
साथै, उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भयो। सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यसपूर्व नै मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो।
तर, प्रसाईको बी एन्ड सी कलेजले न त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गराएको छ, न त मनसायपत्र नवीकरण नै। तसर्थ अब प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा गरेका थिए।
