प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको सर्वोच्च अदालतले वेभसाइट मार्फत जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले लालबहादुर कुँवरले चैत २४ गते दरपीठ गरिदिएका थिए ।
उक्त दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी गराएको हो । अब उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाई नहुने सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।