सर्वोच्च अदालतले नक्कली कम्पनी खडा गरी राजस्व छली प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपितलाई धरौटी रकममा राहत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले राजस्व छली मुद्दामा ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल परेका उमाशंकर रायभारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन १९ गते ७५ लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहेता पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त, सो विगोको दावी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरु उपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसूरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार रुपैयाँ नगद वा जेथा धरौट माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उमाशंकरको नागरिकता लिई हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेत दुरुपयोग गरेर विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए । ती कम्पनीहरूबाट करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजश्व ठगी गरेको भन्दै मिश्रसहित १७ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमध्ये रायभरमाथि २८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग थियो । रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ छलेको अभियोग लगाइएको थियो ।
