सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजाइँ

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने छुट दिएको छ ।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले नौ तले धरहरा ढाल्यो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धरहराको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको साइड वाकर्स प्रालिले धरहरा वरिपरिका रेस्टुरेन्ट तथा पसलबाट १२ जेठ २०७५ अघिसम्म आयआर्जन गरिरह्यो । महानगरपालिकाले चाहिं साइड वाकर्सबाट २०७२ चैतपछि भाडा समेत असुल्न सकेको छैन ।

महानगरले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) कार्यक्रमअन्तर्गत साइड वाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । तर यो परियोजनाले महानगरलाई लाभभन्दा बढी क्षति भएको छ । पछिल्लो समय महानगरले साइड वाकर्सबाट उल्टो मुद्दा समेत खेप्नु परेको छ ।

महानगरले उच्च अदालत पाटनमा पेश गरेको कागजात अनुुसार, साडड वाकर्सबाट २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भाडाबापत रु.४६ लाख ८३ हजार ५०० लिन बाँकी छ । भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेष समेत साइड वाकर्सले नछाडेपछि १० माघ २०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले धरहरा सम्बन्धी सबै सम्झौता टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यो पत्राचारपछि महानगरले २४ चैत २०७३ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा सम्झौता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले धरहरा भाडामा लिएको साइड वाकर्सले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म महानगरले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन ।

१० जेठ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा परिसरमा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट तथा पसल हटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि महानगरको ११ जेठ २०७५ को कार्यपालिका बैठकले साइड वाकर्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको भोलिपल्ट डोजर लगाएर साइड वाकर्सले बनाएका रेस्टुरेन्ट तथा पसललगायतका भौतिक संरचना समेत भत्काइयो ।

साइड वाकर्सले भूकम्पपछि धरहरा ढले पनि महानगर र आफूबीचको करार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएको भन्दै २७ कात्तिक २०७५ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर ग¥यो । महानगरलाई भाडा बापतको रोयल्टी समेत नतिरेको साइड वाकर्सले महानगरविरुद्ध ३६ करोड ४७ लाख ८८ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले रिटको सुनुवाइ गर्दै ११ फागुन २०७५ मा साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद सुल्झाउन मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि महानगरले अदालतले दिएको म्यादभित्र मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेन । परिणामतः साइड वाकर्सको प्रस्ताव अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य मध्यस्थकर्ता कायम हुने उच्च अदालतको ठहर छ ।

अहिले साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद मध्यस्तकर्ताकोमा रोकिएको छ । महानगर राजस्व विभागका विभागीय प्रमुुख शिवराज अधिकारी भन्छन्, “विवाद निरुपण भएपछि बक्यौता रकम असुल उपर गरिनेछ ।”

महानगर र साइड वाकर्सबीच ३१ वैशाख २०६१ मा सम्झौता भएको थियो । दोस्रो पटक दुवै पक्षबीच २२ माघ २०६८ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो । सम्झौतामा साइड वाकर्सले धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणबाट टिकट शुल्क उठाउन पाउने, धरहराको सरसफाइ, संरक्षण र भत्किएमा बनाउनुपर्नेलगायतका बुँदा छन् । साइड वाकर्स प्रालिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर गुरुङ महानगरसँगको मुद्दा मध्यस्थकर्तामा विचाराधीन भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी परियोजना साइड वाकर्स प्रालिसँग मात्र होइन, सोलारबत्तीको ठेकेदार कम्पनी बिके ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्ससँग पनि चलेको थियो । बिके ट्रडर्सले पनि तीन वर्षको अवधिमा सोलारबत्तीको रोयल्टी बापतको रु.२ करोड ९७ लाख ५८ हजार महानगरलाई तिरेको छैन ।

महानगरको राजस्व विभागले तीन वर्षदेखि सोलारबत्तीको रोयल्टी नतिर्दा पनि उक्त कम्पनीविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन । महानगरले बिके ट्रेडर्सबाट एउटा सोलारबत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेवापत वार्षिक ८ हजार ७०० रुपैयाँको दरले रोयल्टी असुल गर्न सकेको छैन ।

महानगर र बिके ट्रेडर्सबीचको सम्झौता अनुसार महानगरको तीन खण्डमा बिके ट्रेडर्सले १२८५ वटा सोलारबत्तीको पोल राख्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म बिके ट्रेडर्सले ८६० वटा मात्रै सोलारबत्तीको पोल राखेको छ । त्यो कम्पनीले सोलारबत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेर कमाइरहेको छ । तर महानगरलाई रोयल्टी वापत एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको छैन ।

महानगरसँगको सम्झौता अनुसार बिके ट्रेडर्सले बिग्रिएका सोलारबत्ती पनि मर्मतसम्भार गरेको छैन । महानगरले बिके ट्रेडर्ससँग ३ कात्तिक २०७३ मा सडकमा सोलारबत्ती राख्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिके ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष रोशन श्रीवास्तव भन्छन्, “महानगरमा कार्य सम्पन्नता प्रमाणपत्रका लागि धेरै पटक धाइसक्यौं तर, दिएको छैन । सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादनको प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो ।”

स्वार्थका खेल

महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको अर्काे उदाहरण हो, स्मार्ट पार्किङ । महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ह्विल्स टुर्लि योर्सका सञ्चालक राजीव श्रेष्ठ र एड गुरु एड्भर्टाइजिङका सञ्चालक प्रवेष पन्तलाई पाँच वर्षका लागि विना प्रतिस्पर्धा दरबारमार्ग, खिचापोखरी, पाको, प्युखा र धर्मपथको स्मार्ट पार्किङ सुम्पिएका छन् ।

शाक्यको निर्णयले महानगरले वार्षिक रु.१४ लाखभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा स्मार्ट पार्किङ सम्बन्धी महानगरको गलत निर्णयले त्यो आर्थिक वर्षमा महानगरलाई रु.३६ लाख ९१ हजार ५०० आम्दानी हुनुपर्नेमा रु.२४ लाख ६१ हजार ६०० मात्रै आम्दानी भएको उल्लेख छ ।

दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतामा पहिलो तीन वर्षमा २० प्रतिशत र पछिल्लो दुई वर्षमा ३० प्रतिशतको दरले रोयल्टी बुझाउने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच कम्पनीले उठाएको पार्किङ शुल्क निगरानी गर्न प्रविधिको विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर उक्त प्रविधि पनि कार्यान्वयनमा नआएकोले पार्किङबाट हुने आम्दानीमा समेत महानगरले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकेको छैन ।

यता, महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले समेत ३० कात्तिक २०७७ सम्मको रु.२ करोड २ लाख १७ हजार ४९३ बक्यौता तिरेको छैन । ल्होत्सेले महानगरको गोंगबु बसपार्क क्षेत्रको जग्गामा व्यापारिक कप्लेक्स निर्माण गरी ठूलो धनराशी आम्दानी गर्दै आएको छ । तर, महानगरलाई रोयल्टी वापतको बक्यौता रकम तिरेको छैन ।

काठमाडौं महानगर र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालबीच काठमाडौंको कलंकी, गोंगबु बसपार्क, जमल, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, रत्नपार्क, सुन्धारा क्षेत्रमा आकाशे पुलको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले आकाशे पुलमा पसल राखेर आय आर्जन गरे पनि काठमाडौं महानगरलाई रु.१ करोड १८ लाख ९४ हजार रोयल्टी तिरेको छैन । आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाए पनि महानगरले बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेको छैन । इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवाल हुन् । यद्यपी अहिले सडक विभागले कलंकी र गोगंबुबसपार्कको आकाशेपुल भत्काइसकेको छ । १२ मध्ये १० वटा मात्रै छन् ।

राजस्व उठाउन महानगरको आलटाल उदेकलाग्दो छ । महानगरले सिटी मार्केट्सअन्तर्गतका पुरानो बसपार्क क्षेत्रका पसलबाट समेत पाउनुपर्ने सबै भाडा उठाएको छैन, कतिसम्म भने महानगरमा त्यस क्षेत्रको भाडा भुक्तानीको अभिलेख समेत राखिएको छैन । महानगरले ६ असोज २०६५ देखि पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा रहेका १३८ वटा सटरको भाडा पुनरावलोकन समेत गरेको छैन ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार महानगरले २०६५ देखि २०७३ साउनसम्मको सटरको चलनचल्तीको भाडा औसतमा मासिक रु.१५ हजारले वार्षिक रु.२ करोड ४८ लाखका दरले ७ वर्षको रु.१७ करोड ३६ लाख उठाउनुपर्ने थियो । तर महानगरले रु.३ करोड ९६ लाख ९२ हजार मात्र उठाएको छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ अवधिको ९७ वटा सटर तथा पसलको रु.८ करोड ७३ लाख महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्नेमा रु.१ करोड ६५ लाख ६४ हजार मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले रु.७ करोड ७ लाख ३६ हजार बक्यौता भाडा छानबिन गरी व्याजसहित असुलउपर गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।

पुरानो बसपार्कका पसल तथा सटर सञ्चालक सिटी मार्केट्स काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनुअघि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक तथा सभागृह विकास समिति र ठेकेदार सुरेन्द्रप्रसाद दाहालबीच १९ जेठ २०५७ मा सम्झौता भएको थियो । तर, महानगरको स्वामित्वमा आएपछि भने ठेकेदार दाहालले सम्झौताको पालना नगरेको ठहर गर्दै १४ कात्तिक २०७१ देखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरी बक्यौता असुलउपर गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, ठेकेदार दाहालले महानगरको १४ कात्तिक २०७१ को निर्णय बदर गरी करार यथावत् गरिपाऊँ भनी २ वैशाख २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट हालेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १ भदौ २०७३ मा दाहालको पक्षमा फैसला गरेन । अदालतको फैसला अनुसार दाहालले महानगरलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म रु.१ करोड ९९ लाख ८ हजार ५१० तिर्न बाँकी छ । तर, महानगरले बक्यौता असुल गर्न ताकेता गरेको छैन ।

महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका बक्यौता कानून बमोजिम असुलउपर गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुन कम्पनीले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन । तर महानगरले लिनुपर्ने राजस्व असुलउपर गरिन्छ ।”

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान महानगरका निजी–सार्वजनिक साझेदारीका आयोजना ज्यादै बदनाम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिले महानगरको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कम्पनीको जिम्मा लगाएर ठूलै राजस्व गुमाएका छन् । उनीहरू सेटिङमा कमिसन खाने गरेकोले सम्झौता अनुसारको न्यूनतम रोयल्टी उठाउन आनाकानी गरेका हुन् ।”