काठमाडौं । नेपालको राजनीति पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले तताएको छ । एमसीसीको सहयोग संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् । यसले खास गरी सत्ता गठबन्धनमा हलचल नै ल्याएको छ । एमसीसी विवाद सतहमा आएपछि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य समेत संकट परेको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा देखिएको छ भने अन्य दलहरु संशोधन बिना एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । जनता सामाजवादी पार्टी पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमा नै एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने पहल समेत थालिसकेका छन् । तर सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संशोधन विना पारित नगर्ने पक्षमा रहेका छन् । गत बुधबार काठमाडौंमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले एमसीसी राष्ट्रको हीतमा नरहेको भन्दै यथास्थिति पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा एमसीसीले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तनावका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले एमसीसी जस्ताको तस्तै तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी कै कारण गठबन्धन टुट्न नहुने भन्दै पारित गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं ।सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऔं, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् । एमसीसी प्रकरण नेपालका रुढीवादी कम्युनिष्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् । देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस् । शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस् ।’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
यस्तै अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा रहेको छ । सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने अडान लिएपनि ती दलका दोस्रो तहका नेताहरु भने गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्ष रहेका छन् । माओवादीमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलसहितका नेताहरू गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । गठबन्धनको बैठकमा माओवादी नेता श्रेष्ठले एमसीसीमा राष्ट्र हितविपरीतका धेरै विषय भएकाले यथास्थितिमा संसदमा लगे आफ्नो पार्टीले मतदान नगर्ने बताएका थिए ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने एमसीसीको विषयमा सरकारले धारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदैआएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका बिषयमा अनावश्यक हल्ला चलाएर गठबन्धन दलले अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् । गत बुधबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रमा ओलीले एमसीसी कसले पास गर्न मान्यो वा मानेन भनेर नक्कली हल्ला चलाएको जिकिर गरे । सरकारले लगेको प्रस्ताव रोकेर सभामुखले बुलिङ गर्न खोजेको उनको तर्क छ । यस्तै टीभी अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा एमाले नेता विशाल भट्टराईले अदालतको फैसालाबाट आएको गठबन्धन सरकारले एमसीसीको बारेमा आधिकारीक धारण सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए छन् । उनले एमाले यथास्थीतिमा एमसीसीमा पारित गर्ने पक्षमा नरहेको समेत जानकारी दिए ।
‘अदालतको फैसालाबाट आएको गठबन्धन सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । एमाले त हरेक विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको पार्टी हो ।’ उनले भने ‘एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैन । पास गर्नको लागि नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने केहि प्रावधान छन् । तीनीहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ ।’
