प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसदसमेत रहेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
उनले अबको बैठकमा आउँदा संसदीय छानबिन समिति नबने संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्दोष छन् भन्दै गरेको भाषणले थप शंका जन्माएको बताए ।
महामन्त्री शर्माले भने, “सभामुख महोदय संसद् अवरोध नि गरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न गरिँदैछ । संसद् लगातार चलिरहेको छ । हामीले उठाएका प्रश्न बेवास्ता गर्दै आकस्मिक रुपमा गृह मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पठाइयो भने हामीले संसद् अवरोध गर्नुपर्छ ।”
शर्माले फागुन २१ बनेको नयाँ गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिसिनुअघि रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको कुरा भ्रममात्रै रहेको पनि तर्क गरेका छन् ।
‘अहिले कुनै चालको कुरा छैन । प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने छ भने पनि होइन’, उनले गृहमन्त्री लामिछानेबारे भने, ‘नेपाली कांग्रेसको सभापति वा महामन्त्रीले निर्णय नगरी कसैलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव किस्तीमा राखिएर गरिएको छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्छु ।’
उनले रवितिर कटाक्ष गर्दै गृहमन्त्री नै नभइ नहुने अडान राखेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखिएको भए किन नखाएको ? भनेर प्रश्न पनि गरे ।
‘नाइँ मलाई त्यही गृहमन्त्री चाहिन्छ भनेका मित्रले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखिएको भए किन खानुभएन होला ?’, उनले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा पनि न्यायिक छानबिन समिति बनेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि हामीले संसदीय छानबिन समिति मात्रै मागेका हौँ ।
शर्माले बुधबारदेखि संसदीय समिति गठबनबारे कांग्रेसको अल्टिमेटम सकिएको पनि घोषणा गरे । ‘आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको पनि हामी सुनाउन चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘आज पछाडि आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय समिति लिएर आओस्। अन्यथा हुनु भएन ।’
