काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ । राजनीतिक दलहरु एमसीसी पास गर्ने विषयमा विभाजित भएका छन् । सत्तागठबन्धनका दलहरुलाई नै यो विषयमा सहमति जुटाउन सकस परेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी जसरी भएपनि पारित गर्ने पक्षमा रहेको छ । काँग्रेससँगै अर्को सत्तारुढ दल जसपा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षीमा रहेका छन् । यसर्थ एमसीसी कारण गठबन्धनका भविष्य संकटमा परेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
संसद्मा ९८ भोट रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । तथापि, केपी ओली सरकारका पालामा आफैँले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको हुनाले एमालेले त्यसको स्वामित्व लिने नेताहरू बताउँछन् । तर, ओलीले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा भीम रावल लगायतका केही नेताले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बुधबार बसेका प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर सत्ताघटक माओवादी केन्द्रले एमसीसी जबरजस्ती संसदमा टेबुल गरे समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएपछि देउवा व्याक भएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्न बाध्य गराउने माओवादी रणनीति र एमसीसी जसरी भए पनि पारित गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको लक्ष्यले गठबन्धन विघटनको संघारमा पुगेको छ ।
काँग्रेस सभापति देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनी निकट केहि नेताहरुका अनुसार बिहिबारको सत्तागठबन्धन बैठकले ठोस निर्णय नदिए सभापति देउवाले विकल्प खोज्नेछन् । माओवादी संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएपछि २ दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा देउवा पुगेका छन् । फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा जुनसुकै हालतमा एमसीसी टेबल गर्ने कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले बताईसकेका छन् ।
