काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । केही शीर्षकको बजेट घटाएर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।
आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट नदिएको हो । मत्रपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । आयोगको पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको हो ।काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान गर्ने योजनासहित सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
