भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषिसम्बन्धी तीनवटै विवादास्पद कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
सम्बोधनमा मोदीले पहिलेको तुलनामा कृषि बजेट ५ गुणाले बढाएको बताए । गत एक वर्षदेखि उक्त कानुन फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित किसानहरु दिल्लीको सिमानामा आन्दोलनरत छन् ।
उत्तर प्रदेशमा विभिन्न योजनाको उद्घाटनमा जानुपूर्व मोदीले सम्बोधन गरेका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कृषि विकास र किसानको हितमा केन्द्रित रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
सो कानुनको विरोधमा दशौं हजार किसानले राजधानी दिल्लाीको सिमालगायत भारतका विभिन्न राज्यमा धर्नामा बसेका थिए । सरकारले ल्याएको कानुनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको र किसानको उब्जनीलाई बेवास्ता गरेको किसानहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
किसानहरुले कानुन खारेजीको स्वागत गरे पनि विरोध प्रदर्शन नरोक्ने बताएका छन् । सरकारले संसदमा कानुन खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।