सर्वोच्चमा अर्को डरलाग्दो ‘सेटिङ’ : यसरी तयार पारिन्छन् ‘डमी’ रिट निवेदक

न सरोकारवाला न सम्बन्धित पक्ष : कसको स्वार्थमा सर्वोच्चसम्म पुग्छन् ‘डमी’ रिट निवेदक?

गएको भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुने पेशी तोकिएको थियो । २०७७ मंसीर ३० र त्यसकै निरन्तरताका रूपमा २०७८ वैशाख २६ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा पटक–पटक गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अध्यादेश र त्यस मार्फत भएको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद संविधानसँग जोडिएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा त्यसको सुनुवाइ हुँदैथियो । रोचक के भने, ९ महीनापछि मात्र यो रिटले पहिलो सुनुवाइको मौका पाएको थियो ।

तर, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएलगत्तै कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्न उठाए । स्वार्थ बाझिने भएकाले यो मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुुनुपर्ने माग उनीहरूले गरे । त्यसपछि अन्य सहकर्मीसँग सल्लाह गर्ने भन्दै इजलासबाट उठेका जबराले मुद्दाको शुरू सुनुवाइ र अन्तिम सुनुवाइमा आफू विदामा बस्ने निर्णय लिए । यो निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले औपचारिक रूपमै सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गरायो ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै त्यसबेला नै तीव्र विरोध भएको थियो । त्यही विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी थिए । र, त्यो बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । यतिसम्म कि, त्यो सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग पाएको चर्चा सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भयो । त्यसकारण यो मुद्दामा उनको उपस्थिति बेगर हुने सुनुवाइले स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई दण्डित गर्न सक्थ्यो । उनलाई पदमै रहिरहन नैतिक प्रश्न उठाउन सक्थ्यो । अनि त्यसरी नियुक्ति

पाउनेहरूको पद नै खोसिन सक्थ्यो । धेरैले भदौ ११ गतेपछि नै यस्तो आकलन गर्न थालिसकेका पनि थिए । तर, त्यसो भएन । केही दिनमै कसैले नसोचेको यस्तो चलखेल भयो कि यो मुद्दाको सुनुवाइ नै अनिश्चित बनेको छ ।

हुन पनि त्यो ‘चलखेल’को विकासक्रम नै रोचक ढंगले भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो मुद्दाको सुनुवाइबाट आफू अलग हुने निर्णय गरेको पाँच दिनपछि, भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा दुई थान रिट दर्ता भए । अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलासबाट अलग हुुनुपर्ने र इजलासमा बस्नुपर्ने दुई फरक दाबीसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दुवै रिट निवेदनमाथि भोलिपल्टै (भदौ १७ गते) सुनुवाइ भयो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले तिनमाथि सुनुवाइ गर्दै भोलिपल्ट, भदौ १८ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएका मुद्दा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।
यो त्यस्तो आदेश थियो जसमार्फत न्यायमा अवरोध गर्न खोजिएको र एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई रोक्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूले नै यो आदेशको चर्को विरोध गरे । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश किन भयो ? यसबारे बुझ्न यो रिट कसरी सर्वोच्च पुग्यो, त्यसपछाडि क–कसको चलखेल थियो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी डमी रिट निवेदक !

यो प्रकरणको गुत्थी बुझ्न सबभन्दा पहिले रिट निवेदकहरू रेग्मी र मिश्र को हुन् भनेर हेरौं । रिट निवेदकमध्येका एक रेग्मी समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका रामकृष्ण तिमल्सिनाका नातेदार रहेछन् । उनी तिमल्सिनाले नै सञ्चालन गरेको नेशनल ल कलेजमा पनि पढाउँछन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरेर बदर गरेको स्थितिमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सिनाको पनि पद जाने निश्चित थियो । यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेको स्रोत भन्छ– “यसरी रेग्मी नै तिमल्सिनाको डमी रिट निवेदकका रूपमा निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ ।”

रेग्मीले २०७७ माघ १ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एसएसपीबाट अवकाश पाएका थिए । प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएपछि उनी तिमल्सिनाको नेशनल ल कलेजमा आवद्ध भए । नाताले समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सिनाका साढुभाइ हुन्, रेग्मी । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्टार तिमल्सिना पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा विज्ञका रूपमा रहेका थिए । संवैधानिक परिषद् मार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै सिफारिशमा उनी समावेशी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २०७७ मंसीर ३० गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै सिफारिशमा समावेशी आयोगको सदस्य सिफारिश भएका तिमल्सिनाले त्यसबेला सदस्य पद अस्वीकार गरेका थिए । पछि अध्यक्ष नै सिफारिश भएपछि भने उनले निसंकोच नियुक्ति लिए ।

रेग्मीले तिमल्सिनाकै इच्छा अनुसार रिट दायर गरेको कसरी पनि प्रष्ट हुन्छ भने उनको रिटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीमध्ये तिमल्सिना सहित जम्मा दुई जनाको मात्र नाम लिइएको छ ।
रिटमा उनले तिमल्सिना सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त प्रेम राईको नाम उल्लेख गरेका छन् । रिटको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ– ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा गत २०७७ माघ २१ गते प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लगायत विभिन्न ३२ जना व्यक्तिहरू र २०७८ असार १० गते डा. रामकृष्ण तिमल्सिनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष लगायत विभिन्न २० जना व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो । यी दुवैउपर सिफारिश र नियुक्तिको प्रश्न उठाई संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ ।’
तिमल्सिनाको मात्र नाम उल्लेख गर्दा सीधै आक्षेप लाग्ने हुँदा उनले चलाखीपूर्वक राईको समेत नाम उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

हामीले रेग्मीलाई यस्तो रिट किन दायर गर्नुभो भनेर सोध्यौं । रेग्मीको उत्तर थियो– ‘यो प्रधानन्यायाधीशको मात्र मुद्दा होइन । उहाँ एक जना मात्र सिफारिशकर्ता भएकाले यो उहाँको मुद्दा भन्न मिल्दैन । कानून व्यवस्था र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बाझिएमा कानून लागू हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउँदैन भनेर मैले रिट हालेको हुँ ।’

यति महत्वपूर्ण विषयमा रिट दायर गरेका रेग्मीको नाम आजसम्म कहिल्यै रिट निवेदकका रूपमा नसुनिनु उनीप्रति सन्देह बढाउने अर्को प्रमुख कारण हो । त्यहीकारण पनि उनी डमी निवेदक हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, रेग्मीले आफूलाई कसैले उभ्याएको वा कसैको डमी नबनेको दाबी गरे । तिमल्सिनासँगको नाताबारे उनले ‘खोज्दै गए सबैसँग नाता पर्ने’ तर्क गरे । र भने, “यो मेरो पाँचौं मुद्दा हो, अब छिटै छैटौं मुद्दा दर्ता गर्दैछु ।”

यो विषयमा अर्को रिट दायर गरेका मिश्रले भने प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनको रिटमा फुयालको इजलासबाट ‘कारण देखाऊ’ आदेश मात्र जारी भयो ।
रेग्मीको रिट झट्ट हेर्दा समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सिनालाई सहज बनाउन दायर गरिएको देखिए पनि त्यसको निहितार्थ प्रधानन्यायाधीशकै स्वार्थसँग जोडिएको छ । यो रिट दायर नभएको भए संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गरेर अहिलेसम्म फैसला गरिसकेको हुन्थ्यो । तर, यही रिटकै कारण सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । अनि जबरालाई इजलास स्वयंले गर्न सक्ने दण्ड पनि पन्छिएको छ । सर्वोच्च अदालतको एक जानकार स्रोतले त यो रिट प्रधानन्यायाधीशकै स्वार्थमा दर्ता भएको दाबी गरेको छ, डमी निवेदक मार्फत ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत ठप्प छ । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश निषेध गर्ने आन्दोलन नै चलाइरहेको छ भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले जबरालाई बहिष्कार गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश एकातिर छन् भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एक्लिएका छन् । न्यायाधीशहरूको सामूहिक छलफलका क्रममा यो रिट निवेदनमा एकल इजलासबाट सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश हरि फुयालले अन्य सहकर्मी न्यायाधीशसँग उक्त आदेशबारे ‘आत्मालोचना’ नै गरेका छन् । कात्तिक ८ गते न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलन शुरू गरेपछि न्यायाधीशहरूको सामूहिक छलफलमा फुयालले यसमा ‘आफू दोषी नभएको, यो रिटबाट गाँठो फुक्ला भनेर आदेश गरेको तर, प्रधानन्यायाधीशकै कारण आफू विवादमा परेको’ बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले ‘प्रधानन्यायाधीशको जोडबलकै कारण आफूले त्यस्तो आदेश दिएको’ आशय व्यक्त गरेका थिए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला, कात्तिक १६ गते निवेदकमध्येका दीपकविक्रम मिश्रले दिएको निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले यसलाई फेरि संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् ।

अनौठा रिट निवेदक

२०७४ जेठ १७ गते अधिवक्ता विकास गिरीको नामबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने मुखैमा पुगेका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । करीब दुई महीनापछि, साउनमा न्यायपालिका प्रमुख बन्न लागेका पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै गिरीले रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा भोलिपल्ट, जेठ १८ मै पहिलो सुनुवाइ (पेशी) तोकियो । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा तोकिएको पेशीको दिन रिट निवेदक गिरी तारेख लिनै आएनन् । उनी मुद्दामा बहसका लागि उपस्थित अधिवक्ताहरूलाई वकालतनामा सही गर्न पनि उपस्थित भएनन् । खासमा रिट दर्ता गरेलगत्तै उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
सर्वोच्चले जेठ २५ गते यो रिट खारेज हुने फैसला सुनायो । त्यस दिन भने गिरी आफैं अदालत आइपुगे । पराजुलीका एसएलसी लगायत शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र इजलाससमक्ष पेश गर्दै रिट फिर्ता लिन निवेदन दिए । त्यसकै आधारमा रिट खारेज भयो । अनि पराजुली प्रधानन्यायाधीश बने ।

झट्ट हेर्दा यो पराजुली विरुद्धको रिट जस्तो देखिए पनि खासमा यो पराजुलीकै निम्ति दायर रिट थियो । पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रिट दायर गरेका उनले अन्ततः सक्कल प्रमाणपत्र भेटिएको भन्दै अदालतमा पेश गरेर निवेदन फिर्ताको आग्रह गरेका थिए । अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएपछि कानूनी रूपमा पराजुलीमाथिको ठूलो संकट टरेको थियो । यो बेग्लै हो कि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख जन्ममिति विवादमै न्यायपरिषद्ले पत्र थमाएपछि पराजुली बीचमै निवृत्त भए ।

रोचक त के भने रिट दायरपछि ‘गायब’ भएको समयमा गिरी थाइल्याण्डमा घुमिरहेको पछिबाट खुल्यो । पछि त उनलाई चीनमा पढ्ने अवसर पनि मिल्यो ।
काभ्रेका गिरीले काभ्रे जिल्ला बारबाट कानून व्यवसायीको सदस्यता लिएका रहेछन् । उनले आफू अहिले पनि कानून व्यवसायी रहेको दाबी गरे । हामीले उनलाई पराजुली विरुद्ध रिट दायर गरेर किन थाइल्याण्ड जानुभो भनेर सोधेका थियौं । उनले त्यो संयोग मात्र रहेको दाबी गरे र युथ फेडेरेशन (एकनाथ ढकाल आयोजक रहेको संस्था)को कार्यक्रममा गएको जिकिर गरे । “पराजुली श्रीमान् विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सञ्चारमाध्यममा अरू प्रमाण आउँछ कि भनेर कुरेको थिएँ । उता जान हतार भयो, अनि गएँ”, उनले भने ।

१५ दिनसम्म तारेख लिन पाइने भएकाले आफू ८ दिनमा फर्केर तारेख लिएको र पराजुली विरुद्धका प्रमाण संकलन गर्न नसकेपछि निवेदन दिएको उनको दाबी थियो । आफू पछि चीनमा एलएलएम पढ्न गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “एमालेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत चीन गएको हो, गोपाल पराजुलीले पठाउनुभएको होइन ।”

यस्ता पनि रिट निवेदक जसलाई मुद्दा नै ‘याद’ छैन

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद् रहेका बेला लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने सहमति दलहरूले गरेपछि २०६९ चैत ७ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उनले अख्तियार प्रमुख बन्न कार्कीको योग्यता नपुग्ने दाबी रिटमा गरेका थिए । चैत ४ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गरेको थियो । शुरूमा सर्वोच्चले यो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दियो, तर सुशीला कार्कीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई ३७ दिनपछि, १६ वैशाख २०७० मा न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो । अनि लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्यो । २०७० वैशाख २२ गते रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिश गर्‍यो ।

वैशाख २३ गते अर्याल फेरि पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे । तर, अदालत प्रशासनले त्यसलाई दरपीठ गरिदियो । वैशाख २५ गते बिहान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरे । हतारहतार उनको शपथ पनि भयो । अधिवक्ता अर्याल फेरि वैशाख २७ गते इजलासमै निवेदन लिएर पुगेपछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश दियो । त्यो निवेदन वैशाख २९ गते दर्ता भयो । २०७१ असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनायो ।

अर्यालले त्यो फैसलाको पूर्णपाठका लागि फाँटमा पटक–पटक सोधीखोजी गरिरहेका थिए । तर, जहिल्यै जवाफ पाए– ‘पूर्णपाठ आएकै छैन ।’ एकै पटक २०७२ असार ४ गते पुनरावलोकनका लागि भन्दै राममाया लामिछाने निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको जानकारी पाएपछि अर्याल आश्चर्यमा परे । किनभने लामिछाने अघिल्लो रिट दायरकर्ता वा अन्य सरोकारवाला केही पनि थिइनन् । पुनरावलोकनको निवेदन दिन फैसलाको पूर्णपाठ नै संलग्न हुनुपर्छ। पुनरावलोकन दर्ताको पहिलो अधिकार रिट निवेदककै हुने भएकाले फाँटबाट अर्याललाई फोन आयो । लोकमानको मुद्दामा साइनो नै नभएकी एक महिला निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेपछि हकवाला (अर्याल)लाई सर्वोच्चबाट म्याद–पत्र पनि आयो । सर्वोच्चको त्यो पत्र पाएसँगै अर्याल आफैंले पुनरावलोकन गर्ने जवाफ दिएपछि लामिछानेको निवेदन दर्ता भएन ।

“मैले पटक–पटक फैसला तयार भयो कि भनेर सोध्दा छैन भन्ने जवाफ पाउँथें, तर साइनो नै नभएको व्यक्ति कसरी पूर्णपाठ लिएर पुनरावलोकन गर्ने भन्दै पुगिन्, म आफैं अचम्ममा परें”, अर्यालले भने, “मैले आफैं पुनरावलोकन दर्ता गर्ने भनेपछि उनको निवेदन दर्ता त भएन । त्यो निवेदन, यो मुद्दा नै समाप्त गर्ने मनसायले तयार भएको रहेछ ।”

यो कति गम्भीर विषय थियो भने अर्यालको सोही पुनरावलोकन निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले पछि लोकमानलाई अयोग्य घोषित गर्दै पदमुक्त गरिदिएको थियो । त्यसबेला लामिछानेले चलाखीपूर्वक निवेदन दर्ता गर्नसकेको भए सम्भवतः लोकमान अयोग्य करार भएर पदमुक्त हुने कानूनी बाटो नै बन्द भइसक्थ्यो ।

सर्वोच्चमा त्यसबेला रामकुमारप्रसाद शाह प्रधानन्यायाधीश थिए । असार २३ मा निवृत्त हुनलागेका शाहकी छोरी रेणुकुमारी शाह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कानूनी सल्लाहकार थिइन् । हाल उच्च अदालतको न्यायाधीश रहेकी रेणुकुमारी, अख्तियार प्रमुख कार्की र लामिछानेको सल्लाह भएपछि नै लामिछाने निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको पछिबाट खुल्यो । निवेदन दर्ता र पुनरावलोकनको निस्सा नमिल्ने फैसला गराएर यो मुद्दा नै टुंग्याउने लोकमानको खेल अन्तर्गत यो सबै भएको थियो । तर, अर्यालले बेलैमा थाहा पाएर आफैंले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने भनेपछि त्यो सम्पूर्ण खेल तुहिएको थियो ।

त्यसबेला लामिछानेलाई ‘डमी’ रिट निवेदक खडा गरिएको चर्चा पनि भएको थियो । तर, त्यो चर्चा त्यसै सेलायो ।

पेशाले कानून व्यवसायी लामिछानेको सम्बन्ध लोकमानसँगै थियो । लोकमानले लामिछानेकी बहिनीलाई अख्तियारमै अस्थायी (करारको) जागिर दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश शाहकी छोरीलाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पनि शाह प्रधानन्यायाधीश छँदै त्यो मुद्दा समाप्त पार्ने योजना अनुसार नै निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो ।

अझ रोचक के भने यो रिटको मस्यौदाकार रामकृष्ण तिमल्सिना नै रहेको दाबी यो प्रकरणसँग भलिभाँती जानकारहरूको छ । त्यसको एक आधार हो– रिटमा एउटा यस्तो सिद्धान्त उल्लेख गरिएको थियो जुन तिमल्सिनाले पटक–पटक प्रयोग गर्थे । ‘हाउ नट टु इन्टरप्रेट कन्ष्टिच्युसन’ अर्थात् संविधानको कसरी व्याख्या नगर्ने भन्ने प्रसंग तिमल्सिनाले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उल्लेख गर्दै आएका थिए । यो कुरा उनले आफ्नो पुस्तक (अदालत भित्र, अदालत बाहिर) मा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी लामिछानेको सम्बन्ध तिमल्सिनासँग जोडिएको थियो । उनी त्यसबेला तिमल्सिनाको नेशनल ल कलेजसँग आवद्ध थिइन् । त्यहाँ उनको केही लगानी समेत रहेको चर्चा पनि हुने गर्छ । हामीले यसबारे सोध्दा उनले विगतमा नेशनल ल कलेजमा पढाएको, अहिले भने छाडिसकेको दाबी गरिन् । लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा किन पुनरावेदन दिनुभएको नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा भने उनी सीधै पन्छिन खोजिन् । भनिन्, “त्यो समयका कुरा मलाई याद छैनन्, अहिले बिर्सिसकें । कति मुद्दा लडियो, सबै कुरा कहाँ याद हुन्छ ?”

‘डमी’लाई कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चकै आदेश, तर भएन कार्यान्वयन

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा भित्र र बाहिरका स्वार्थ समूहले खडा गरेका नक्कली अर्थात् ‘डमी’ निवेदकले रिट दायर गर्ने र त्यसकै आधारमा फैसला गरेर न्यायको हुर्मत लिन खोजिएका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिटका रूपमा यस्ता निवेदनहरू पटक–पटक आइरहन्छन् । कतिपय निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले नै सरोकारवाला नभएको भनेर दरपीठ गरेर फर्काइदिने गरेको छ भने कतिपय रिट दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रियासम्म पुग्छन् ।

तर, ‘नियत’ राम्रो नभएका यस्ता निवेदन कति हुन्छन् भन्ने यकिन आँकडा निकाल्न कठिन हुन्छ । कतिपय ‘श्रीमान्’हरूकै रुचिमा आउने भएकाले सर्वोच्च प्रशासनले तिनलाई रोक्न पनि सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालत स्वयंले संस्थागत रूपमै यो समस्या महसूस गरेको झण्डै एक दशक पुगिसक्यो । २०६९ पुस ५ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा आफैंले दायर गरेका मुद्दाको बेवास्ता गरेको वा सरोकारवाला नभएको अवस्थामा कानून व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले १७ वटा बुँदामा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ (पीआईएल)को व्याख्या गरेको थियो ।

फैसला त भयो, तर त्यस अनुसार आजसम्म कसैलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन । सर्वोच्चले आफ्ना केही फैसलामा मुद्दामा सरोकार नै नराख्ने व्यक्ति वा निकायले दायर गर्ने रिट, सरोकार नै नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई विपक्षी बनाएर दायर गर्ने रिट आदिले समस्या पारेको भन्दै पीआईएल के हो र के होइन भन्नेबारे समेत स्पष्ट पारेको थियो ।

२०४७ सालमा फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा कल्याणविक्रम अधिकारी सहित तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय सहित न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्मिलित विशेष इजलासले सार्वजनिक सरोकार, व्यक्तिको सम्बन्ध र बौद्धिक विलासबारे व्याख्या समेत गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालभरिका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने’ — २०४८ साल चैत १७ गते भएको आदेशमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा भनिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की सार्वजनिक सरोकारका रिटहरूमा अहिले धेरै विकृति देखिएको बताउँछन् । व्यक्तिगत लाभ, चर्चा र कर्पोरेट स्वार्थका मुद्दा सार्वजनिक सरोकारमा आउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सरोकारका रिटको उद्देश्य एकातिर रहेको, तर रिट अर्कैतिर आइरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पनि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित गराउने प्रयास गरिएको तर त्यसो हुन नसकेको स्वीकार गरे । यस्ता मुद्दालाई व्यवस्थित गर्न एकै विषयमा एउटा मात्र रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेको तर, त्यसमा सफल हुन नसकेको उनले बताए ।

कर्पोरेट स्वार्थका लागि पीआइएलको दुरुपयोग

गएको जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट दर्ता भयो। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिट सरकारको एउटा निर्णयविरुद्ध थियो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेपछि अधिकारी ‘निषेधाज्ञाको अवस्थामा कर तिर्न जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने’ जिकिरसहित सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

दुई दिनपछि, जेठ ५ गते यो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। रोचक त के भने त्यसपछि कर्पोरेट क्षेत्रले यही आदेश देखाएर कर तिर्न आनाकानी गर्‍यो।
परिणाम, सरकारी ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुनेक्रम नै रोकियो। यसबाट कर्पोरेट क्षेत्रलाई मात्र लाभ मिल्ने भएपछि जेठ २५ गते अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे। भ्याकेटको निवेदनमाथि असार १ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो। अनि मात्र सरकारलाई कर असुली गर्ने बाटो खुल्यो।

सार्वजनिक सरोकारका रिटकै आडमा अदालतले कर्पोरेट स्वार्थलाई नै कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने उदाहरण पनि छन्। जस्तो कि, टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई वुझाउनुपर्ने लाभकर नवुझाएको तथ्य बाहिर
आएपछि पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीलगायतले २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरे। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तान सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो।

तर, यो प्रकरण यतिमै सकिएन। फैसलाविरुद्ध एनसेल २०७६ वैशाखमा सर्वोच्च पुग्यो। प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासवाट भएको फैसला वैशाख २४ गते न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ‘संवैधानिक व्याख्याको जरुरत रहेको’ भन्दै अर्को बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो। बृहत पूर्ण इजलासवाट टुङ्गिएको यो विषय फेरि सुनुवाई हुने भयो। अन्ततः २०७६ भदौ ९ गते न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोज शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले नै एनसेललाई लाभ पुग्नेगरी उसले तिर्नुपर्ने कर घटाएर फैसला सुनायो। सर्वोच्चका पछिल्लो समयका फैसलामध्ये यो निकै विवादित फैसला बन्यो।

‘पीआईएलको दुरुपयोग भो, यो पब्लिसिटी स्टन्ट बन्यो’

म सर्वोच्चमा कार्यरत रहेका बेला पीआईएलको निवेदन सुनुवाइ गर्दा निवेदक खालिहात बहस गर्न आएपछि मैले सक्कल कागज छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ । उनलाई मैले इजलासमा आउँदा पहिल्यै तयारी गरेर आउनुपर्छ भनेर पनि सम्झाएँ । तर, उनले उत्तर दिन सकेनन् । अनि त्यो रिट खारेज भयो । तर दुःखद कुरा, ती कानून व्यवसायीले पछि आत्महत्या गरे ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट अर्थात् पीआईएल दायर गर्ने अभ्यास भारतबाट शुरू भएको हो । सन् १९८२ मा एक जना अधिवक्ता न्यायाधीशको सरुवा सम्बन्धी रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । त्यसमा जवाफ मागिएपछि सरकारले यस्ता रिटमा के सरोकार भयो ? भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न तेस्र्याएर जवाफ पठायो । यो विवाद किनारा लगाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पिएन भगवतीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरियो । त्यही इजलासले ‘अदालतको कुरामा वकिललाई मतलब नभए कसलाई हुने ?’ भनेर प्रश्न उठायो । अनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यही अनुसारको अभ्यास अघि बढ्यो ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानमा नै व्यवस्था भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर हुन थाले । यसको उद्देश्य गरीब, अशिक्षित र हेपिएका मानिसलाई न्याय दिने भन्ने थियो । उनीहरूको आवाज उठाउन यो व्यवस्था राखिएको थियो । समाजमा पछाडि परेका र अदालत पुग्न नसक्ने विपन्नहरूको पनि उत्तिकै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार छ भन्ने हेतुले उनीहरूको हितका लागि जसले पनि रिट दायर गर्न सक्ने भनेर पीआईएलको विकास गरिएको हो । रिट जसले ल्याए पनि हेर्ने यसको मान्यता र मर्म हो । तर, हामीकहाँ प्रचारका लागि रिट आउन थाले । प्रचारमा आउन चाहने व्यक्तिगत आकांक्षा यसमा हाबी हुन थाले । पीआईएलको हदैसम्म दुरुपयोग हुन थाल्यो । यो पब्लिसिटी स्टन्ट पनि बन्न पुग्यो भारतमा हालसालै मात्र पीआईएल लिएर आउने एक बलिउड कलाकारलाई अदालतले समय बर्बाद गरेको भन्दै २० लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । दिल्ली उच्च अदालतले ‘मोबाइलको (फाइभ जी) नेटवर्कले क्यान्सर हुने भएकाले रोक्न माग गरिएको’ अभिनेत्री जुही चावलाको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा समय मात्र खेर फालेको भन्दै यस्तो जरिवाना तोकेको थियो ।हामीलाई पीआईएल चाहिन्छ । तर, कस्तो चाहिने र कस्तो नचाहिने भन्नेबारे बहस गर्ने बेला भइसकेको छ । मसँग यसको एउटा दुःखद अनुभव छ ।

भारतमा पनि अहिले हेरेर मात्र पीआईएल दर्ता र सुनुवाइ गर्न थालिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा त सहज रूपमा पीआईएल दर्ता गर्नै सकिन्न । नेपालको कुरा गर्ने हो भने अहिले यसका धेरै विकृति देखापरेका छन् । अहिले यो पीआईएल कम पर्सनल इन्ट्रेस्ट धेरै हुन थालेको छ । कतिपयले यसलाई कर्पोरेटसम्म भन्न थालेका छन् । मैले चाहिं यसलाई पर्सनल र पब्लिसिटीे स्टन्टको रूपमा विकास भएको देखिरहेको छु ।

‘अदालतको धेरै समय खाइदिन थाले’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पनि पीआईएल दुरुपयोग र गलत प्रयोग भएको मान्दछन् । “यसको महत्व थियो र मुद्दासम्म आइपुग्न नसक्ने आवाजविहीनहरूका लागि राखिएको थियो तर अहिले यसलाई देखाएर धेरै खेल हुने गरेको छ”, उनले भने।

भारतमा पनि सार्वजनिक सरोकारका रिटहरू मार्फत धेरै काम भएको र नेपालमा पनि धेरै राम्रा फैसला भएको तर, पछिल्लो समय प्रचार र कर्पोरेट क्षेत्रका लागि यो प्रयोगको साधन भएको उनको विचार छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पीआईएलका नाममा आउने रिट निवेदनहरूले सर्वोच्च अदालतको अधिक समय लिएको बताए । गत वर्ष तीन हजारको संख्यामा यस्ता रिटहरू दर्ता भएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा पनि यही मात्रामा पुग्ने उनको अनुमान छ । पीआईएललाई नियमन गर्ने प्रयास गरेर केही व्यवस्थित गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको अधिकांश समय यसमै खर्च भएको उनले बताए ।