नेपालमा यसकारण राजतन्त्र फर्किने सम्भावना बढ्यो

दुई साता अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनको एक कार्यक्रममा अनौठोे रहस्य खोले ।

विशेष स्रोतबाट प्राप्त सूचना भन्दै प्रधानमन्त्रीले २०७४ भित्रै देशमा ठूलो दुर्घटना हुन थालेको बताए । देशकै कार्यकारीको मुखबाट निस्केको त्यो भनाई सामान्य थिएन यहि भएर पनि होला धेरैलाई के होला, कसो होला भन्ने चासोले पिरोल्न थालेको छ । भाषणमा चतुर, गतिशील नेताको रुपमा चिनिएका प्रधानमन्त्रीको यो भनाईलाई सामान्य रुपमा लिनेहरु पनि धेरै छन् । तर उनको यो प्रतिक्रिया विकसित असामान्य घटनाकै उपज थियो भन्ने कुराको पुष्टि पूर्वराजाको विज्ञप्तीले पनि त्यस्तै छनक दिन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बचाउन जाग्नै पर्ने बेला आएको उद्घोष गरिसकेका छन् । जसले नेपालको राजनीति पुरै तरंगित बनेको छ । दोस्रो संविधान सभाले घोषणा गरेको सविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दलहरु बीचको तिक्तताका कारण संसद ठप्पै छ । लामो सशस्त्र विद्रोह र ६२÷६३ आन्दोलनका उपलब्धि संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका मुद्दा दलहरुकै काउचो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वराजा र राजावादीहरुको सक्रियता बढ्नुले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्उदयको सम्भावना बढेर गएको छ । यिनै सम्भावनाका बीचबाट फेरी नेपालमा राजतन्त्रको आवाज बलियो बन्दै जाँदा २०७४ भित्रै पुनस्र्थापना नभएपनि नेपालको गणतन्त्रको जग भने अवस्य नै कमजोर हुँदै जाने अवस्था आउने छनक देखिंदै गएको छ । यसकारण राजतन्त्र पुनस्र्थापना बढेर गयो:

१. दलहरु प्रतिको वितृष्णा :
माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने लामो जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको घोषणा भयो । गणतन्त्र स्थापनाका बेला जनताले देखेको सपना पुरा नहुने लक्षण देखिएको छ । बरु दलहरुबीचको कटुता बैमनस्यता र आन्तरिक द्धन्द्धका कारण बहुसंख्यक जनताले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र सही भन्न थालिसकेका छन् । जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पुर्वराजा र राजावादीहरुको अभियानलाई बल पुगेको छ ।
यसरी नै दलप्रतिको जनताको वितृष्णा बढेर जाने हो भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको चितवनमा भएको कार्यक्रममा बोलेझैं यो देशमा ठूलै दुर्घटना हुने निश्चित छ ।

२. निषेधको राजनीति :
दलहरुले निषेधको राजनीति अवलम्बन गरेका कारण पनि पूर्वराजा र राजावादीहरुको चलखेल झनै सहज बन्दै गईरहेको छ । गणतन्त्र आउनुअघि विभत्स रुपले भएको दरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको अस्वाभाविक र महत्वाकांक्षी कदमका कारण जनता तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रप्रति बढी नै आक्रोशित थिए । तर पूर्वराजाले नारायणहिटी त्याग्नेबेला मंगलसदनमा भएको भनिएको सहमतिप्रति दलहरुले उदासिनता देखाउनु, जनताको नासो जनतालाई भन्दै बिना पूर्वाग्रह राजगद्दी त्यागेका पूर्वराजाको बोली माथि सेन्सर लगाउन खोज्नु, नारायणहिटी दरबार छेऊमा आश्रय लिएकी पूर्वबडामहारानी रत्न निवासको बिजुली काट्ने, पानी छेक्ने बाटोमा पर्खाल लगाईदिने जस्ता निषेधात्मक क्रियाकलाका कारण जनतामा पूर्वराजाप्रति बिस्तारै सहानुभुति पलाउन थालेको छ । निषेधका कारण भुषको आगोझैं फैलिंदै गएको राजावादीहरुको हिमचिम सतहमै देखा परेको छ ।

३. धर्मको नारा र राजावादीहरुको एकता :

पछिल्लो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिईएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मध्ये गणतन्त्र र संघीयताका बिषय झिनो मतान्तर देखिए पनि धर्मनिरपेक्षताको सवालमा नेपालका बहुसंख्यक जनताको भावना विपरितको निर्णय भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । सनातन हिन्दु राष्ट्रका रुपमा चिनिएको नेपालमा धर्म सम्बन्धी निर्णय गर्दा जनमत संग्रहका आधारमा गरिनुपर्ने माग चर्को बन्दै गएको छ । तत्कालिन अवस्थामा केही योगी, सन्यासी बाबाहरुले उठाएको आवाजमा तत्कालिन राप्रपा नेपालको एजेण्डा बन्यो जुन एजेण्डाले संविधान सभामा उसको उपस्थिति पनि मजबुत पारिदियो ।

अहिले धर्म निरपेक्षताको नारा झनै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच २०७३ मंसिर ६ गते भएको एकीकरण, नेपाली कांग्रेसको एउटा प्रभावशाली तप्का धर्मकै नारा बोकेर अघि बढ्नुले पूर्व राजानिकट अभियानलाई मलजल गरेको छ । तत्काल मुख नखोलेपनि राप्रपाबीचको एकता पूर्वराजाकै पहलमा भएको कुरा कसैले नकार्ने ठाउँ नै छैन । भष्ट्राचारको सजाय काटेर निस्केका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, लक्ष्मण घिमिरे लगायतका नेताहरुको पूर्वराजासँग २०७३ मंसिर २४ गते निर्मल निवासमा भएको भेट र उनीहरुले चलाएको विश्व हिन्दु जागरण महाअभियान पूर्वराजाकै पुनरागमनको लौरी बन्दैछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाऊमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका लागि यही लौरी राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको गतिलो हतियार बन्ने निश्चित छ ।

४. नेपालको गरिबी र कमजोर जगमा भएको परिवर्तनको घोषणा :
नेपालमा २००७ सालदेखि २०७३ सालसम्म आईपुग्दा धेरै खाले परिवर्तन भए । २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको नेतृत्वमा नेपालमा जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । यो व्यवस्थाले जनतामा केही परिवर्तनको आभाष त दिलायो तर दीर्घकालिन हुन सकेन फलत १० बर्षमै वि.सं २०१७ पुष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायतको घोषणा गरे । जसलाई दलहरुले निरकुंश पञ्चायतको रुपमा परिभाषित गरे । तर निरंकुश पञ्चायत पनि लामो समय टिक्न सकेन । दलहरुले यो व्यवस्थालाई जसरी परिभाषित गरेपनि राजा महेन्द्रले यही शासनकालमा राष्ट्रियताको सवालमा केही सुधारको संकेत अवस्य देखाएका थिए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा लगायतका क्षेत्रमा भएका केही काम जसले अहिलेपनि तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई बेला बेला सम्झन बाध्य पारेको छ । उतिबेला राजा महेन्द्रले नेपालमा सुरु गरेका विकासका कार्यहरु जस्तो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, पाँच विकास क्षेत्र, विभिन्न सडकहरुको निर्माण आदि कारणले महेन्द्रलाई अझैपनि जनताले सम्झिरहेका हुन्छन् ।

विद्यमान निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध दलहरुको आवाज बुलन्द हँुदै जाँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नै बाबुले थालेको व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत संग्रहको घोषणा गरे । विक्रम संवत २०३६ साल बैशाख २० गते भएको जनमत संग्रहले जेष्ठ १० गते सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका रुपमा पञ्चायती व्यवस्थाकै निरन्तरता गरायो । तर यो व्यवस्था १० बर्ष समेत टिक्न सकेन । २०४६÷४७ सालको पहिलो जनआन्दोलनको बलमा २९ बर्षे निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा २०४६ साल चैत २६ गते भयो । तर यो परिवर्तनका बारे जुन रुपमा जति सुन्दर देखिएको राजनीतिक दलहरुले व्याख्या गरेपनि सारमा निक्कै गम्भीर र कहालीलाग्दा देखिए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको ६ वर्ष नबित्दै २०५२ फागुन १ गते माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सुरु भयो । जसका कारण १७ हजार जनताको हत्या र अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त बन्यो र धेरैलाई घरबार बिहीन बनायो । २०५८ सालमा विभत्स एवं कहाली लाग्दोे दरबार हत्याकाण्ड भयो जसले राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । राजतन्त्रको समुल अन्त्यको एजेण्डा बोकेर अघि बढेको माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दा २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो ।
यही आन्दोलनको बलमा विक्रम संवत २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको घोषणा भयो । तर जनआन्दोलनकै उपलब्धि मानिएका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा चुलिएका विवादले अघिल्ला परिवर्तन जस्तै व्यवस्था परिवर्तनको नारा मजबुत बन्ने प्रशस्त आधार तयार गरेको छ ।

‘जनतामा जता जता बाहुनबाजे उतैउतै स्वाहा’ प्रवृति, नेताहरुको बैचारिक अष्पष्टता, दुरदर्शिताको अभाव, जनतामा बढेको महत्वाकांक्षाका कारण २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६५ जस्तै अर्को परिवर्तन हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने सायद अब कोही छैन । जुन नेपालमा पूर्वराजावादीहरुको मुभमेण्टलाई मजबुत पार्ने एउटा आधार हो ।

५. छिमेकीको नेपाल चासो र आन्तरिक मामिलामा खेल्ने प्रवृत्ति :

नेपालको हरेक मामिलामा छिमेकीको चासो बढ्दोे छ । विशेष गरी भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाईरहेकोे भनिएपनि नेपालको मामिलामा चीनको चासो कम छैन । भौगोलिक निकटताका आधारमा उत्पन्न हुनसक्ने सीमा सुरक्षा, व्यापार लगायतका सवालमा भारत र चीनको चासो बढी छ । यिनै कारण पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत उनीहरु आफ्नोे अप्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउन चाहन्छन् । सत्ता पक्षमा हुँदा, छिमेकीको लम्पसार पर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा छिमेकीको कटाक्ष गर्ने द्धैध प्रवृत्ति हावी बन्दै गईरहेको छ । दलहरुबीचको यहि स्वभावलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको गन्ध बाहिर आउन थालेको छ ।

पूर्वराजाको यहि रणनीति अनुसारनै दक्षिण र उत्तरको खिचडी पाक्दै गरेको संकेत पूर्वराजाको चीन भम्रण लगत्तै देखिएका थिए । पूर्वराजा शाहले दरबार छाडेको झण्डै साढे आठ बर्षपछि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र पुगे । भारतीय राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरुको भेटपछि शाहले सिंगापुर थाईल्याण्ड हुँदै चीन पुगेर चिनियाँ नेताहरुसँग भेट गरे । पूर्व युवराज्ञी हिमानीसहित चीन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो । पूर्व निर्धारित सोही कार्यक्रमअनुसार बेईजिङ पुगेका शाहले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँगको भेट किन हुन सकेन खुलाउन चाहेनन् । तर चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग नेपालको बारेमा विशेष कुराकानी भएको पूर्वराजाका प्रेस सल्लाहकार डा. फणिराज पाठकले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसो त माओवादी र विशेषगरी प्रचण्ड निकट चिनियाँ स्रोतले यसअघि नै पूर्वराजाको चीन भ्रमण र यसलाई चीनले उच्च महत्वका साथ हेरेको जानकारी प्रचण्डलाई दिईसकेका थिए । यहि सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्यूरो बैठकमा ज्ञानेन्द्रको नाम नलिईकन ‘उत्तर र दक्षिण मुभ गरी प्रतिगामी षडयन्त्र’ गरिरहेको जनाउ दिएका थिए ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतहरूले समेत शाहले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उच्चअधिकारीहरुसँग भेट गरेको पुष्टि गरेको छ । चीनकोे एक गैरसरकारी चिनियाँ संस्थाको निमन्त्रणामा पूर्व राजा शाह बेइजिङ पुगेपनि भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेट भएको पूर्वराजा निकट स्रोत बताउँछ । नेपालबाटै भेटको प्रबन्ध मिलेपछि सिंगापुर हुँदै चीन पुगेका पूर्वराजाको चिनियाँ सरकारका उच्चअधिकारीसँग भएको भेटमा नेपालमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि पूर्वराजालाई निक्कै हौसाएको पूर्वराजा स्रोत बताउँछ । चीनमा रहेको नेपाली दुतावाससमेत अनविज्ञ रहेको यो भेटबारे बेईजिङ स्रोतले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रिपोर्टिङ गरिसकेको थियो ।

कात्तिक अन्तिममा सिंगापुर हुँदै पूर्व राजा शाह बेइजिङ पुगेका थिए । पहिलो संविधानसभाले जेठ २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नारायणहिटीको राजगद्दी त्यागेर नागार्जुन दरबारमा बस्दै आएका ज्ञानेन्द्र शाह आवरणमा निक्कै शान्त देखिएपनि भित्रभित्रै राजतन्त्र पूर्नस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हिमचिम बढाएको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ । चिनियाँ विज्ञहरू मार्फत् बेइजिङलाई र धार्मिक गुरु मार्फत भारतलाई विभिन्न सन्देश पठाउँदै आएका पूर्वराजाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ग्रिन सिग्नलकै आधारमा दुई साताअघि केही आक्रोश र बढि राष्ट्रभक्ति पूर्ण विज्ञप्ति निकालेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । भारतले गोप्य सन्देशमार्फत धेरै पटक बोलाउँदा समेत चीनको बाटो हेरेर बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह चिनियाँ राष्ट्रपतिले समय नदिंदा चीन भने जान सकेका थिएनन् ।

तर चीनको एक गैरसरकारी संस्थाले पूर्वराजालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सँगको भेटको चाँजोपाँजो मिलाईदिएपछि मात्रै उनी चीन गएका थिए । यसरी बेइजिङ पुगेका शाहको भ्रमणबारे चिनियाँ उच्च नेतृत्वले गोप्य राख्न खोजेपनि पूर्वराजाले भने नेपालको माहोल बनाउन पनि यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्थे । तर पूर्वराजा स्रोतका अनुसार भारतलाई मनाएर अघि बढ्ने चीनको सल्लाहपछि भने तत्काल बाहिर ल्याउन सकेनन् । चीनकै डिजाईन अनुसार छिट्टै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत जाने तयारीमा छन् । भारत जाने तयारी गरिरहेका ज्ञानेन्द्रले भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्चअधिकारीहरुलाई समेत भेट्ने ८ बर्षको अपूर्व कार्यक्रम तय भईसकेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका सांसद आदित्यनाथ योगीले भेटघाटको बन्दोवस्तीको जिम्मा लिएको समेत स्रोत बताउँछ । पारिवारिक भेटघाट र तीर्थयात्राका नाममा यसअघि भएको पूर्व राजा शाहको भारत भ्रमणमा समेत भारतीय उच्च नेतृत्वसँग छलफल भएको थियो । तर यो भेटमा भने राजतन्त्रको पुर्नस्थापना  भन्दा पनि तत्कालिन सरकार र राजा बीच राजसस्ंथाको अन्त्य हुनुपूर्व नारायणहिटी दरबारकै मंगलसदनमा भएको मौखिक सहमतिको बारे कुरा उठाउने गरेको स्रोत बताउँछ ।

यसबाहेक धर्मको आवरणमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने महत्वाकांक्षा बोकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिल्लीपुगेर राजनीतिक र धार्मिक तहको भेटवार्ता गरेको पनि लुकेको छैन । यद्यपी नेपालका राजनीतिक दलको असहिष्णु व्यवहार, निषेधको राजनीतिका कारण भित्रभित्रै भूषको आगो बनेको राजसंस्था पुर्नस्थापनाको योजनाको छिटा मात्रै देखिंदा पनि पुरै राजनीति तरंगित हुने प्रवृत्तिका कारण राजतन्त्र ब्युँताउने अभियानका ठुल्ठुला योजना अझै बाहिर आउन सकेको छैन । यद्यपी यिनै कारण नेपालमा केही बर्षभित्रै राजतन्त्र फर्काउने अभियानका हतियार अवस्य बन्नेछन् । बेलैमा दलहरुले कार्यकर्ताको होईन जनताको मन जितेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।