सर्वोच्चमा हडताल गर्ने न्यायाधीशहरू काममा फर्किए, बारको आन्दोलन कमजोर

सर्वोच्च अदालतमा झन्डै डेढ महिनापछि न्यायाधिशहरु इजलासमा बसी पूर्णरुपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी काममा फर्किएका छन् । हडताल गर्ने न्यायाधीशहरू र बारको आन्दोलनका अगुवाइ गरेका अधिवक्ताहरू नै इजलासमा फर्किएपछि भने बारको आन्दोलन कमजोर देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन कमजोर देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । बन्दी र निवेदनका मुद्दाबाहेक अरू मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यही मङ्सिर १५ गतेदेखि न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ ।

त्यसै अनुरूप आइतबारदेखि न्यायाधीशहरू पूर्ण रूपमा काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट आइतबार १० इजलास गठन गरिएको थियो । त्यसमा आठ संयुक्त र दुई एकल इजलास गरी ३३६ थान मुद्दा सुनुवाइ लागि तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि १३ मुद्दा तोकिएको थियो । पूर्णरुपमा सुनुवाइ भएर सबैमा आदेश भएको थियो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा ३८ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । त्यसमा नौ मुद्दामा फैसला र एक मुद्दामा आदेश भएको छ । अन्य इजलासमा पनि त्यस्तै प्रभावकारी सुनुवाइ भएको देखिएको छ । आज २३ मुद्दामा फैसला र ४० मुद्दामा फैसला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ सङ्क्रमण र निमोनियाका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको विवादका कारण बुधबार र बिहीबार प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यता हडताल गर्ने न्यायाधीशहरू नै इजलासमा फर्किएसँगै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूको आन्दोलन ११ देखि १२ बजेसम्म भएकाले सो अवधिमा इजलास नराख्न आग्रह गरेका छन् । तर यसबारे न्यायाधीशहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।