जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका कारण निमित्तका भरमा स्थानीय तह

संघीय सरकारको अकर्मण्यता साथै केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका कारण झ्ण्डै २०० स्थानीय सरकार निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको भरमा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राही र विकास निर्माणका काममा परेको छ ।

३१ भदौ २०७८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण ज्ञवालीलाई रूपन्देहीको गैंडहवा गाउँपालिकामा सरुवा गर्‍यो। ज्ञवालीकोे ठाउँमा कोटहीमाई गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश गौंडलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर पठाइयो । मन्त्रालयले गौंडलाई दिएको पत्रमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८४ (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मको लागि उक्त गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको’ उल्लेख छ ।

ज्ञवालीको सरुवासँगै गौंड निमित्त भएर आएपछि शुद्धोधन गाउँपालिकाको नियमित काम अवरुद्ध भयो । सडक ग्राभेल, नाली निर्माण, भवन निर्माण लगायत विकास–निर्माणका काम ठप्प भए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयलाई लिएर गाउँपालिका कार्यालयमा १२ दिन तालाबन्दी भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले डेढ महीनादेखि गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प भएको अध्यक्ष निसार अहदम खाँ बताउँछन् । “ठेक्का सम्झैता र भुक्तानी सबै रोकियो”, उनी भन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त काज सरुवाको पत्र बोकेर गौंड शुद्धोधन गाउँपालिका पुगेपछि अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डेबीच विवाद समेत भयोे । अध्यक्ष खाँ गौंडलाई हाजिर गराउने पक्षमा उभिए भने उपाध्यक्ष पाण्डे सके ज्ञवालीलाई त्यहीं राख्ने नभए प्रशासन सेवा समूहकै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने तर, गौंडलाई हाजिर नगराउने पक्षमा उभिइन् ।

हाजिर गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विभाजित भएर गाउँपालिकाको काम कारबाही ठप्प भएपछि जनकल्याण युवा समूहको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले ८ मंसीर २०७८ मा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरे ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाण्डे कार्यपालिकाको बैठकले गौंडलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेको हुँदा आफूले सोही अनुसार अडान लिएको बताउँछिन् । “गौंड पहिले काम गरेका ठाउँमा आर्थिक अनियमितामा मुछिएकाले कार्यपालिकाको बैठक बसेर उनलाई हाजिर नगराउन निर्णय गरेका हौं” पाण्डे भन्छिन्, “मैले पूर्व निर्णय बमोजिम हुनुपर्छ भनेकी हुँ । काम गरिरहेका कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्कोलाई काजमा पठाउन नै आवश्यक थिएन ।”

हुन पनि गत १४ असोजमा बसेको शुद्धोधन कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाको सहमति विना दिनेशकुमार गौंडलाई मन्त्रालयले काजमा पठाएको र उनी कोटहीमाईमा कार्यरत छँदा विवादित भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर नगराउने निर्णय गरेको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसालेर गौंडलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेका अध्यक्ष १५ दिन पछि हाजिर गराउने पक्षमा उभिए; त्यसपछि हो, गाउँपालिकामा विवाद बढेको ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गौंडको विषयलाई लिएर डेढ महीनामा तीन वटा निर्णय गरेको छ । २२ भदौमा गौंडलाई शुद्धोधन गाउँपालिकामा काज खटाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले दुई महीना नपुग्दै ९ कात्तिकमा फेरि काज फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसको एक सातापछि १७ कात्तिकमा अर्को निर्णय गरेर ९ कात्तिकको निर्णयलाई बदर गर्‍यो। पछिल्लो निर्णयमा भनिएको छ– ‘९ कात्तिकको निर्णय अनुसार काज फिर्ता गरिएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी तपाईंको दरबन्दी साबिक शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तुमा नै यथावत् कायम गरिएको छ ।’

गाउँपालिकामा तालाबन्दी भएर विवाद बढेपछि १४ मंसीर २०७८ मा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति सहितको बैठकले ताला खोल्ने र ज्ञवालीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा रवाना दिएर पठाउने निर्णय गर्‍यो। सोही बैठकले सरुवा भएर आएका गौंडलाई हाजिर नगराई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निमित्तको भरमा स्थानीय सरकार

३ असोज २०७२ मा जारी नयाँ संविधान अनुरूप २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्याकाल यसै वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, अझै पनि अधिकांश स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निमित्त अधिकारीहरू राखेरै चलेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १५ मंसीरसम्म १०५ नगरपालिका र ११३ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी यो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण एकातिर दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुनु र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिले कानून मिचेरै काम गर्न दबाव दिंदा कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जान नचाहनु भएको बताउँछन् ।

अहिले प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतको दरबन्दी करीब २ हजार ८०० र उपसचिवको ९०० छ । त्यसमध्ये ६०० शाखा अधिकृत र ८५ उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । भएकामध्ये करीब १०० जना अध्ययन र अन्य कारणले बिदामा छन् ।

पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमै कार्यरत अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम चलाउनु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकातिर दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव छ । अर्कोतिर भएका कर्मचारीलाई पनि जनप्रतिनिधिले कानून मिचेरै काम गर्न दबाव दिन्छन् त्यसैले कर्मचारी त्यस्ता ठाउँमा जान मान्दैनन् ।” अधिकारीका अनुसार जनप्रतिनिधिमा आफू अनुकूलका स्थानीय कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम चलाउने प्रवृत्ति झांगिएको छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु भने अधिकारीकोे भनाइसँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, “प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । आफैं कर्मचारी दिन नसकेको मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।”

पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित संघ र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना निमित्तका भरमा सञ्चालन हुने स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा छन् । देशरभरका १०५ मध्ये प्रदेश–२ का ५२ नगरपालिका र १६ गाउँपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् ।

धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएका कर्मचारी नै गाउँपालिकामा पुगेका छैनन् । स्वास्थ्यतर्फको छैटौं तहका अयोधी दास निमित्त छन् । उपाध्यक्ष कार्की भन्छिन्, “सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने त नारा मात्र भयो । सिंह मात्र छोडियो, दरबार काठमाडौंमै रह्यो ।” कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ । यो गाउँपालिकामा २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि कार्यरत तीन जना मात्र छन् । गत चैतमा लेखापालको सरुवा भएपछि अहिलेसम्म नयाँ लेखापाल आउन सकेका छैनन् । लेखापाल नहुँदा दुई महीनासम्म कर्मचारीको तलब, विकास–निर्माणका कामको भुक्तानी जस्ता काम रोकिएको कार्की बताउँछिन् । “जनताले घेरेर ताला लगाइदिन्छौं भनेका छन्, मैले ल लगाइदिनुस् बरु ताला मै किनेर दिन्छु भनें”, कार्की भन्छिन् ।

गाउँपालिकाको सम्पूर्ण काम नै रोकिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले अस्थायी रूपमा एक जना लेखापाललाई पठाएको छ । कोलेनिकाले पठाएका कर्मचारी हप्तामा एक दिन गएर काम चलाइदिएका छन् ।

यद्यपि, कतिपय स्थानमा खटाइएका कर्मचारी जानै नमानेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि हाकिम बनेर तनाव दिने, आफू अनुकूलका काम गराउन खोज्ने कारणले यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई कामको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, तनाव दिने ठाउँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् । जनप्रतिनिधि अभिभावक जस्तो पो हुनुपर्छ ।”

कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको काम जनप्रतिनिधि आफैंले गर्दा पनि समस्या भएको उनको बुझाइ छ । जनप्रतिनिधि आफैंले माग फारम भर्ने, खरीदमा रुचि देखाउने, आफ्नै मानिसलाई ठेक्का दिन खोज्ने जस्ता कार्यले पनि समस्या आएको उनी बताउँछन् ।

कार्यशैली र स्वभावजन्य कारणले गर्दा केही पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीच समस्या आएको बताउने राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैमा मै हुँ भन्ने स्वभावले पनि केही ठाउँमा समस्या आएको देखिन्छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेका स्थानीय तहमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट वरिष्ठलाई निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।

निमित्त मात्रै हुँदाको अप्ठ्यारो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त मात्रै हुँदा स्थानीय तहको दैनिक काम प्रभावित नभए पनि महत्वपूर्ण निर्णय समयमा हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । बाराको जीतपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सह–सचिवको दरबन्दी छ । तर, एक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाएको छैन । मेयर कृष्णप्रसाद पौडेल निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।

जीतपुर–४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्री आफूले सडक र नाली निर्माण सम्बन्धी पाँच वटा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गरेर पठाए पनि निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । “काममा ढिलाइ भएको छ, अहिलेसम्म नाला खुल्न सकेका छैनन्” उनी भन्छन्, “काम नै अघि बढ्न सकेन ।”

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक, नियमित र दैनिक प्रशासनका कामहरू नरोकिए पनि संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए जस्तो नहुने बताउँछिन् । त्यहाँ कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाको गत असारमा सरुवा भयो । त्यसपछि शिक्षा शाखाका प्रमुख सूर्यप्रसाद सुवेदीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

“हामी जनप्रतिनिधिले जनताका काम किन भएन भनेर भन्छौं । कतिपय काममा कानूनी व्यवधान पनि हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा तोकिएको काम कुन कारणले भएन, कुन कानून बाधक छ भनेर बुझउन सक्नुपर्दछ” उनी भन्छिन्, “निमित्त भएर काम गर्नेमा त्यो तहको आत्मविश्वास नै हुँदोरहेनछ ।” जिम्मेवारी लिनुपर्ने र गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण काम निर्णय क्षमताको अभावमा पनि अघि बढ्न नसक्ने गौतमको अनुभव छ ।

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाकी उप–मेयर सृष्टि रेग्मीको अनुभव पनि गौतमको जस्तै छ । रेग्मी भन्छिन्, “स्थानीय र निमित्तसँग कानूनको ज्ञान र कार्यक्षमता अलि कम हुने हो कि !” बुढीनन्दा नगरपालिका शुरूका ६ महीना बाहेक बाँकी चार वर्षसम्म निमित्त प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलेको छ ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका पनि गत साउनदेखि निमित्तका भरमा चलेको छ । मेयर शालिकराम अधिकारीका अनुसार उपमेयर सुष्मा चौधरी दुई पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर नयाँ कार्यकारी प्रमुख पठाउन आग्रह गरिन् । मेयर अधिकारी एक पटक पुगे । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पठाएको छैन । मेयर अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको काम नरोकिए पनि त्यसले प्रवाह गर्ने सेवामा असर पर्ने बताउँछन् । “स्थानीय र आफू सरहकै कर्मचारी प्रमुख हुँदा अन्य कर्मचारीले पनि टेर्दैनन् । दुई चार दिनको निमित्त हो भन्ने हुन्छ” उनी भन्छन्, “एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा काममा यसै पनि अवरोध हुन्छ ।”

बाँसगढी नगरपालिकामा निमित्त भएर काम गरिरहेका धनबहादुर चन्द लेखा अधिकृत हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त दिएका अधिकांश ठाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी छन् ।

अछामको कमलबजार नगरपालिकाकी उपमेयर भूमिशरण ढकाल बजगाईं भने सम्बन्धित पालिकाकै कर्मचारी हुँदा काम गर्न सजिलो हुने बताउँछिन् । यो नगरपालिकामा झ्ण्डै दुई वर्षदेखि कमलबजारकै स्थानीय खड्कबहादुर विष्टले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

निमित्त बन्न हानथाप

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अभाव देखाएर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा स्वास्थ्य र शिक्षातर्फका कर्मचारीहरू भनसुन गरेर निमित्त प्रमुख बनिरहेका छन् । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भएको घटना यसकै उदाहरण हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डे कोटहीमाईमा शिक्षा अधिकृत रहेका दिनेश गौंड नेताको भनसुनकै आधारमा शुद्धोधनमा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भएर आउन सकेको आरोप लगाउँछिन् ।

मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ढकालको गत साउनमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो । उनको सरुवापछि गाउँपालिकामा कार्यरतमध्येका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनुपथ्र्यो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वरिष्ठलाई छोडेर स्वास्थ्यतर्फका संयोजक नारायण यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दियो । गाउँपालिकाकै एक कर्मचारीका भनाइमा निमित्तको जिम्मेवारी पाउनका लागि यादवले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेका थिए ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी लिएका यादवले आफूभन्दा वरिष्ठलाई काममा लगाउन सक्दैनन् । “गाउँपालिकाको काम त रोकिएको छैन । तर, यादव सरले काममा लगाउन सक्नुहुन्न”, ती कर्मचारी भन्छन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता वसन्त अधिकारी चाहिं गाउँपालिकाका पदाधिकारी नै घरपायक भएका स्वास्थ्य र शिक्षाका स्थानीय कर्मचारीलाई निमित्त देऊ भन्दै मन्त्रालयमा धाउने गरेको बताउँछन् । “सबै ठाउँमा नहोला तर, केही ठाउँमा त यहाँबाट खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई स्थानीयलाई निमित्त दिएर चलाएका उदाहरण पनि छन्” उनी भन्छन्, “स्थानीय कर्मचारी हुँदा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गराउन पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने चलन छ ।”

पूर्वी नेपालको धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ संघ वा स्थानीय जहाँको भए पनि कर्मचारीको कामसँग मात्र सरोकार हुने बताउँछन् । “हाम्रो काम चलेकै छ, किन संघबाट आउनुपर्‍यो”, उनी भन्छन् ।

धनकुटा नगरपालिकामा शिक्षा शाखाका रामबहादुर थापा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनी भन्छन्, “हामी समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका हौं, राम्रैसँग चलाइरहेका छौं । किन प्रशासन सेवा र संघकै चाहियो ?”

दलहरू बीच विवाद

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुन सेवाको हुने भन्नेमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचमै विवाद छ । नयाँ कानून नबनुन्जेलसम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नयाँ बन्ने निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाबाट राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नबन्दा संसदमा प्रवेश गरेको निजामती सेवा ऐन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू स्थानीय सेवाबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित नेपालमा समन्वयमा आधारित संघीयता भएकाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटिंदा त्यहाँको रिपोर्टिङ संघमा हुने र त्यसले गर्दा राम्रो समन्वय हुने बताउँछन् ।