फेरि उठीबासको त्रास

भेरी नदीमा भइरहेको जथाभावी उत्खननबाट सुर्खेतको एउटा गाउँ नै बगरमा परिणत हुने जोखिममा छ । त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउँदा गाउँले विस्थापनको त्रासमा छन् ।

स्थानीय सरकारको बेवास्तामा परेको पश्चिम सुर्खेतस्थित पञ्चपुरी नगरपालिका–९ को राजी गाउँका बासिन्दा अहिले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने पिरलोमा छन् ।

२०७१ सालमा भेरी नदीको बाढीले तहसनहस पारेको यो गाउँ यसै पनि बाढीको जोखिममा छ । त्यसमाथि नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँतिर पस्न सक्ने ठाउँमा जथाभावी गिट्टी–बालुवा उत्खनन भइरहँदा जोखिम थप बढेको गाउँले बताउँछन् ।

अचेल राजी गाउँका कमल सापकोटा घर अघिल्तिरकोे बगरबाट बालुवा र गिट्टी उठाउन आउने ट्याक्टर र टिप्परलाई लखेट्नमै समय विताइरहेका छन् । “एकैछिन पनि नहेर्ने हो भने बालुवा बोक्ने ट्याक्टर, टिप्पर आइहाल्छन्” उनी भन्छन्, “गाउँ बचाउन राति पनि पहरा दिनुपर्ने भएको छ ।” गाउँलेको निगरानी र दिनहुँजसोको खेदाखेदका बावजूद नदी क्षेत्रको अवैध दोहन रोकिएको छैन ।

२९ साउन २०७१ मा भेरी नदीको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का गंगारामकी श्रीमतीलाई घरसँगै बगायो । त्यसयता उनी दुई सन्तान सहित वडा नम्बर ९ को राजीगाउँस्थित भाइ डम्मरको घरमा शरण लिइरहेका छन् । त्यतिबेला राजी गाउँमा पसेको बाढीबाट डम्मरको घर भने सुरक्षित थियो । गंगाराम भन्छन्, “यहाँ फेरि पनि नदी पसेर कति बेला उठीबास लाग्ने होे थाहा छैन, बर्खा शुरू भयो भने रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ ।”

त्यस वर्ष सुर्खेतमा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको ठाउँ राजी गाउँ र वरपरको क्षेत्र नै हो, जहाँ ३१ जनाको ज्यान गएको थियो । २१४ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये धेरैलाई कालिका सामुदायिक वनमा बसालिएको छ ।

राजी गाउँकी ४० वर्षीया रीमा कार्की भन्छिन्, “हामी दिनभर बगरमा धर्ना दिन सक्दैनौं, मौका पायो कि ट्याक्टर र टिप्पर आइहाल्छन् । यस्तो भइरहे चाँडै नै गाउँ छोड्नुपर्ने दिन आउँछ ।”

यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँबाट गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्न २०७७ मंसीरमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले दुर्गा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । तर स्थानीयवासीको विरोधपछि उक्त ठेक्का रोकियो । “यो क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का दिनुअघि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा प्रक्रिया पुर्‍याइएको थिएन” नगरपालिकाका पूर्व कर्मचारी इन्जिनियर मोहन मल्ल भन्छन्, “पछि गाउँलेले विरोध गरेपछि काम रोकियो ।”

फिल्डमा नगएर बनाइएको उक्त ईआईए प्रतिवेदनमा पञ्चपुर नगरपालिका हुनुपर्नेमा लेकबेसी नगरपालिका उल्लेख भएकाले पनि त्यो ‘कपी–पेस्ट’ भएको पुष्टि हुन्छ । यस वर्ष नगरपालिकाले पहिले ठेक्कामा दिएको स्थानभन्दा करीब ५०० मिटर पर उत्खननका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, राजी गाउँ किनारमै पनि गाउँलेका आँखा छलेर कहिले राति त कहिले दिउँसै गिट्टी–बालुवा खोस्रिने काम जारी छ । आएकामध्ये केहीलाई गाउँले रोक्छन् भने केहीले गाउँलेका आँखा छलेर गिट्टी–बालुवा लगेर जान्छन् ।

गिट्टी–बालुवामै जोड

२०७१ को बाढीले तर्सिएका गाउँले नदीबाट जथाभावी उत्खनन रोक्न र तटबन्ध बनाउन नगरपालिकासँग माग गरिरहेका छन् । तर गाउँलेको माग सुन्नुको सट्टा नगरपालिकाले भने नदीले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावित क्षेत्रमै गिट्टी बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगायो । “हामीलाई यहाँ बस्न दिने भएनन्” स्थानीय जुनीकला राजी भन्छिन्, “पोहोर साल एक महीनासम्म आन्दोलन गरेका थियौं हामी जति कराए पनि लैजानेले लगिरहेका छन् ।”

गत वर्ष नगरपालिकाले भेरी नदीलाई खोला नामकरण गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने स्थानबाट ५३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । जुन स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेपछि रोकिएको हो । तर, कागजी रूपमा रोकिए पनि उक्त क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन भइराखेकै छ ।

“धार परिवर्तन हुने क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा उठाउँदा २०७१ सालकै नियति दोहोरिने खतरा छ” संघर्ष समितिका संयोजक कमल सापकोटा भन्छन्, “हामीले तटबन्धको पनि माग गरिरहेका छौं तर, नगरपालिकाले हाम्रो कुरा सुनिरहेको छैन ।”

उल्टो प्रहरीले ठेकेदारसँग मिलेर समितिका सदस्यहरूलाई धम्की दिने र पक्राउ गर्नेसम्मको काम गरेको सापकोटाको आरोप छ । गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन गर्न आउने ट्याक्टर र टिप्परको चाबी खोस्न थालेपछि कमल पौडेल, उमेश चन्द र छविलाल सापकोटालाई गत वर्ष मंसीरमा प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको सापकोटा बताउँछन् ।

भेरी नदीको बहावक्षेत्र भन्दा बस्ती होचो ठाउँमा भए पनि नदीको भँगालो फाट्न सक्ने ठाउँ अग्लो भएका कारण अहिलेसम्म राजीगाउँ सुरक्षित रहेको सापकोटा बताउँछन् । तर त्यही अग्लो ठाउँमा उत्खनन भइरहँदा गाउँले त्रासमा परेका हुन् । “तत्कालै उत्खननमा पूर्ण रोक लगाएर तटबन्ध नगरिए आउने बर्खामा सिंगो गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने खतरामा छ”, सापकोटा भन्छन् ।

राजनीतिक विभेद

नदीमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने राजी समुदाय २०२० साल अघिदेखि नै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको छ । ५२ वर्षीय मदन राजी आफू जान्ने भएदेखि २०७१ सालमा पहिलो पटक गाउँमा बाढी पसेको बताउँछन् । “त्यसअघि यस्तो थिएन, जथाभावी ढुंगा–बालुवा निकालिएपछि बाढी गाउँतिर सोझियोे”, उनी भन्छन् । नदीमा एस्काभेटर, डोजर जस्ता सवारी साधन पसेपछि माछा पनि पाइन छोडेको उनको भनाइ छ ।

यो गाउँमा राजी, दलित, जनजाति र अन्य गरी करीब १०० घरधुरीको बसोबास छ । जसमध्ये नौ परिवार मात्र राजी छन् । जिल्लामा राजी समुदायको बढी संख्या रहेको बस्ती पनि यही हो । राजी गाउँ रहेको ९ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापा फरक–फरक राजनीतिक दलका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उक्त वडाबाट कम मत पाएका मेयर थापाले वडाप्रति राजनीतिक प्रतिशोध राखेको वडाध्यक्ष शान्ति खरालको आरोप छ । उनी भन्छन्, “भेरीको पारितिर तटबन्ध निर्माण भएको छ, वारि छैन । मेयरले विभेद गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।”

संघर्ष समितिका कमल सापकोटा पनि मेयरलाई धेरै भोट आएका अरू गाउँमा विकास निर्माणका धेरै काम भएको आरोप लगाउँदै भन्छन्, “हाम्रो बस्ती जोगाउनेतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको छैन ।” वडा सदस्य लक्ष्मी बराली पनि नदीमा तटबन्धका लागि मेयरसँग कुरा राख्दा बेवास्तामा परेको आरोप लगाउँछिन् । “भेरी पारिको गाउँमा विकास पुग्यो, हाम्रो वडामा अलिकति विभेद भएको हो कि भन्ने महसूस गरेका छौं ।”

स्थानीय अगुवा बाढीको जोखिममा रहेको यो बस्तीमा तटबन्ध गरिनुको कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन् । “यो सिंगो बस्ती नै बाढीले बगर बनाउने जोखिममा छ” स्थानीय अगुवा मोहन बडुवाल भन्छन्, “समस्याको समाधान भनेको कि तटबन्ध निर्माण गर्नुगर्‍यो नत्र बस्ती अन्यत्रै सार्नुगर्‍यो ।” प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गरिंदा वातावरणीय अध्ययन नभएकाले यस्तो समस्या आएको बडुवाल बताउँछन् ।

‘बरु सुन खोजे हुन्थ्यो’

यता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डे आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभए पनि तटबन्धको काम नगरपालिकाबाट सम्भव नहुने बताउँछन् । “नदी किनारमा ठेक्का दिंदाका बखत म यहाँ थिइनँ, यो आर्थिक वर्षमा टेण्डरको सूचना निकालेका थियौं” पाण्डे भन्छन्, “तर, त्यो रद्द गरिसकेका छौं ।”

मेयर उपेन्द्रबहादुर थापा तटबन्धका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएकोे बताउँछन् । भन्छन्, “त्यहाँ तटबन्धका लागि ५–६ करोड बजेट चाहिन्छ । संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौं तर, सुनुवाइ भएको छैन ।”

प्रभावित ठाउँबाट यस वर्ष गिट्टी वालुवा ननिकालिएको दाबी गर्दै मेयर थापा नगरपालिकाले बजेट वितरणमा कसैलाई पनि विभेद नगरेको बताउँछन् । “मैले कसैलाई विभेद गरेको छैन” नदीको पल्लो किनारमा तटबन्ध बनाउँदा वारि किन बनाइएन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “भन्नेले जे पनि भन्छन्, विकास त विस्तारै हुने हो नि क्रमागत रूपमा ।”

२०७२ सालमा चीनको एउटा कम्पनीले भेरी नदी किनारमा सुन खानी पत्ता लगाउनका लागि उत्खनन गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनको अनुमति बेगर भएको उक्त उत्खनन कार्य तत्कालीन अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराको निर्देशनमा भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

अवैध उत्खननको स्थानीयस्तरमै विरोध भएपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो । “यहाँ चिनियाँ कम्पनीले ठूल्ठूला मेसिन ल्याएको थियो” स्थानीय खगिराम सापकोटा भन्छन्, “रातभर पनि मेसिन चलिरहन्थे, त्यही कम्पनीले नदीबाट ढुंगा बालुवा झिकेर किनारमा बनाएको अग्लो ढिस्कोले राजी गाउँलाई अहिलेसम्म बाढीबाट जोगाएको हो ।”

“त्यसबेला सुन भए/नभएको पत्ता लाग्यो वा लागेन थाहा छैन । तर, बालुवा उत्खनन गर्नुभन्दा सुन उत्खनन गरे सबैको भलो हुनेथियो”, स्थानीय विष्णु बिक बताउँछन् ।