तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठन संसदीय विशेष छानबिन समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले काम सुरू गरेको ७ दिन बितिसकेको छ । छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ पुग्दै गर्दा समितिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर भएका थिए कि थिएनन् भन्ने यकिन नभएपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
छानबिनको काम भइरहेको र अहिलेसम्म पहिलो चरणको सम्पन्न भएको बताइएको छ । समितिको म्याद ३ दिन बाँकी रहेकाले अब प्राप्त तथ्यलाई केलाएर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख समक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला परेको छैन ।
यस्तै समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण, सीसीटीभी फुटेज हेर्ने तथा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवका साथै बजेट निर्माण र प्राविधिक तर्फका कर्मचारीबाट त्यो दिन के भएको थियो भन्ने कुरा नआएपछि समितिले अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
समितिले यही बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । असार २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाका संसदहरू सम्मिलित विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा ११ जना सांसद रहेका छन् ।
