प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने आफ्नो अडान यथवात् रहेको बताएको छ ।
आज बिहान भएको कांग्रेस नेताहरूको आन्तरिक छलफलले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गरेर छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए ।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले रवि लामिछानेको नामै राखेर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको हो। तर हामीले उहाँहरूलाई के मात्रै ठाउँ दिएका हौँ भने यदि रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने कस्तो किसिमको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ त सरकार पक्षले भनेर हामी पर्खिरहेको अवस्था हो’, आन्तरिक छलफलपछि सांसद परियारले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यसमा चैँ उहाँहरू ठीक ठाउँमा हुनुहुन्न । अहिले सत्तामा रहेका दलहरू जुन छानबिन गर्ने ठाउँमा उहाँहरू आइपुग्नु भएको छैन । त्यसकारण हामी मानिरहेका छैनौँ। त्यही भएर थप छलफल गरेर अगाडि बढ्नेमा छौँ । उहाँले विपक्षी दललाई नै आग्रह गर्ने कुरा त स्वाभाविकै थियो । उहाँको भनाइ कस्तो रहन्छ भने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि सबै कुरा भन्न नपर्ला कि भन्ने आशय उहाँहरूको छ । तर हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनौँ । गोरखा मिडिया नेटवर्क मात्रै नाम लिएर त पुग्दैन होला। त्यहाँ संलग्नहरू को को हुन् तिनको पनि नाम उल्लेख नगरीकन छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान यथावतै छ ।’
उनले आइतबार साँझसम्म या भोलि बिहानसम्म कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूबीच पुन: छलफल हुने बताए । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा टुंगो नलागेपछि शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । समितिको कार्यादेशमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद् प्रभावित हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको नाम किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, सत्ता पक्ष भने व्यक्तिगत नाम किटेर समिति बनाउन नहुने अडानमा छ । दलहरूका आ-आफ्ना अडानका कारण संसद्को कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । शुक्रबारको संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
