६५० एमजीको सिटामोल, किन लाग्यो ‘जीवनसँग खेलबाड’को आरोप ?

अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेको सिटामोल सामान्यतस् बयस्क मानिसलाई एकपटकमा ५०० एमजीको चक्की खान दिइन्छ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपालको स्वास्थ्य निर्देशिकामा पनि ५०० एमजीको सिटामोललाई अत्यावश्यक औषधीको सूचीमा राखिएको छ।तर अहिले नेपालमा ६५० मिलिग्राम (एमजी) को पनि सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको भन्नेमाथि चर्को बहस भइरहेको छ।

अध्ययन र आवश्यकताबिना, सिटामोलको मूल्य वृद्धि गर्नकै निम्ति उक्त तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको उपभोक्ता अधिकारवादीदेखि चिकित्सकहरूको आरोप छ।औषधि विभागका पूर्व निर्देशक बालकृष्ण खकुरेल यसलाई आम मानिसको जीवनसँग खेलबाड गर्ने कदमको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

औषधि व्यवस्था विभागमा विगतमा पटक पटक ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न प्रस्ताव परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि औषधि व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक छलफल गराएर ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गराएको त्यसबेला निर्णय गराउने समितिमा रहेका विभागका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन्।

तर पुराना अधिकारी परिवर्तन भएपछि पुनः प्रस्ताव अगाडि बढाएर ६५० एमजीको बनाउने भन्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएशन (एनपीए)ले ५०० एमजीको सिटामोलको समय सापेक्ष मूल्य समायोजन नगरी बढी मात्राको सिटामोल दर्ता गर्न अनुमति दिनुलाई नीतिगत रुपमै गलत मनसायले प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अध्ययनबिना भएको र व्यापारिक स्वार्थ केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस निर्णयमा मूल्य नै प्रमुख कारक बनेको उनीहरूको आरोप छ।

विभागका पूर्व निर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले बीबीसीसँग भने,यसको आवश्यकताबारे कुनै अध्ययन भएको छैन। ५०० एमजीको किन र कसरी प्रभावकारी भएनरु भन्नेबारे प्रमाण छैन। प्रसङ्ग बीना नीतिगत र चिकित्सकीय परिवर्तन नभई यस्तो निर्णय हुनुमा पैसा नै कारक हो।

बेलाबेला देखिने सामान्य ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने औषधि सिटामोलको मूल्य नेपालमा २०६४ साल यता बढेको छैन। जसका कारण उत्पादकहरूले मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा कच्चा पदार्थदेखि अन्य वस्तुको मूल्य बढेको समयमा सरकारले सिटामोलको मूल्य समायोजन नगरेकै कारण बढी मात्राको औषधि उत्पादनको बाटो अपनाएको खकुरेलको तर्क छ। वर्षौँ देखिको मूल्य सिधा बाटोबाट समायोजन गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अभाव र असहज परिस्थितिको बेला उत्पादकको लागि एक रुपैयाँ अन्यायपूर्ण नै हो, उनले भने।