नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन फिर्ता लिएमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिएका छन् । खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय बमोजिम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार वक्तव्य जारी गरी यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आइतबार साँझ एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नेता नेपालले उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।
यस्तै बैठकले ओलीको एकता आह्वानमा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा ओलीले अगाडि सारेका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको बताएका छन् ।
नेपालले पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ओलीको सोच नै नरहेको देखिएकोले वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा आह्वान गरेका छन् ।
