प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : सीमा विवादबारे आशङ्का हटाउने अवसर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यी चैत १८ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एकअर्काबीच कुनै शङ्का रहे त्यसलाई निर्मूल पारेर विश्वास निर्माण गर्नमा जोड दिइनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन ।

राजनीतिक रूपमै समझदारी बढेपछि मात्रै अन्य कुराहरूले स्थान पाउने हुँदा पनि भ्रमण आशङ्का हटाउन केन्द्रित रहनुपर्ने भारतका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतको भनाइ छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा शुक्रवार भारतको राजधानी दिल्ली जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।विज्ञप्तिका अनुसार देउवा र उनका भारतीय समकक्षीबीच शनिवार द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने तय भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनु पर्ने महत्वपूर्ण विषणहरू निम्न छन् ।

सीमा सम्बन्धी विवादबारे चर्चा
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमित गरेको भनिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको थियो।त्यसयता नेपालको र भारतको सम्बन्ध चिसिएको धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्।हालसम्म पनि उक्त विषय नेपाल भारत सम्बन्धमा बिझाउने कुरा बनेर बसेका कारण पनि यो भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने आचार्यको मत छ।

‘बिझाउने कुराहरू राखिराख्दा त्यसले राम्रो गर्दैन,’ उनले भने।

थापा पनि दुई देशकोबीचमा सहमति गरेर समस्या निराकरण गरिनुपर्ने ठान्छन्।

‘दुवै थरीले एक प्रकारले मौनता धारण गरेर बसेका छन्। समस्यालाई थाती राखेर अन्य कुराहरूमा संवाद गर्ने सम्भावना देखिन्छ,’ थापाले भने।

तर कूटनीतिमा सबै कुरा आधिकारिक रूपमा नगरिने हुँदा देउवाको भ्रमणका क्रममा यो विषय उठान हुने आफूलाई नलागेको बरालको बुझाइ छ।लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाहेक सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूबारे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका क्रममा छलफल गरिनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

ईपीजी प्रतिवेदन
नेपाल र भारतबीच लामो समय देखि थाती रहेका मुद्दाहरू पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा उठान गरिनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनको भविष्य लगायतका विषयहरूमा नेपालले प्रष्टता खोज्न आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धिसम्झौता लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।नेपालमा अन्तिम बैठक गरेर सहमति भएको घोषणा गर्दा ईपीजीमा संलग्न दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइएको थियो।तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिँदा नेपालमा विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्।

आशङ्का हटाउने अवसर
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्ना बाह्य सम्बन्धप्रति भारतले कुनै आशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।नेपालले भारतका आशङ्का तथ्यगत नभएको कुरा प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालले विकासको निम्ति अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध राख्दा, नेपालको विकास हुँदा त्यसबाट भारतलाई नै फाइदा हुन्छ,’ आचार्यले भने।

भाषा, भूगोल लगायतका कारण भारतसँग नेपालको सहज पहुँच रहेको अवस्थामा भारतले नेपाल(भारत सम्बन्धमा अन्य सम्बन्धहरूले नकारात्मक असर पार्छ भनेर सोच्ने वस्तुगत आधार नै नरहेको उनको बुझाइ छ।दक्षिण एशियाका अन्य तीन राष्ट्र हुँदै गत साता नेपाल आएका चीनका स्टेट काउन्सेलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आइतवार बेङजिङ फर्किए लगत्तै देउवा भारत जान लागेका हुन्।

भारतका लागि नेपालका अर्का पूर्व राजदूत लोकराज बराल भारतलाई नेपालमा चीनको गतिविधि अनि चीनलाई तिब्बतका कारण नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको गतिविधि प्रति चासो रहने गरेको बताउँछन्।राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारका विषयवस्तुहरूले प्राथमिकता पाउने र गत हप्ता चिनियाँ विदेमन्त्रीको भ्रमण र देउवाको भारत भ्रमण दुबैलाई त्यही सिलसिलाको निरन्तरताका रूपमा हेरिनुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सन् १९९६ देखि चर्चामा छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कुल ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम हुन सकेको छैन ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ६ महिनाभित्र डीपीआर टुङ्ग्याउने कुरा भएको थियो । तर त्यो अगाडि बढेन । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लक्ष्य लिइएको समय आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।निर्धारित समय सकिन डेढ वर्षभन्दा कम बाँकी हुँदा अझै कतिपय खण्डमा रेखाङ्कन नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन भने झन्डै ७० ओटा पुलको डिजाइन हुन पनि बाँकी नै छ ।आर्थिक २०६५/६६ मा आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आव २०७४र७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पुर्‍याइएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विषयमा पनि भारतसँग कुरा उठाइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।माथिल्लो कर्णाली बनाउन ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनाट गरिएको थियो । जीएमआरले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाएपनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैं पुरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित छ ।

कम्पनीले भारतीय विद्युतव्यापार निगमसंग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ । जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै डलरमा खरिद गर्नेछ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णालीआयोजना अघि बढाउन थालिएको हो।सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत ९१०८ मेगावाट० बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब लागतखर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।