संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदन पेस गरेका हुन् ।
‘२०७८/१/२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ’, पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएकाले फेरि पूरक निवेदन दिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
