संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष ७ करोड ७० लाख मानिस गरिब बनेको बताएको छ। यसकै कारण कैयौँ विकासोन्मुख देश ऋणको चर्को ब्याजमा फसेको बताएको छ।यो संख्या रूस-युक्रेन युद्ध शुरु हुनुअघिको हो। युद्धसँगै यो संख्या अझै बढेको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि धनी देशहरू न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर महामारीको दुष्प्रभावबाट फेरि माथि उठ्न सक्छन् तर गरिब देशहरूले आफ्नो ऋण तिर्न अरबौं डलर खर्च गरेका छन्। गरिब देशहरू उच्च ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य भए। यसैले उनीहरूले शिक्षा‚ स्वास्थ्य र वातावरण क्षेत्रका साथै गरिबी घटाउने काममा लगानी गर्न सकेनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०१९ मा ८१ करोड २० लाख मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेका थिए। उनीहरूले दैनिक १.९० डलर वा सोभन्दा कम आम्दानी गरिरहेका थिए। २०२१ को अन्त्यमा आइपुग्दा त्यस्ता व्यक्तिको संख्या ८८ करोड ९० लाख पुगेको छ।
यसले सन् २०३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न अवरोध पुग्ने बताइएको छ। उक्त लक्ष्यमा गरिबी अन्त्य, सबै युवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने समावेश छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारीले अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ। यस अतिरिक्त रूस-युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव पनि छ।’
उनका अनुसार युक्रेन युद्धका कारण १ अर्ब ७० करोड मानिस महँगो खाद्यान्न, इन्धन र मल किन्न बाध्य छन्। यसले उनीहरू अप्ठेरो अवस्थामा छन्।
यसका कारण विकासोन्मुख देशहरूको सन् २०२३ को अन्त्यसम्म २० प्रतिशत देशमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन सन् २०१९ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा विकासशील देशहरूले आफ्नो राजस्वको १४ प्रतिशत अंश ब्याज तिर्न खर्च गर्ने गरेका छन् भने धनी देशले ३.५ प्रतिशत मात्रै तिर्ने गरेको उल्लेख छ।