भारतको सर्वोच्च अदालतले यौन व्यवसायलाई पेशाको मान्यता दिने फैसला गरेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार त्यस सम्बन्धि फैसला गर्दै भारतका सबै राज्य तथा केन्द्र शासित राज्यलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा बालिगहरूबीचको सम्बन्ध र सहमतिमा यौन व्यवसाय गर्ने महिलामाथि आपराधिक कारबाही गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। भारतीय दण्ड संहिता आईपीसीमा आधारित भएर अदालतले गरेको फैसलामा यौन व्यवसाय कुनै अपराध होइन भन्दै अन्य पेशा सरह यौन व्यवसायमा लागेकाहरूका लागि पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार रहेको बताइएको छ।
यौनकर्मीमाथि प्रहरीबाट हुने ज्यादतीलाई लिएर दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अब यौन व्यावसाय गर्नेहरु पनि सम्मान र समान सुरक्षाको हकदार भएको अदालतको ठहर छ।
यौनकर्मीलाई पक्राउ गर्ने र दुस्ख दिने काम बन्द गर्न प्रहरी प्रशासनलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइएको छ।