काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट शुक्रबार खारेज भएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ । परमादेशमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले गएको जेष्ठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षिया बालिकालाई बालिग नभएसम्म शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको बाल कल्याण अधिकारी, शान्ता पहाडीले जानकारी दिए ।
‘अदालतको आदेशले बालिकाको इच्छाको कदर भएको छ । उनी पहिले बसेको घर फर्कन चाहँदैनथिन् तर काठमाडौँमै बसेर पढ्न चाहन्थिन्’ पहाडीले भने, ‘उमेरले नभ्याउने जोखिम उठाएर बसिरहेका बालबालिकाहरुको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न महानगरपालिकाको बाटो अझ फराकिलो र स्पष्ट भएको छ ।’
‘जसका कोही छैनन् । जसको केही छैन । त्यस्ताको संरक्षक स्थानीय सरकार हो । बालबालिका यही वर्गमा पर्छन् । उनीहरु आफ्ना पीडाहरु व्यक्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरु आवाजविहिन हुन् ।’ घटनाका बारेमा प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशी भन्छन्, ‘यसकारण हामीले जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्थामा निगरानी बढाएका हौँ । अनुसन्धानमूलक कार्यपद्धतिबाट उनीहरुको अवस्थामा जानकारी लिएपछि प्राप्त जानकारी र विवरण पुष्टि गराउने आधार र प्रमाण संकलन हुनछ । यसका आधारमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण गर्ने गरिएको छ ।’
के थियो घटना ?
परिवारबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग बस्ने बालबालिकाको विवरण संकलन गर्न खटिएका महानगरपालिकाका इन्टर्न विद्यार्थीहरु प्रविणा अध्ययन गर्ने विद्यालयमा पुगे । पहिले विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरुसँग छलफल गरे । त्यस छलफलका आधारमा शिफारिस भएका ५ जना बालबालिकालाई प्रश्नावलीको फाराम भराए । प्रश्नावलीमा दिइएको जवाफमा उनले, आफूलाई पाइप र लठ्ठीले पिटेर सजाय दिने गरिएको, धम्की दिने गरिएको बताउँदै खाना पकाउने, घरमा पोछा लगाउने, विरुवामा पानी हाल्ने काम गर्ने गरेको विवरण लेखिन् । विवरणमा उनले, आफूलाई परिवारसँग भेट गर्न नदिएको समेत उल्लेख गरेकी थिइन् ।
इन्टर्न विद्यार्थीले अन्य यातायात, रेष्टुरेन्टसहित विभिन्न क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिरहेका थिए । यसबाट २९ जना बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिए । उनीहरुलाई रातो वर्ग (रेड जोन) मा राखियो । यसपछि जेठ १४ गते नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोज तलास सेवा (१०४), वडाका जनप्रतिनिधि र बाल उद्धार कार्यदलको टोलीले उनीहरुलाई उद्धार गरेर संरक्षण दिएको हो । कार्यदलका सदस्य प्रवीण सिलवालकाअनुसार अस्थायी संरक्षण गृहमा मनोविमर्शकर्ताले गरेको मनोपरामर्शमा बालिकाले आफू घरेलु बाल श्रमिकको व्यवहारमा रहेको बताएकी थिइन् ।
बालिकाको इच्छा
पिताले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाका क्रममा बालिकाले सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुग्नु परेको थियो । इजलासमा उनले, काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरक्षणमा बसेर पढ्ने, धेरै पढेर जागिर खाने त्यसपछि मात्र परिवारमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
सर्वोत्तम हितमा निर्णय गर्दै उनले हाललाई जैविक माता पिताभन्दा महानगरपालिकाको अभिभावकत्व स्वीकार गरेर आफू सक्षम भएपछि परिवारमा पुनःस्थापना हुने इच्छा देखाएकी हुन् ।
घटनामा अदालत
बालिकाको पिताको घर दाङ जिल्ला हो । उनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नु भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पहिलो पटक न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जनले वहस गरेका थिए ।
इजलासमा न्यायाधीश पोखरेलले, न्यायाधीश चुडालकोभन्दा फरक राय दिएपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले वन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनु पर्ने फैसला ग¥यो । यसबमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार समितिका सदस्यहरु र कानुनी वारेसको रोहवरमा बालिकालाई पिताको जिम्मा लगाइएको बाल संरक्षण समितिका सदस्य सोनी भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसपछि आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसलाबमोजिम बालिकाले जैविक पिताभन्दा महानगरपालिकाको संरक्षणमा बस्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
सिलवालका अनुसार महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले २३ जना बालिका र २० जना बालक गरी ४३ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार गरेर विभिन्न ६ वटा संरक्षण गृहहरुमा संरक्षण दिएको छ । यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकाहरु घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्र (जोखिममा रहेका/संरक्षणको आवश्यकता भएका) का बालबालिका हुन् ।
बाल संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले अदालतमा ४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसमध्ये ३ वटा बालिकामाथि भएका यौन हिंसा सम्बन्धित छन् । एउटा दास बनाउन नहुने र बालबालिका विरुद्धको कसुरसँग सम्बन्धित छ ।
जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई वर्गमा विभाजन
१२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिँसा तथा दुव्र्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो वर्गमा राखिन्छ । दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिन्छ । मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो वर्गमा राखिएको छ ।
यीमध्ये अहिले रातो वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।
।
