शिन्जो आबे, जो जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बने
जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी भएको हमलामा मृत्यु भएको छ। उनी ६७ वर्षका थिए। एउटा निर्वाचन अभियानमा सहभागी भएका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो।
जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका शिन्जो आबे आफ्नो कट्टर नीति तथा आबेनोमिक्स सङ्ज्ञा दिइएको मौलिक आर्थिक रणनीतिका कारण सधैँ चर्चामा रहे।
गोली प्रहारबाट घाइते भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको निधन
सन् २०२० मा उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदत्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसअघि पहिलो कार्यकालमा आन्द्रासँग सम्बन्धित रोग देखिएपछि राजीनामा दिएका उनले सन् २०२० मा आफूलाई अल्सरको गम्भीर समस्या देखिएको बताएका थिए। आबेका निकटतम सहयोगी योशिहिदे सुगा उनका उत्तराधिकारी बनेका थिए।
‘द प्रिन्स’ उपनाम पाएका शिन्जो आबे राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारका सदस्य हुन्।उनका पिता शिनतारो आबे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थिए र हजुरबुवा प्रधानमन्त्री नोबुशुके किशीका नाति हुन्। आबे सबैभन्दा पहिला सन् १९९३ मा सांसद निर्वाचित भएका थिए र सन् २००५ मा उनी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएका थिए।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवको शक्तिशाली पदमा उनलाई नियुक्त गरेका थिए। सन् २००६ मा उनी जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका थिए।तर पाँच करोड जना प्रभावित हुनेगरी निवृत्तिभरणको अभिलेख हराउनुसहित अनेकौँ विवादले उनको सत्तामाथि प्रश्न उठेको थियो।
सन् २००७ को जुलाईमा उनको दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले माथिल्लो सदनमा ठूलो पराजय भोग्न पुग्यो। त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा उनले अल्सरेटिभ कोलाइटिस नामक स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै राजीनामा दिने निर्णय गरे।
सन् २०१२ मा आफूले औषधिका माध्यमबाट रोगलाई पराजित गरेको भन्दै उनी फेरि सत्तामा फर्किए। आबे रक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी आफ्ना कट्टर नीतिहरूका कारण चर्चित थिए। उनले लामो समयदेखि युद्धपछिको जापानले परिकल्पना गरेको शान्तिप्रिय संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए।
उनको राष्ट्रवादी धारणाका कारण बारम्बार चीन र दक्षिण कोरियासँग तनाव उत्पन्न भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धअघि र युद्धको समयको जापानी सैन्यवादसँग सम्बन्ध भएको टोक्योको यासुकुने स्मारकमा उनले सन् २०१३ मा भ्रमण गरेका थिए।
सन् २०१५ मा उनी सामूहिक प्रतिरक्षाको अधिकारको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसले आफ्नो र आक्रमणमा परेका आफ्ना साझेदारहरूको प्रतिरक्षाका लागि जापानी सेनालाई खटाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
जापानका छिमेकीहरू र देशभित्रकै नागरिकहरूको विरोधका माझ जापानको संसद्ले उक्त विवादास्पद परिवर्तन स्वीकार गरेको थियो।जापानको सैन्य अवशेषलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनेगरी संविधानमा परिवर्तन गर्ने उनको बृहत् लक्ष्य पूरा हुन सकेन। अहिले पनि यो जापानमा विवादित विषय मानिन्छ।
