प्रधानमन्त्रीको सपथविरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन आदेश, फेरि सपथ लिनु नपर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहणविरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । यो आदेशपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले पुन: सपथ लिनु नपर्ने भएको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ । सोमबार दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण बदर गरी पुनः सपथ गराउन चार वटा रिट परेका थिए । सपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली उच्चारण गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर उच्चारण गराउँदा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।