संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित बिषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा नीजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो ।
