स्थानीय तह निर्वाचनको भाष्यः दलीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र निर्णायक

आन्दोलन र परिवर्तनको अगुवाइ गर्ने पार्टीहरूले नयाँ राजनीतिक भाष्य जन्माउँछन्– आम मान्यता यही हो। तर, यस पटकको स्थानीय निर्वाचनले त्यसमा क्रमभंग गर्दै मतदाता मार्फत ‘उम्मेदवार नै निर्णायक’ को भाष्य विकास गरेको छ, जसलाई आउँदो आम निर्वाचनमा अनदेखा गर्नु पार्टीहरूकै निम्ति अकल्पनीय संकट बन्न सक्छ, कसरी ?

नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले २१ भदौको अबेर राति ट्वीटरमा पोष्ट गरेको ‘रैती बन्न मन लाग्छ’ शीर्षक कविताको अंश यस्तो छः

पुस्ताले मानेको मुखियाको आदेश निर्देश

उनकै सन्देश निर्दोषबीच फैलाऊँ

शोषित, विपन्न, वञ्चित र विकास बिर्सौं

आफ्नै पुरातनी बाटो पछ्याऔं

केहीलाई पीडा छ, केहीलाई व्यथा छ त के भो ?

जगतमा कहाँ छैन र असमानता, अन्याय ?

यस्ता मुद्दामा अलमलिन बेकार लाग्छ

त्यसैले

मलाई रैती बन्न मन लाग्छ।

पार्टीहरूप्रति व्यंग्यात्मक आक्रोश पोखेका पाण्डे उनै हुन्, जो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कु’ विरुद्धको नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमा थिए। र, पार्टीहरूले त्यही नागरिक आन्दोलन भित्रै आफ्नो ‘स्पेस’ पाएका थिए। त्यही जनआन्दोलनले सक्रिय शासनमा अघि बढ्ने ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षामा लगाम लगायो। नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो।

स्वास्थ्य र उमेरका कारण पछिल्लो समय आफ्नो सार्वजनिक सक्रियता घटाएका पाण्डेलाई यतिबेला अबेर राति के कुराले यसरी उद्वेलित तुल्यायो होला, जसलाई उनले कवितामार्फत  पोखे ?

पाण्डे आफैंले यसलाई ‘नेताहरूको मनपरी’ भनेका छन्। उनको संकेत ४ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनकेन्द्रित दलहरूको ‘प्रहसन’ लक्षित छ। यस्तो प्रहसन, जसमा दलहरू सार्वभौम मतदातालाई रैतीको व्यवहार गर्दैछन्। निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा यी नागरिक अगुवालाई पार्टीहरूको व्यवहारले जसरी दिक्दार बनायो, आमनागरिकको तहमा यस्तो अनुभूति केही पहिलेदेखि नै छ।

सामाजिक सञ्जालमा झण्डै डेढ महीना अघिदेखि चलिरहेको शीर्षनेता लक्षित ‘नो–नट–अगेन’ र ‘मंसीर–४ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने दिन’ भन्नेसम्मका अभियान त्यसका दृष्टान्त हुन्। त्योभन्दा पनि पहिले, ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा यसलाई बुझाउने अझ ज्वलन्त उदाहरण हो।

यसपालि मतदाताले १३ स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पुर्‍याए। गठबन्धनसहित प्रतिस्पर्धामा होमिएका ठूला दलहरुलाई पन्छाउँदै मतदाताले काठमाडौं महानगरसहित तीन उपमहानगर, तीन नगर र ६ गाउँपालिकाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्नु धेरैका लागि अनपेक्षित नतिजा थियो।

‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएका काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालको ‘चमत्कार’ देखेरै कतिपय मतदाताले अब नेपाली राजनीतिमा दलहरूको विकल्प खोज्न थालिएकोसम्म भनिरहेका छन्। त्यसबाट हौसिएरै हुनपर्छ, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर देखिएको।

के मतदाताले साँच्चिकै दलहरूको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवारमा देख्न थालेका हुन् त ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनिरहेको छ। त्यो किन भने आफूलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ ठान्ने दलहरूलाई ‘ब्यालेट बक्स’ बाटै गतिलो झापड दिने उत्कट इच्छा मतदातामा धेरैतिर देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा केलाएर हेरौं।

स्वतन्त्रको लहर कि कुशल उम्मेदवारको ?

मध्यमवर्ग बढिरहेका शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, जुम्लाको चन्दननाथ र कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकादेखि भोजपुरको साल्पासिलिछो र बैतडीको डिलासैन गाउँपालिकासम्म यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले त उपप्रमुखमा तारादेवी महतो र चार जना वडाअध्यक्षलाई स्वतन्त्र प्यानलबाटै जिताए।

देशभर ५० जना वडाअध्यक्ष र करिब ३०० वडा सदस्य ‘स्वतन्त्र’ निर्वाचित हुनु कुल जनप्रतिनिधिको अनुपातमा न्यून संख्या हो। तर, आम नागरिकको एउटा तप्का र वर्तमान व्यवस्था मन नपराउने अर्को एउटा तप्काले यसलाई ‘स्वतन्त्र लहर’ भनिरहेका छन्। के स्थानीय निर्वाचनले दलइतरका उम्मेदवारको लहर आउने संकेत गरेको हो त ?

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा यसलाई ‘अर्बन फेनोमेना’ मात्र ठान्छन्। उनी भन्छन्, “पार्टीको विकल्प खोजिएको होइन, यो त पार्टीको उम्मेदवार छनोटलाई अस्वीकार गरिएको संकेत हो। यसलाई पार्टीहरूको उम्मेद्वार छनौटप्रति मतदाताको विरक्तिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।”

मतदाताको यो मनोविज्ञानको प्रभाव अबको निर्वाचनमा झन् विस्तार हुनसक्छ। एउटा उदाहरणका रूपमा काठमाडौंको मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारद्वय बालेन शाह र सुमन सायमीले पाएको मतलाई हेरौं। यी दुई उम्मेदवारले पाएको कुल मत ७५ हजार ५३७ मत अब हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंका करिब ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्णायक बन्नसक्छ।

जस्तो, काठमाडौं महानगरपालिकाका १०, ११, २९ र ३१ नम्बर वडा मिलेर बनेको काठमाडौं क्षेत्र– १ मा बालेनले ९ हजार ६७४ मत ल्याए भने सुमन सामयीले ४११। कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितको मत क्रमशः ६ हजार ५१६ र ४ हजार ७९४ छ। स्थानीय निर्वाचनकै रुझान देखिए यहाँ प्रमुख पार्टी ‘रनर अप’ मा सीमित हुनसक्छन्।

क्षेत्र–२ मा महानगरपालिकाका ९ र ३२ वडा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका ६ वटा वडा र शंखरापुर नगरपालिका पर्छन्। यहाँ महानगरका दुई मात्र वडाबाट बालेनले पाएको मत ८ हजार ८३३ र सुमनको १८१ छ। यी सबै स्थानीय तहमा वडाअध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा कांग्रेसको १६ हजार ४९३ र एमालेको १३ हजार ५९६ मत छ। महानगरपालिका बाहिरको ‘स्वतन्त्र मत’ खुलिनसकेकाले त्यसको प्रभाव कसैले आकलन गरेकै छैनन्।

काठमाडौं महानगरभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारको यो मत अबको निर्वाचनमा पनि यथावत् रहला ? राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र नभई कुशल उम्मेदवारमा आकर्षण बढेको टिप्पणी गर्छन्।

“पार्टीलाई अस्वीकार गरेको वा स्वतन्त्रको लहर आएको भए काठमाडौंमा कांग्रेस र एमाले स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग हार्ने तर, एमालेकी उपप्रमुख उम्मेदवारले सर्वाधिक मतसहित जित्ने हुँदैनथ्यो” आचार्य भन्छन्, “यो भनेको कुशल उम्मेदवारको खोजी हो।”

काठमाडौं महानगर प्रमुखमा एमालेले उठाएका उम्मेदवार (केशव स्थापित) विवादका पर्याय थिए। कांग्रेस उम्मेदवार (सिर्जना सिंह)माथि ‘परिवारवाद’ को आरोप लागेको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नतिजा सुम्पेर उनीहरू तेस्रो र दोस्रो स्थानमा खुम्चिनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि थियो।

काठमाडौंमा उम्मेदवारकै कारण एमाले र कांग्रेस हारेको निचोडमा पुगेका मानवशास्त्री सुरेश ढकालको तर्क थप रोचक छ। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर १३ हजार ७७० मत ल्याएका सुमन सायमीको उदाहरण अघि सारे। काठमाडौंका रैथाने सुमनको परिवार नै वामपन्थी (एमाले समर्थित) राजनीतिमा छ। “एमालेले सुमन र कांग्रेसले सुशन वैद्य (जो सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थिए) लाई उम्मेदवार बनाएको भए नतिजा अर्कै हुनसक्थ्यो,” ढकाल भन्छन्, “एमालेले प्रमुखमा सुमन र उपप्रमुखमा सुनिता डंगोललाई उठाएको भए त स्वीप नै गर्न पनि सक्थ्यो।”

पार्टी मात्रले जितिन्न चुनाव

काठमाडौं, धरान, धनगढी जस्ता शहरमा स्थानीय निर्वाचनअघि कांग्रेस र एमालेलाई कमजोर ठानिएकै थिएन। तिनै शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्नुलाई मानवशास्त्री ढकाल दलका उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रमुख कारण मान्छन्।

“पार्टीहरूको विचार/संगठनका बलमा मात्र जितिन्न, अब उम्मेदवार नै राम्रो चाहियो” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि यसपालि उम्मेदवार चयनमा पार्टीहरूले हदैसम्म मनपरी गरे, जसलाई मतदाताले स्वीकारेनन्।”

स्थानीय निर्वाचनको सांकेतिक सन्देशलाई समग्र मान्न नमिले पनि यो पार्टीहरूका निम्ति खतराको घण्टी भएको ढकालको विश्लेषण छ।

उम्मेदवारी चयन कतिसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने उदाहरण पोखरा महानगर र हेटौंडा उपमहानगरको नतिजा हो, जहाँ पार्टीको अवस्था निकै कमजोर हुँदाहुँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बाजी मार्‍यो। एमालेका ‘गढ’ मानिने यी नगरमा एमालेबाटै अलग्गिएको एकीकृत समाजवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा भर पर्नुबाहेक जित्नका लागि अरू विकल्प थिएन। उसले पोखरामा मतदातामाझ रुचाइएका धनराज आचार्य र हेटौंडामा (यसअघिकी उपमेयर) मीना लामालाई मेयरको उम्मेदवार बनायो। परिणाम, दुवैले एमालेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनका कारण यसपालि एमाले चर्को दबावमा थियो। पार्टी लगभग एक्लिएका बेला पनि दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका नरुलाल चौधरीले गठबन्धन (माओवादी) का बलिया उम्मेदवार हेमराज शर्मालाई फराकिलो मतान्तरले हराए। दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका पुराना कांग्रेस नेता गेहेन्द्र गिरीलाई पाखा लगाउँदै एमालेका टीकाराम खड्का मेयर बने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कसिलो गठबन्धनका उम्मेदवार उपेन्द्र खड्कालाई पछार्दै एमालेकी मोहनमाया ढकाल मेयर निर्वाचित भइन्। जनतामाझ लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु एमाले जितको प्रमुख कारण बन्यो।

उम्मेदवारकै कारण जित निकालेका अरू दलका नेताको संख्या पनि ठूलो छ। तर, कैयौं स्थानीय तहको नेतृत्वमा दोहोरिन खोजेका उम्मेदवार पराजित भए। जस्तो कि, मेयरमा दोहोरिन दल बदल (गत निर्वाचनमा जसपाबाट मेयर निर्वाचित, यसपालि निर्वाचनअघि एमाले प्रवेश) गरेका विजय सरावगीले वीरगञ्ज महानगरमा फराकिलो हार व्यहोरे। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा दोहोरिन चाहेका कांग्रेस (गठबन्धन) का नृप वडको अवस्था त्यस्तै भयो। जनकपुरको मेयरमा दोहोरिन खोजेका जसपाका लालकिशोर साह त निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसम्म भएनन्।

केही उम्मेदवारले भने दोस्रोपटक पनि शानदार जित निकाले। ललितपुर महानगरपालिकामा अघिल्लोपटक बल्लबल्ल जितेका मेयर चिरिबाबु महर्जन, घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरी यसपालि शानदार मतसहित दोहोरिए।

स्थानीय तहमा तिनै उम्मेदवार/जनप्रतिनिधि दोहोरिए जसले अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गर्ने प्रयास गरे। प्रयास गर्दागर्दै पूर्ण सफल नभएका होलान्, तर बिगारेनन्। अघिल्लो कार्यकालका ‘बदनाम’हरूलाई भने मतदाताले दोहोरिने अनुमति दिएनन्।

“जनप्रतिनिधि, उनीहरूको काम र सेवाबाट जनता सन्तुष्ट रहेनछन्” एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, “स्थानीय सरकार पहिलोपटक बनेकाले सीमितता पक्कै थिए तर, जनताले नतिजा खोज्दा रहेछन्। मतबाट त्यो सन्देश व्यक्त भएको छ।”

आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार चयनविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू पनि यसपालि देखिए। धेरै ठाउँमा विद्रोही उम्मेदवारको जोर नचले पनि केही ठाउँमा उनीहरूले नतिजा नै तलवितल गरिदिए। जस्तो कि, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र जनकपुर जसपाको ‘भाग’मा परेपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका मनोज साह मेयर बने।

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले पनि कांग्रेसको उम्मेदवारी चयनमा असन्तुष्टिसहित विद्रोह गरेका थिए। चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवार (माओवादीकी रेणु दाहाल) विरुद्ध विद्रोह गरेका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले नजिते पनि धेरैको ध्यान खिचे।

उम्मेदवार चयनमा यसपालि गुट, पैसा र नातावाद हावी भएको तथ्य दलकै कार्यकर्ताबाटै उजागर भयो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “उम्मेदवार छनोटको गलत प्रक्रियाले चुनावमा दलबदल, विद्रोह, असहयोग, अन्तर्घात जस्ता प्रवृत्ति बढे। चुनाव झन् महँगो भयो। त्यसैले, कार्यकर्ताको रोजाइमा परेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी’ चुनाव गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ।”

पार्टीहरू विधिमा चलेका हुन्थे भने पोखरेलले भनेझैं कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर आउने जनाधारसहितका उम्मेदवारलाई अघि सारिन्थ्यो। तर, कार्यकर्ता पंक्तिलाई भूमिकाविहीन तुल्याएर नेतृत्वले आफ्ना ‘अनुयायी’, नातागोता वा पैसावाललाई मात्र उम्मेदवार बनाउने अभ्यास ‘संस्थागत’ भएको छ अहिले।

पार्टीहरूमा झांगिएको यस्तो विकृत अभ्यासले उम्मेदवार बन्न तलबाट चुनिंदै आउने उनीहरूको आफ्नै विधिसमेत हरण भएको छ। पार्टीहरूका विधान र दस्तावेजमा लिपिबद्ध नियम कागजमा सीमित हुँदैछन्। यसलाई बुझाउने उदाहरण हेरौं।

गत असार अन्तिम साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको (प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा) निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न क्रियाशील सदस्यमाझ निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए। यसपटक ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्नुपर्ने भन्दै शर्माले प्रतिनिधिसभाका १५ र प्रदेश सभाका ३० क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार चयन गर्न क्रियाशील सदस्यमाझ निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षमा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व मात्र होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिका बहुसंख्यक नेता नै देखिएनन्। परिणाम, अहिले कांग्रेसका उम्मेदवार धमाधम सिफारिस भइरहँदा क्रियाशील सदस्यको भूमिका कतै देखिन्न।

“पार्टीहरूले मत/जनमत निर्माण गर्ने आफूमात्र हौं भन्ठाने” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “अहिले पुस्तादेखि प्रविधिसम्ममा आमूल परिवर्तन आइसक्यो तर, पार्टीहरूको उम्मेदवार चयनमा त्यसको छनक नै भेटिन्न।” पार्टीहरूले समयको गति नबुझ्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मैदान पाएको ठान्ने ढकाल अहिले पार्टीको प्राण भर्ने आधारभूत तत्व, विचार र संगठन नै उनीहरूबाट अलग्गिन पुगेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “पार्टीहरू समाजको मूड कता गएको छ भनेर ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।”

जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले त उम्मेदवारकै कारण पार्टीले धेरै ठाउँमा चुनाव हारेकाले अब दलको मात्र बलमा चुनाव नजितिने जिकिर गरे। “प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि त्यही हुनेवाला छ” उनी भन्छन्, “उम्मेदवार सही तवरबाट चयन गरिएन भने अब दल वा गठबन्धन भनेर मात्र जितिनेवाला छैन।”

चुनावः अचाक्ली खर्चको अर्थ छैन

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली–अभ्यासलाई लिएर ठूलो आलोचना हुनेगर्छ–‘चुनाव अचाक्ली महँगो भो, पैसा नहुनेले नलडे भयो !’ पूर्णकालीन राजनीतिमा रहेकैले उम्मेदवारको टिकटसमेत ‘किन्न’ सक्ने अवस्था छैन। यसपल्ट मेयरको टिकट पाएर पनि फिर्ता गरेका एक नगरपालिकाका एमाले नेताले सुनाए, “चुनाव लड्न घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था देखेपछि उम्मेदवार नबन्ने निधो गरें।”

पालिकामा चुनाव लड्नसमेत करोडमा रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि राजनीति– ठेकेदार, व्यापारी र बिचौलियाहरूको कब्जामा पुगेको चिन्ता चुलिंदो छ। तर, स्थानीय निर्वाचनले ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ पनि देखाएको छ। कैयौं स्थानीय तह प्रमुखहरूले चुनाव जित्न करोडौं खर्च गरेको बताइरहँदा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सुनाए, “चुनाव लड्दा एक/डेढ लाखजति खर्च भयो होला।”

विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत सहयोग पाएका हर्कले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप कतिपयले लगाएका छन्। तर, हर्कको चुनावी अभियान जस्तो थियो, त्यसले उनको दाबीलाई धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखाउँछ।

काठमाडौंमा बालेन शाहले पनि खर्चिलो बन्दै गएको चुनावबीच फरक अभ्यास गरे। उनले निर्वाचनमा जम्मा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य कुशल उम्मेदवार हुँदा थोरै खर्चमा पनि चुनाव जित्न सकिने सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन्। “हर्क वा बालेनलाई हेर्दा अचाक्ली खर्च गर्दैमा मात्र केही हुन्न भन्ने देखियो” आचार्यले भने, “उनीहरूले आधुनिक प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरे, बरु निर्वाचन आयोग र दलहरूले त्यसो गर्न चाहेनन्।”

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीति पैसा र पहुँचवालाका लागि मात्र भएको टिप्पणी चुलिनुको अर्को प्रमुख कारण स्थानीय सरकारमा ठेकेदार र व्यापारीको हालिमुहाली हुनु पनि थियो।

हिमाल साप्ताहिकमा प्रकाशित त्यसबेलाको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख/अध्यक्षमध्ये ११ प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी रहेको देखाएको थियो जो राजनीतिक कार्यकर्ता कम ठेकेदार बढी थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार २०७४ मा ३०० भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी स्थानीय सरकार हाँक्ने विभिन्न जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

कतिसम्म भने त्यसबेला पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा निर्वाचित झण्डै ४३ प्रतिशतको मुख्य संलग्नता राजनीतिमा थिएन। त्यसमध्ये केही पछिल्लो दशकमा आकाशिएको जग्गा कारोबारमा सक्रिय थिए। झण्डै ठेकेदारकै संख्यामा व्यापारीहरू पनि पालिका प्रमुख/अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार २०७४ मा निर्वाचित करीब एकतिहाइ जनप्रतिनिधि ‘कमाउने’ ध्याउन्नले नै आएका थिए।

यसपालि स्थानीय तहमा १२ नगर प्रमुख, ३४ गाउँपालिका अध्यक्षसहित २०३ जना निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार त्यो संख्याभित्र उपप्रमुख ५, उपाध्यक्ष ६, वडाध्यक्ष १२९, वडासदस्य १४ र जिल्ला समन्वयसमितिका प्रमुख दुईजना छन्।

गठबन्धनः महिला नेतृत्वको बाधक !

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको सम्भवतः सबभन्दा उत्साहजनक तस्वीर महिला जनप्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति नै थियो। प्रमुख र कार्यकारी भूमिकामा न्यून संख्या आए पनि समग्रमा स्थानीय सरकारमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भयो। त्यसबेला निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५१ जना महिला थिए। यसपालि कुल ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये महिला १४ हजार ४६६ जना (४१.२१ प्रतिशत) निर्वाचित हुनुले महिलाको संख्या पहिलेभन्दा थोरै संख्यामा भए पनि बढेको नै देखाउँछ।

अघिल्लो निर्वाचनमा १८ जना महिला पालिका नेतृत्वमा पुगेका थिए, यसपटक २५ जना पुगेका छन्। तर, उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व ह्वात्तै घटेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनबाट २७६ नगरपालिकाका उपप्रमुख र ४२४ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका थिए। यसपटक उपप्रमुख २३३ र उपाध्यक्ष ३३५ जना मात्रै महिला निर्वाचित भए। यो त्यस्तो आँकडा हो, जसले एउटा मात्र अर्थ दिंदैन। यसले दलहरूको ‘समावेशी अनुहार’ पनि उदांगो पारिदिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दलहरूले (एउटै दलबाट) अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसपालि दलहरूले गठबन्धन गरेर (दुवै पदमा एउटै पार्टीको उम्मेदवार नहुने भएकाले) त्यो व्यवस्था छले। अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखका उम्मेदवार फरक दलबाट हुँदा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने कानुनी छिद्रको लाभ दलहरूले यसरी उठाए कि पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिला प्रतिनिधित्व पहिलेभन्दा खुम्चियो।

यसले महिलाको ठूलो संख्यालाई पालिका नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबाटै वञ्चित गरिदियो। गठबन्धनको यस्तो ‘सिण्डिकेट’ हुँदैनथ्यो भने अघिल्लोपटक उपाध्यक्ष/उपप्रमुख निर्वाचित धेरै महिला यसपालि अध्यक्ष/प्रमुखका दाबेदार बन्ने थिए।

अर्को, स्थानीय तहमा अध्यक्ष/प्रमुखपछिको कार्यकारी पद मानिने वडाअध्यक्षमा पनि महिलाको संख्या थोरै मात्र बढेको छ। त्यस्तै २०७४ सालको तुलनामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यतर्फ केही सुधार भएको छ। वडा सदस्य (खुला) मा महिला संख्या न्यून भए पनि पहिलेको तुलनामा वृद्धि भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक कुल १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवारमध्ये महिला ५५ हजार ६९९ (३८.४ प्रतिशत) थिए। “दलहरूले महिलालाई खासै प्राथमिकता नदिए पनि मतदाताले धेरै हदसम्म उनीहरूलाई जिताउने प्रयास गरे”, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्।

यसपालिको निर्वाचनमा दुई गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख दुवै महिला निर्वाचित भए। झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका फूलमती राजवंशी र उपाध्यक्षमा एमालेका पूजना न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका हुन्।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्षमा रिता शाही र उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित भए। उनीहरू दुवै कांग्रेसका उम्मेदवार थिए। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसकी सुशीला शाही र उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी विजयी भए।

‘स्थानीय सरकारमा नयाँ अनुहार’ सँगै ‘राजनीतिमा युवा अनुहार’ भन्ने भाष्य कम्तीमा स्थानीय निर्वाचनका हकमा धेरै हदसम्म स्थापित भएको छ। ४० वर्षमुनिको जनसंख्यालाई युवा मान्दा यसपालि स्थानीय तहमा १४ हजार ४४२ जना युवा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आँकडाअनुसार २१–४० वर्षका जनप्रतिनिधिको संख्या निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधि (३५ हजार ९७) को ४१.१५ प्रतिशत छ।

सबभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि भने ४१–६० वर्ष उमेर समूहका (१८ हजार ३४७ जना) छन् जुन ५२.२७ प्रतिशत हो। ६१–८० वर्ष उमेर समूहका जनप्रतिनिधिको संख्या २ हजार २९१ छ। ८१ वर्ष वा त्योभन्दा माथिका जनप्रतिनिधि चाहिं १७ जना छन्।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “जित्नु एउटा कुरा भयो, तर धेरै युवाले अब ‘हामी नआइहुन्न’ भनेर उम्मेदवार बन्ने आँट गरे।”

राजनीतिमा जनताको भाष्य !

२०४६ सालको परिवर्तन यस्तो परिघटना थियो जहाँबाट राजनीतिमा कैयौं नयाँ भाष्य निर्माण भए। स्थानीय सरकारको खास अवधारणा त्यससँगै बीजारोपण भएको हो। पञ्चायतमै गाउँपञ्चायत र नगरपञ्चायतको अभ्यास भए पनि केन्द्रीकृत सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने अवधारणा २०४६ सालको परिवर्तनकै जगमा विकास भएको हो। जनताले आफ्नै घरदैलोका जनप्रतिनिधि चुन्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यसपछि नै शुरू भयो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनेपछि स्थानीय निकायहरू थप मजबुत बन्दै गए। त्यही जगमै पार्टीहरूबीच सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा कसले उछिन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि बजेट लक्षित समूहसम्म पुग्न पनि शुरू भयो।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकास तल्लो तहसम्म लैजाने यो अभ्यास भर्खर परिपक्व बन्दैथियो, माओवादी हिंसाको निशानामा पर्‍यो। “म गिरिजाबाबु (तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सचिवालयमा थिएँ, २०१७ सालको ‘कु’मा राजा महेन्द्रले सबै राजनीतिज्ञलाई थुनेकोबारे हामी जानकार थियौं। फेरि पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा त्यस्तै आक्रमण हुनसक्ने भएकाले हामी त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिएला भन्ने विमर्शमा थियौं। स्थानीय सरकार त्यसकै उपायका रूपमा अगाडि आएका हुन्” त्यसबेला कोइरालाका सल्लाहकार रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भए भने राजाले सबैलाई थुनेर साध्य लाग्दैन भन्ने हाम्रो आकलन थियो।”

माओवादीले चर्काएको हिंसाको पहिलो निशानामा स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिहरू परे। हिंसाको प्रभाव बढाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ‘सफाया’ अभियान चलाइयो। अर्कातिर, माओवादी हिंसालाई देखाएर प्रत्यक्ष शासन चलाउने उत्कट चाहना पालेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाले निर्वाचित स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन बनाइए। स्थानीय निकायलाई पूर्णरूपमा पन्छाउन सक्ने अवस्थामा भने ज्ञानेन्द्र स्वयं पनि थिएनन्, त्यसैले त उनले २०६१ सालमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्‍यो। तर, दलहरूबाट बहिष्कृत त्यो निर्वाचन जनताबाट अनुमोदित भएन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षा र माओवादी हिंसा दुवैमा बिराम लगायो। त्यसले विघटित संसद् ब्युँताए पनि त्यसपछि शासन सञ्चालनमा सर्वदलीय संयन्त्रको ‘सिण्डिकेट’ हावी भयो। त्यसले लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आउनै दिएन। पार्टीका टाठाबाठाले मिलिजुली राज्यकोष दोहन गर्ने सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा स्थानीय निर्वाचन १५ वर्ष पछि धकेलियो।

त्यहीबेलै हो, ठेक्कापट्टा र बिचौलियाको भूमिकामा रत्तिने वर्ग जन्मिएको, अनि राजनीति त्यसकै चंगुलमा परेको। त्यसले क्रमशः स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दाह्रा–नंग्रा फिंजायो। कर्मचारीतन्त्रले त्यसैलाई मलजल गर्‍यो।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ‘राजनीतिक संघर्ष सकिएको, संविधान कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि बलियो नेतृत्व चाहिएको’ भाष्य स्थापित गरियो। तर, त्यसमा ‘राष्ट्रवाद’ मिसाइयो। राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका अनुसार त्यसमै लोकरिझ्याइँ अर्थात् ‘पपुलिज्म’को राजनीति पनि हावी हुँदा २०७४ को निर्वाचनले संविधानको मार्गचित्रमा अघि बढ्न दिएको आधारमा प्रहार भयो।

यही पृष्ठभूमिमा भएको हो, यसपालिको स्थानीय निर्वाचन। यो निर्वाचनले स्थापित गरेको भाष्य चाहिं के हो त ? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले यसलाई दुई कोणबाट नियालेका छन्— पहिलो, यसलाई स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै सीमित गरेर। दोस्रो, अबको राजनीतिमा यसले पार्ने प्रभाव विश्लेषण गरेर। “स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले डेलिभरी गरेकालाई  दोहोर्‍याए। आफ्नै आँखासामु भएका उम्मेदवार वा पार्टी जसले डेलिभरी गरेनन्, तिनलाई हराए। काठमाडौं र धरानमा एमाले हारेको डेलिभर गर्न नसकेरै हो” प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषण छ, “गठबन्धनले आंशिक नतिजा त दियो, तर स्थानीयस्तरको सरोकारलाई नहेरी गठबन्धन गर्दा बुमर्‍याङ पनि भयो। जनकपुरमा त्यही भयो। राम्रोसँग योजना बनाउँदा एकदमै कमजोर संगठन हुँदा पनि जित्न सकिन्छ भन्ने पोखरामा देखियो।”

प्राध्यापक पोखरेलका भनाइमा शहरी क्षेत्रले यसपालि यस्तो ‘मूड’ प्रकट गरेको छ, मतदातालाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ ठानियो भने त्यो जतिसुकै ठूला र बलिया पार्टीका लागि पनि महँगो पर्न सक्छ। काठमाडौंमा एमालेले अघि सारेका केशव स्थापित वा अरू कैयौं शहरमा नराम्ररी हारेका अरू ठूला दलका उम्मेदवार त्यसका ‘केस स्टडी’ हुन्।

मतदाताको यो मूड गत स्थानीय निर्वाचनमा मात्र सीमित रहन्छ कि यसले अबको आमनिर्वाचन र राजनीतिका लागि पनि केही संकेत गर्छ ? प्राध्यापक पोखरेल स्थानीय निर्वाचनले अबको निर्वाचन र राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने नयाँ भाष्य नै निर्माण गरेको बताउँछन्। “अब मतदातालाई टेकन फर ग्रान्टेड ठानियो भने बुमर्‍याङ हुन्छ। अहिले शहरी क्षेत्रमा मात्र यस्तो देखिए पनि यो राष्ट्रिय मूड बन्न सक्छ” उनी भन्छन्, “त्यसबाट जोगिन पार्टीहरूले सही तरिकाले सही उम्मेदवार चयन गर्नुपर्‍यो। नत्र पार्टीहरू अकल्पनीय उलटफेरका लागि समेत तयार भए हुन्छ।”

त्यसखाले परिदृश्य देखिन थालिसकेको पनि छ। राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका भनाइमा त्यस्तो उलटफेरको पहिलो जोखिम संघीयतासँग जोडिएको छ। “प्रदेश संरचना राजनीतिक विकृतिको स्रोत र खर्च बढाउने माध्यम मात्र भयो, यो हाम्रा लागि आवश्यक छैन भन्ने न्यारेटिभ बनाइँदैछ” शर्मा भन्छन्, “आगामी निर्वाचनमा अधिकतम बहुलता र विविधताको अभ्यास (खासगरी उम्मेदवार चयनमा) गरेनौं भने यो टिक्न पनि गाह्रो छ। संघीयताका पक्षधर भन्नेहरूबाटै प्रादेशिक संरचना धरापमा छ।”

एकातिर सोच, व्यवहार र शैली सुधार नगरे स्थापित पार्टीहरू नै संकटको भुंग्रोमा पर्नसक्ने आकलन, अर्कोतर्फ पछिल्लो आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानिएको संघीयतामाथि पैदा भएको धरमर, यो पृष्ठभूमिमा हुनलागेको ४ मंसीरको निर्वाचन र त्यसको सम्भावित परिदृश्य कस्तो होला ?

दक्षिणी यूरोपको एउटा यस्तै परिदृश्य हेरौं। साउथ यूरोपियन सोसाइटी एण्ड पोलिटिक्स जर्नलमा फेब्रुअरी २०२२ मा प्रकाशित ‘द लस्ट जेनेरेसन एण्ड इट्स पोलिटिकल डिस्कन्टेन्ट्सः एज रिलेटेड डिभाइड्स इन साउदर्न यूरोप आफ्टर द क्राइसिस’ आलेखले वित्तीय संकटपछि दक्षिण यूरोपेली मुलुकहरू (खासगरी ग्रीस, इटली, पोर्चुगल र स्पेन) का नयाँ, युवा र ‘इंगेज्ड’ पुस्तामा राजनीतिज्ञहरूलाई कम विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति कम सन्तुष्ट हुने र स्थापित परम्परागत पार्टीहरूमा आबद्ध हुन तथा उनीहरूलाई मतदान गर्न नचाहने रुझान देखिएको उल्लेख गरेको छ।

परिस्थिति केही फरक भए पनि यहाँको नयाँ पुस्तामा स्थापित पार्टी, तिनको नेतृत्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको असन्तुष्टि त्योसँगै मिल्दोजुल्दो छ। अनि नेपाल आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ।