प्रतिनिधिसभा जोगाउन जनमत सिर्जना गर्न सभामुखलाई सुझाव

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संविधानको परिधिभित्र रही प्रतिनिधिसभा जोगाउने भूमिकामा जनमत सिर्जना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहन सुझाव दिइएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार नभएपछि यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र निकासका लागि खेल्न सकिने कानूनी र सवैधानिक भूमिकाबारे सभामुख सापकोटालाई गरेको परामर्शमा सहभागी संविधानविद् र कानून व्यवसायीले सदनलाई बचाउन सक्रियताका साथ जनतमत निर्माणमा अग्रसर हुन सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सभामुख सदनको प्रमुख र अभिभावक हुनुका नाताले सदन जोगाउने भूमिमा जनमत सिर्जना गर्न केन्द्रित हुन सुझाव दिए । उनले भने, “अदालतसमक्ष बहुसङ्ख्यक सांसदले शशरीर उपस्थित भई संसद चलाउन माग गरिरहेको अवस्थामा संसद जीवित छ र रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, कोरोना सङ्क्रमणका कारण हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको बेला चुनावको कल्पना आफैँमा मजाकको विषय बनेको छ ।”

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्यले ससदले समयमै रोक्न पर्याप्त ठाउँ रहेकामा संसद र प्रतिपक्ष मकदर्शक भएकै कारण सविधान उलङ्घनका घटना दोहरिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयलाई एकतर्फ असवैधानिक भन्ने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले स्वीकार्दै खुरुखुरु भाग लिने काम ठिक थिएन । जसको परिणाम अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न गर्न बल पु¥याएको हो । सदन पुनःस्थापना नभएसम्म सभामुखको अहिलेको अवस्थामा कुनै भूमिका छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापाले विश्वकै वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर संविधानसभाले बनाएर जारी गरिएको संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा रहेको सदनलाई सवैधानिक प्रक्रिया र विधि पुरा नगरी कसैले चाहेर मात्र अन्त्य हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, “आवश्यक परेमा अदालतले जनमत परीक्षण गर्न सक्छ । स्वतन्त्र न्यायालय र निष्ठावान न्यायाधीशबाट गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धीका रुपमा रहेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सदनलाई जीवित तुल्याउने र स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने नै छ । सवैधानिक जिम्मेवारी आधारमा आवश्यक परे तयार छु भन्ने अवस्थामा सभामुख तयारी बस्नुपर्छ ।”

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उलङ्घन भएको जिकिर गर्दै सभामुखले संविधानवाद र जनताको सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्ने कार्यमा संविधानबाहिर जान र संविधानले दिएको अधिकार गर्दिनँ भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।

उनले भने, “गत पुस ७ गते विघटन गरेको सदनका सन्दर्भमा अदालतले फागुन ११ को फैसलामा कसैको लहडका भरमा विघटन हुन सक्दैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अदालतले त्यो भनिसकेको अवस्थामा सदनलाई कसैले विघटन गर्न सक्दैन ।” हरेक जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै पर्ने परिकल्पनाले पनि अधिवेशन नबसेको हो, सदन जीवित छ भन्ने संकेत गर्छ ।”

संविधानको अधिनमा रही काम कारवाहीलाई अघि बढाउन सभामुखलाई पूर्ण अधिकार रहेको जनाउदै उनले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न सविधानले कही कतै रोकेको अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल कानून समजका अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन अझै डेढ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नहुने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतले एक–पटक पुनःस्थापना गरिसकेपछि राजनीतिक दल र सांसदले प्रभावकारी भूमिका नखेलेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, “एक जना व्यक्ति र दल विशेषकारण तोकिएको आयु समाप्त नहुदै लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरित सबैको अधिकार खोस्ने काम गरिएको छ, लोकतन्त्रको सुरन्दर पक्षका रुपमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको अधिकार खोस्ने र आफू प्रयोग गर्ने भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ससदलाई जीवित तुल्याउन र गरिमा बढाउन सभामुखबाट जनमतका लागि सक्रियाता बढाउनुप¥यो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले कोरोनाले अहिले मुलुकमा महामारी भएकाले चुनावमा जाने कुराले जनहित नगर्ने मात्र नभई, उम्मेदवार र राजनीतिक दलप्रति नकारात्मक भावना पैदा हुनेतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता रक्षा बस्यालले जनताको स्वास्थ्यहितको विषयलाई सर्वोपरी राखेर अहिले निर्वाचनमा जाने÷नजाने विषयमा विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द वन्दी र रामनारायण विडारीले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनको उपलब्धीकारुपमा प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन लाग्नुपर्नेमा दल जोड दिए ।