लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए ।
आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो अन्तर्गत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पारित गरेको छ । १२ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
