नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै परेको भ्याकेट निवेदनको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रघु सुवेदी र बिनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा बिहीबारका पेसी चढेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत गत मंगलबार सर्वोच्चमा सो आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता भएको थियो ।
त्यसअघि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २१ प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा सुनवाइ गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अवकाश हुन लागेका ८९ जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।
सरकारले नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर छलफल गरिरहेको अवस्थामा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्य क्षेत्र बाहिर गएर गरेको अन्तरिम आदेश बदर हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।