नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहने कि नरहने भन्ने शुक्रबार टुंगो लाग्ने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त भ्याकेट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई गर्न पेशी तोकेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै रिट निवेदकहरु नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरुमा कार्यरत रहेको भन्नने देखिन आएकोले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक मार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदनहरुलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु ।’
यसअघि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना र डीआईजी विष्णुकुमार केसीले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास हुन भनि प्रहरी किताबखानाले दिएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र काममा निरन्तरता दिन पेशी तोकिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै भदौ १६ बाट अवकासमा जानु पर्ने ८९ प्रहरी सेवामा रहने भएपछि गृहसचिव एकनारायण अर्यालले अन्तरिम आदेश बदर गर्नका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको हो ।
