सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै भोलि रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वार सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू,’आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका २१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उमेर हद बाँकी रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरूले अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो ।
उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।
उक्त भ्याकेटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि भोलि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेबारे आदेश हुनेछ ।