नेकपा विवाद सल्टाउन भएको भेटवार्तापछि अध्यक्षद्धयको आ-आफ्नै जिकिर

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको भुसको आगो फेरि एकपटक दन्किन थालेपछि बहस–बजारमा फेरि नयाँ “हटकेक” आएको छ ।

तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीच अध्यक्षतहमा मात्र भएको ब्यक्तिगत सहमतिका आधारमा एकता भएसंगै एकता संस्थागत हुनेमा आशंका र संशयहरु बाहिरिएकै हुन्, जुन स्वाभाविक थियो । माओवादी खेमाभित्र प्रचण्डलाई टक्कर दिनसक्ने अरु कुनै नेता नभएपनि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गर्दै अघि बढेको एमालेभित्र भने माधव नेपाल,झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले एकता प्रक्रियामा  आफूहरुलाई बाईपास गरीएको तुस अझै भुलेका छैनन् । परिणामतः अहिले प्रत्येक विवादमा उनीहरु ओलीभन्दा प्रचण्डको साथ दिइरहेका छन् ।

प्रचण्ड र ओलीबीच विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मासहितका सिमित नेताहरुलाई मात्र साक्षी राखेर गरिएका शक्ति बाँडफाँडसहितका लिखित अलिखित सहमतिको कार्यान्वयनमा उनै दुई अध्यक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर आफैं सर्वशक्तिशाली बन्न चाहने दुबै नेताका कारण पटक पटक महत्वाकांक्षले नेकपाभित्र ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको छ ।
पछिल्लो विवाद पनि प्रचण्ड र ओलीको महत्वाकांक्षाबीचको तीव्र टकरावकै परिणति हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा नेपाल र खनालले आफ्नो साथ छोडेपछि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारका महत्वपूर्ण सदस्यहरु पूर्व माओवादी खेमाका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलाई काखी च्यापेका छन् । यो उनको बाध्यता पनि हो । जनताले आम निर्वाचनमार्फत राजनैतिक स्थायित्व र स्थिर शासन ब्यवस्थाका पक्षमा मत जाहेर गरेको भन्दै पूर्व माओवादी खेमाका बादल, भट्टसहित टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेताहरु ओली सरकारको निरन्तरताका पक्षमा सँधै उभिंदै आएका छन् ।

आफू माथि पर्दा पार्टी एकता भैसकेका कारण पूर्व पक्षधरको हिसाब गर्न नहुने बताउने शीर्षस्थहरु नै अप्ठ्यारोमा पर्दा पूर्व समूहभित्र आफ्नो भाग खोजिरहेका छन् । यसैको परिणति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक पार्टी नै फुटको संघारमा पुग्नेगरी विस्फोट भएको छ । गत भदौमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले तय गरेका एजेण्डा कार्यान्यवनका क्रममा एक नं.को बुँदा थियो–मन्त्रीपरिषद् हेरफेर । तर झण्डै दुई साता लामो छलफलबाट पनि यसमा दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा मिल्न सकेन । विवादको चुरो थियो–माओवादी पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरुको हेरफेर आफूले गर्न पाउनुपर्ने प्रचण्डको आशय ।

आशय मात्रै होइन उनले नाम नै किटेर गृहमन्त्री बादल र उद्योगमन्त्री भट्टलाई जसरी पनि हटाउन ओलीलाई दवाब दिए । तर ओली सचिवालय र स्थायी समितिमा आफूलाई दह्रो साथ दिंदै आएका उनीहरुलाई हटाउन कुनै पनि हालतमा तयार भएनन् । बरु प्रचण्डले नयाँ नामहरुका बारेमा विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरीदिए । आफ्ना पक्षका मात्रै तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएर ओलीले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शक्ति देखाउन खोजे । बीचमा परेको दशैंका कारण केही समय सेलाएजस्तो देखिएको नेकपाभित्रको विवाद दशैंकै सेरोफेरोमा कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पार्टी द्वन्द र भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसंग प्रधानमन्त्रीको भेटपछि फेरि छताछुल्ल भएर सतहमै आइपुगेको छ ।

गत शनिबार लामो मौनता तोड्दै भएको दुई अध्यक्षको भेटमा समेत सहमतिभन्दा आ आफ्नै अडान दोहोर्याउने  काम भएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेको ओली पक्षको आरोप छ । त्यसयताका टेलिफोन संवादमा समेत दुई नेताबीच अलग अलग अघि बढ्न ओलीले प्रस्ताव गरेको खुमलटार पक्षको दावी छ । जे होस् शनिवार यता दुबै पक्ष आ–आफ्नो पल्ला भारी देखाउन लागि परेका छन् । ओलीले निकटस्थहरुसंग बालुवाटारमा छलफल तीव्र पारीरहँदा प्रचण्ड पनि खुमलटारमा नेपाल खनालसहितको छलफलमा ब्यस्त छन् ।

एकातर्फ सचिवालय र स्थायी समितिको निर्णय, अर्कोतर्फ दुई अध्यक्षको पूर्व पश्चिमको बाटो हिंडाई , संसदभित्र झण्डै दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको यो रँडाकोले पार्टीलाई त गम्भीर क्षति पुर्याउँछ नै । संविधान निर्माणपश्चात राजनीतिक स्थायीत्वका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनलाई भारी मत दिएर सत्ताको साँचो सुम्पिएका नेपाली जनताको आकांक्षामा समेत मंसीर नलाग्दै शीशीरको तुषारापात हुने देखिन्छ । पार्टीलाई मात्र हैन, देशलाई नै राजनैतिक अस्थिरताको भड्खालोमा हाल्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मेवार भएर आफूले गरेका सहमतिको इमान्दार पालनामा जुट्नु उनीहरुसहित सबैका लागि हीतकर छ । नेकपाका अन्य नेताहरुले पनि आ आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि दुई शीर्षस्थलाई उचाल्ने, उराल्ने वा उक्साउनेभन्दा शान्त भएर सोच्न र कमद चाल्न प्रेरित गर्नु नेकपा, सरकार र देशको हीतमा देखिन्छ ।