‘स्वच्छ बजार’को खिल्ली उडाउँदै व्यवसायी

नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्घोष पूरा गर्न नेपालको बजार पनि स्वच्छ र स्वस्थ हुनु आवश्यक छ । बजार स्वच्छ भएमा सुशासनको आधार बलियो हुनेछ र यसबाट व्यवसायी मात्र नभएर सर्वसाधारण नागरिक पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

‘स्वच्छ बजार’ राम्रो हुनका लागि उत्पादकले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नुपर्छ र बिना भेद्भाव र स्वच्छ तरिकाले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कालोबजारी र व्यवसायीले लिने नाजायज फाइदाका विरुद्ध विकसित अवधारणा हो स्वच्छ बजार । ‘स्वच्छ बजार’कै लागि सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्थापना गरेको हो । बजार अनुगमन, मूल्यमा उतारचढाव तथा कालाबजारी गर्नेलाई नियन्त्रण एवं कारवाही गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो विभागले देशका सबै जिल्लामा आफ्नो संरचनासहित कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीको आफ्नो मूल्यमान्यता र निष्ठा कमजोर भयो भने स्वच्छ बजारले परिकल्पना गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । यसले संस्थागत सबलतामा पनि आँच आउने छ । संरचना तथा कार्यप्रक्रिया जति नै स्पष्ट भए पनि यसमा संलग्न जनशक्तिको प्रवृत्ति गलत भइदियो भने नतिजा निस्कन असम्भव नै हुन्छ । हाम्रा नीति नियम वा प्रवृत्ति हामीले गर्ने कामको प्रभावकारितामा पनि भर पर्दछ । विभागका मूलतः त्रिपक्षीय काम क्रमशः वाणिज्य व्यवसायको प्रशासन, आपूर्ति व्यवस्थाको गहन विश्लेषणसहितको निगरानी तथा उपभोक्ताको हकको संरक्षण र प्रचलनको विषयलाई समग्रमा स्वच्छ बजारको स्वीकार्य अवस्थाबाट चित्रण गर्न सकिन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि सरोकारवालाका रुपमा उपभोक्ता एवं व्यवसायी, सेवाप्रदायक संस्थाका रुपमा विभाग एवं अन्य विषयगत विभाग वा निकाय र उपभोक्ताको हक अधिकारको पक्षबाट पैरवी गर्ने र सचेतना फैलाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी गरी चारवटा सरोकारवालाको संलग्नता रहने गर्दछ ।

सन् २०२० को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अन्य वर्षझैं मार्च १५ (चैत २४) मा मनाइयो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मनाइने यस दिवसमा नेपालको सन्दर्भमा ‘उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता’ नारा तय गरिएको थियो । सबै व्यक्ति सर्वप्रथम उपभोक्ता हुन र त्यसभन्दा बढी कुनै न कुनै पेशा रोजगार वा कर्मक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन् । खासगरी सरकारी निकायमा रहने, बजारको नियमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी पक्ष, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हिसाबले बजार सञ्चालन गर्न तत्पर व्यवसायी र उपभोक्ताको हकको पैरवी गर्ने पक्ष गरी मूलतः तीन पक्षको सक्रियता र संवेदनशीलताको माग उपभोक्ताको हकको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक देखिन्छ । यसै विषयलाईमाथि उल्लेखित नाराले पनि समेट्न खोजको छ ।

सबै पक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने माग यस नाराले उद्घोष गरेको देखिन्छ । माहात्मा गान्धीले अघि सारेको सात सामाजिक पाप अन्तर्गत सिद्धान्तरहित राजनीति, परिश्रमरहित धनोपार्जन, विवेकरहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचाररहित व्यापार, संवेदनारहित विज्ञान र वैराग्यविहीन उपासना हुन् । यसै सन्दर्भमा सदाचाररहित व्यापारलाई स्वच्छ बजार हुन नदिने मूल्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । जब व्यापारमा हुनुपर्ने आधारभूत चरित्रमा धब्बा लाग्दछ तब सबै नागरिक प्रभावित हुन पुग्दछन् । पछिल्लो समयमा खुला बजारसँगै बजारमा राज्यपक्षको नियमन हुने र मूलतः जोसुकैले पनि व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गरी व्यापारिक क्रियाकलापमा सरिक हनुपर्ने माग बढिरहेको छ । यसरी व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउने काममा व्यवसायी आफै बढी जिम्मेवार हुनुुपर्दछ ।

व्यवसायीमा आफ्नो कारोकार सम्बन्धमा कानूनी र प्रक्रियागत ज्ञानका साथै पारदर्शीता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान आवश्यक पर्दछ । इमान्दारिता, मेहनतको कमाइमा रमाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने विषय पनि उनीहरुमा आवश्यक हुन्छ । व्यापारीहरु इमान्दार हुँदा अरु पक्ष पनि उत्तिकै इमानदार निष्ठावान हुन जरुरी छ । यहाँनेर उपभोक्ता हक हितका संरक्षण गर्न तथा वाणिज्य व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न विभागले पछिल्लो दिनमा खेलेको भूमिका सम्बन्धमा गरिएको चर्चाभन्दा बजारमा व्यापारी अत्यधिक धन आर्जन गर्ने लोभ एवं लालचमा कालोबजारी गरिरहेको गुनासो आम नागरिकको बुझाइमा देखिएको छ । आमनागरिकले बिना कारण व्यापारीलाई यो दोष लगाएका होइनन् । केही दिन अगाडि उपभोग्य मिति पाँच वर्ष अगाडि समाप्त भएको खाद्य सामग्री रहरको दाल बिक्री गरेको आरोपमा विराटनगरका एक व्यापारीलाई रु तीन लाख जरिवाना गरिएको छ ।

उद्योग वार्णिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले गरेको अनुगमनको क्रममा निखिल जैसानी बोहोरा प्रोपाइटर रहेका जैसानी ट्रेडकन्सन विराटनगर–७ को गोदामबाट उपभोग्य समय समाप्त भएको रहरको दाल १५ केजी तौल भएको दुई हजार ७०० बोरा बरामद भएको थियो । व्यापारी बोहाराले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै सन् २०१३ मा उत्पादन भएको उक्त रहरको दालको म्याद सकिने समय सन् २०१५ रहेकोमा बोरामा सन् २०२० मा उत्पादन भएको र म्याद सकिने मिति सन् २०२२ राखेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको अनुगमनको क्रममा फेला पारेको उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए ।

भारतबाट आयात गरिएको उक्त दाल कन्सनको गोदाममा ४० टन बरामद गरेको छ । दालको मूल्य रु ४० लाखभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । उपभोग्य म्याद सकिएको खाद्यवस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर पुनः बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि कार्यालयले जरिवाना गरेको हो ।बोहोराले उक्त दाल विराटनगरसहित मुलुकभरि थोकमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । बजारमासमेत म्याद सकिएको ठूलो परिमाणमा दाल पठाएको हुनसक्ने आशङ्कामा अनुगमनलाई तीव्रता दिने कार्यालयले जनाएको छ । व्यापारी बोहराले म्याद सकिएको मिति मेटाएर सोही स्थानमा नयाँ लेबल (स्टिकर) राखेर दाल बजार पठाउने कार्य गर्दै आएको अवस्थामा बरामद गरेको सो दाल पुनःभारत पठाएर वैधानिक बनाउने खेलमा व्यापारी लागेको सूचना प्राप्त भएको केही उपभोक्ताको भनाइ छ ।

यस्तै औषधि व्यवसायमा कालोबजारी हुन नदिन स्थापना भएको नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी सरोज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेको थियो । आयोगको टोलीले रु दुई लाख घुससहित सुवेदीलाई गत फागुनमा पक्राउ गरेको हो । निजले कारवाहीमा परेर बन्द भएको फार्मेसीको मुद्दा मिलाइदिने भनेर घुस लिएको कुरा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । गत फागुनमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले नक्कली मोविल बनाउने एकजना कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–११ जनपथ टोलमा शङ्करलाल खेम्कालाई पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता नायब प्रहरी उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए । अभियुक्त खम्काले २० वर्षदेखि गोदामा भाडा लिई नक्कली मोविलमा सर्वोको स्टिकर टाँसी बिक्री वितरण गरिरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा निज पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले छापा मार्दा २०० लिटर सहितको १५ वटा ड्रम, २० मोविल सहितको तीन ड्रम, १० लिटर मोविल सहितका दुई वटा बाल्टिन, एक लिटर मोविल सहितका १४ वटा बट्टा, २०० लिटरको खाली ड्रम २४ वटा, सर्वोको स्टिकर १०० थान, सर्वो स्टिकर छाप्ने फर्मा २१ वटा, लिटरमापन गर्ने सामग्री पाँच लिटर नाप्ने थान एक, एक लिटर नाप्ने थान एक, खाली एक लिटरवाला सर्वोको स्टिकर लगाएको १००, स्टिकर लगाएको एक लिटरको खाली बोतल २०० थान, एशियन पेन्ट लेखिएको इनामेल ५०० लिटरको सात बट्टा, एक लिटर रहेको दुई थान, सिल्भरको खाली बाल्टिन दुई थान र प्लाष्टिकको बाल्टिन थान ३३ बरामद गरेको छ । प्रहरीले विशेष सूचना पाएर छापा मार्दा अभियुक्तसहित यी सामान बरामद गरी आवश्यक कारवाही एवं अनुसन्धान शुरु गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राईले जानकारी दिए ।

उता गएको बडादशैँको समयमा बजार मूल्यमा सन्तुलन कायम गर्न तत्कालीन मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवकुमार खड्काको नेतृत्वमा बजार अनुगमनमा बिक्री मूल्य र खरीद मूल्यमा निकै ठूलो अन्तर राखेर बिक्री गर्ने गरेका चार जना व्यापारीलाई जरिवानासहित कारवाही गरिएको थियो । सो समयमा जिल्लाभरमा ६५ वटा अनुगमन गरिएको थियो । विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, प्रशासन, प्रहरी, वाणिज्य कार्यालयका प्रतिनिधि, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको अनुगमन टोली पछिल्लो समयसम्म निकै उत्साहित र सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको पाइएको छ । मोरङमा कालोबजारी हुन नदिन र खरीद मूल्य र बिक्री मूल्यमा निकै ठूलो अन्तर हुन नदिन अब प्रत्येक पालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली निर्माण गर्न तथा अनुगमन निरीक्षक तोक्न आवश्यक छलफल समेत गरेको थियो ।

नेपाली बजारमा खासगरी उपभोक्ता खाद्या सामग्री र तयारी पोशाकमा बढी मात्रामा ठगिने गरेका छन् । कुनै पनि सामानको मूल्य उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन र यसैको लाभ लिएर व्यापारी उपभोक्तालाई आर्थिक मारमा पार्ने गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सन्तोष पोखरेलले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ‘स्वच्छ बजार’का निम्ति आएको गुनासो र समस्यालाई समाधान गर्न निरन्तर रुपमा बजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्र बनाएको जानकारी दिँदै उभोक्तालाई ठग्ने जोकोही व्यापारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिरहेको जानकारी दिए । उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पब्लिक फोरम मोरङका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले ‘स्वच्छ बजार’ का निम्ति व्यापारी इमान्दार हुनुपर्ने, उपभोक्ता सचेतना हुनुपर्ने र नियामक कार्यालयको गतिविधिमा कमी आउन नहुने धारणा राखे । उनले उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा ‘स्वच्छ बजार’मा देखिएका समस्या धरै कमहुने प्रतिक्रिया दिए । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिने र स्वच्छ बजारका निम्ति सरकारले तयार पारेको निर्देशिका, नियम एवं कानूनलाई लत्याउने कालोबजारीलाई जरिवाना र दण्ड दिनुपर्ने भन्दै उपभोक्ता एवं सर्वसाधारणले आवाज उठाउन थालेका छन् । रासस