आधा खर्ब ऋण बोकेको वायुसेवा निगममा थप लगानी गर्न प्रस्ताव

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन निगम सुधार सुझावका लागि गठित समितिले सुझाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको सुझाव समितिले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई बुझाएको एक सय ९० पृष्ठको प्रतिवेदनमा निगममा थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सुझाव दिएको हो ।

“आवश्यक परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पूँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पूँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धी लाभ व्यवस्थामा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विसं २०१५ मा रु ३८ लाख लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म आइपुग्दा रु चार अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पूँजी रहेको छ ।

निगमको सञ्चित कूल ऋण ४८ अर्ब तीन करोड छ । निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारले थप पूँजी लगानी गरेपछि ती बैंकको समग्र स्थितिमा सुधार भएको दृष्टान्त रहेकाले निगमलाई पनि सोही मोडलमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य रहनुभएको थियो ।

निगमको वर्तमान अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरिएको थियो ।

समितिलाई विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार, व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत मुख्यरूपमा पूँजी, ऋण अनुदान अवस्था, सञ्चालनमा रहेको विमान, भूमिस्थ सेवा, ऋण उठाउने, बजार व्यवस्थापन, मानव संसाधन आदिबारे प्रतिवेदनमा संलग्न भएको छ । संरचनागत सुधारमा मुख्यरूपमा निगमको विभाजन, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, थप विभाग, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध र ऐनमा संशोधन आदि प्रतिवेदनका हिस्सा रहेका छन् ।

बजार मागअनुसार सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी निगमको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारण गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिवेदने सुझाएको छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धत्ति अँगाल्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्नसमेत समितिले सुझाएको छ ।