ग्लोबल आइएमई बैंक र आईएफसीबिच महत्वपूर्ण समझदारी

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बिच जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु वित्त तथा लैङ्गिक वित्त क्षेत्रमा आईएफसीले परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा आईएफसीको तर्फबाट दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सल्लाहकार तथा अपस्ट्रीम प्रबन्धक मेहदी चेरकाउईबीच हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

यस सम्झौता बमोजिम आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम तथा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन ढाँचालाई सुदृढ पार्न परामर्श दिने, बैंकको जोखिम व्यवस्थापन नीतिलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा कायम जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास अनुरुप परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयहरुमा परामर्श प्रदान गर्नेछ ।

आईएफसीले जलवायु वित्त क्षमता निर्माणको लागि आधारभूत जलवायु साक्षरता तथा लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरुमा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

साथै आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा पनि विशेष परामर्श दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

आर्ईएफसीको यस सम्भौताअनुसारको परामर्शले नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक वित्त तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ ।

बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।