कर्णालीका ४८ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन्

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । जम्मा ७९ स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन् । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन ।

मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाकाँ चार स्थानीय तहमा कुनैमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् । हुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा जिल्ला अस्पताल छ । यहाँ सात स्थानीय तह छन् ।

जुम्लामा स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या २९ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ । यहाँ जिल्ला अस्पताल छैन । सङ्घीय सरकार मतहातको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ । जसले कर्णालीमा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाएको छ । यहाँ आठ स्थानीय तह छन् ।

कालीकोटमा २७ स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पताल एक रहेको छ । नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा प्राथमिक अस्पताल छन् ।

दैलेखमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ भने स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ५५ छ । यहाँ ११ वटा स्थानीय तहमा चार वटा प्राथमिक अस्पताल छन् ।

जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा तीन प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनायलका सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

रुकुम पश्चिममा सामान्य अस्पतालको सङ्ख्या एक रहेकोमा आधारभूत अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ । एक जिल्ला अस्पताल छ ।

निजी अस्पतालको सङ्ख्या चार छ । यहाँ छ स्थानीय तह छन् । १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या दुई र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ४४ छ ।

सुर्खेतमा एक कोभिड अस्पताल छ । एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल, एक प्राथमिक, ४७ स्वास्थ्य चौकी र चार निजी अस्पताल छन् । तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । सुर्खेतमा नौ स्थानीय तह छन् ।

२१ प्राथमिक अस्पताल रहेको कर्णालीमा ३३० वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सात जिल्ला अस्पताल र ११ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् । भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन नसकेको जनाइएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

पछिल्लो समय रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका साथै मानसिक रोगको समस्या बढ्दो छ । गाउँबस्तीमा मानसिक रोग र नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा यी रोग निदानका लागि बजेट र कार्यक्रमसहित योजना सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस्तै २० वर्ष नपुग्दै आमा हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै जाँदा बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयका साथ प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ । गाउँगाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्षजनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्काले बताए । विगतका तुलनामा कर्णालीमा आठ प्रतिशतले घरमा सुत्केरी हुने दर बढेको हो ।

कर्णालीका बालबालिकाका अभिभावक रोजगारका लागि भारततिर जाने हुँदा बालालिकाले पूर्ण खोप लगाउन छुट्ने समस्या बढ्दै गएकाले पूर्ण खोप लगाउन पहल थालिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशक डा खड्काले प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त भइसक्दा पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकाले उनीहरूलाई खोप लगाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।