प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई दलीय अधिनायकवादतर्फ लैजानका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सचेत रहन भनेका छन् ।
संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि संविधानको आशयविपरीत अध्यादेश ल्याउन खोजेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पार्न खोजिँदै छ । यसमा सचेत रहनुहोला । विवादमा नपर्नुहोला ।’ भेटमा सहभागी एक नेताले विपक्षी दलका नेताहरूका तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई गरिएको आग्रहबारे भने ।
अध्यादेश रोकिदिन माग गर्दै शीतल निवास पुगेका उनीहरुलाई राष्ट्रपति पौडेलले भने आइहाले बोलाएर परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
शीतलनिवास पुग्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड र शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ गुरुङ, आम जनता पार्टीबाट तिलक थापामगर थिए ।
यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी दलहरूका तर्फबाट १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । भेटमा नेताहरुले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफ्नो योजना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सन्दर्भमा सरकारबाट भएका कमीकमजोरीहरूबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएका थिए ।