एमालेलाई सर्वोच्चले भन्यो: मीनबहादुरले दिएको दाने जग्गामा तत्काल काम नथाल्नू

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा तत्काल काम नथाल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर अब संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ । उक्त छलफलका लागि इजलासले नै कात्तिक २६ गते पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यसअघि अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्नै मानेको थिएन । प्रशासनले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएपछि रिट निवेदक इजलासमा गएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको र इजलासबाटै व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ । उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

गुरुङ ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन् ।