करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरको निर्णयमा उपमेयर गुरुङसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
करार सेवामा कार्यरत रहेका २८ जना कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङसहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार एमालेको बहिष्कारकाबीच बसेको कार्यपालिका बैठकले २८ जना करारका कर्मचारीलाई कात्तिक महिनाको तलव दिएर विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयप्रति एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका हुन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
‘नगर प्रमुखले आहान गरिएको भनिएको ३७ औ कार्यपालिका बैठकको एजेन्डा र प्रस्तावित बैठकका विषयमा एमालेकातर्फबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरुको असहमति सहित उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएर उक्त तथाकथित कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुँदा नहुँदै सोहि कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयको हवाला दिएर नगर प्रमुखको भनाई सहित विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामूहिक रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ को दफा १२ (१) को व्यवस्था बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै बैठकका एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराई बैठकको आह्वान गर्नुपर्नेमा कानुनि प्रावधान विपरित निश्चित स्वार्थ समुहको इसारामा नगर प्रमुखले प्रमुख राजनीतिक दललाई पुर्णतया व्यवास्ता गरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न दुई वटा प्रमुख राजनैतिक दलविच द्वन्द गराई क्षणीक लाभ लिने कुत्सित मनसाय राखी कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौ’ ।
पोखरा महानगरपालिकाका नगरउप प्रमुख बिदामा रहेको र दिपावलीको सार्वजनिक विदाको मौका छोपी उपप्रमुखसंग बैठकका एजेन्डाका विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हुने यस्ता अपारदर्शी निर्णयको एमालेले भत्र्सना गरेको छ । ‘नगर कार्यपालिका र नगर सभाको शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात गर्दै हालसम्म कार्यपालिका र नगर सभाका सबै निर्णयहरु वार्ता, संवाद र छलफल पश्चात सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको परम्परालाई तोडेर नगर प्रमुखले जुन रवैया प्रदर्शन गर्नुभएको छ सो ले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेले करारमा काम गरिरहेका कर्मचारी निकालेर मेयर धनराज आचार्यले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खाजेको आरोपसमेत लगाएको छ । विज्ञप्तिमा उपमेयर गुरुङसहित वडाअध्यक्षहरु राधिका कुमारी शाही योगी, शाहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानिया, गंगाबहादुर खत्री र दीपक प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उपप्रमुख गुरुङसहितका जनप्रतिनिधिले बिहीबार भएको भनिएको निर्णय तत्काल खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘२०८१/०७/१५ गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा सार्वभौम नगर सभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’
नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको कार्यपालिकामा कांग्रेसको माग बमोजिम बिहीबार बैठक राखेर करारका कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखराको नगर सभामा एमालेको पूर्ण बुहमत रहँदा कार्यपालिकामा भने कांग्रेसको बहुमत रहेको छ । मेयर भने एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित एक्लो मेयर र कांग्रेस एमालेको आ आफ्नै मुद्दाले पोखरामा त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष चल्ने गरेको छ ।
