अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाई मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । साथै जनही ३ करोड ४२ लाख जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।
विशेष अदालतले बिहीबार पौडेल र श्रेष्ठलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय तथा ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त सजाय निर्धारण गरेको हो ।
यसै प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाए पनि उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यस्तै खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकामा उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन् । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।