सरकारले २० वटा निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसयी तथा कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।