बंगलादेशमा आगामी एक वर्षभित्र निर्वाचन हुने भएको छ । सोमबार अन्तरिम नेतृत्वले यसबारे जानकारी दिएको हो ।
बंगलादेशमा गत अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद अपदस्थ भएकी थिइन् । त्यसपछि बनेको कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसले आगामी वर्षको अन्त्य वा सन् २०२६ को सुरुमा आमनिर्वाचन हुने बताएका हुन् ।
गत अगस्टमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गर्ने विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसलाई बंगलादेशको सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
करिब १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने ‘अत्यन्त कठिन’ चुनौतीको सामना गर्ने र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीलाई स्विकार्दै उनले अस्थायी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
“सन् २०२५ को अन्त्य वा सन् २०२६ को पूर्वार्द्धसम्ममा निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिन्छ,” उनले सरकारी टेलिभिजनमा भएको एक कुराकानीमा बताए ।
गत अगस्टमा ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हजारौँ प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेपछि ७७ वर्षीया हसिना हेलिकोप्टरबाट छिमेकी मुलुक भारततर्फ भागेकी थिइन् । हसिनालाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा केही हप्तामा सयौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो । अधिकांशको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो ।
हसिनाको अवामी लिग पार्टीका प्रमुख समर्थकविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण हत्यामा उनको पलायनपछिको केही घन्टामा कैयौँ अवामी लिग समर्थक कार्यकर्ताको पनि मृत्यु भएको थियो । उनको सरकारमाथि अदालत र निजामती सेवाको राजनीतिकरण गर्नुका साथै आफ्नो शक्तिमाथिको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई ध्वस्त पार्न एकतर्फी निर्वाचन गराएको आरोप पनि लागेको थियो।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको थियो, जसमा उनका राजनीतिक विरोधीलाई सामूहिक हिरासतमा राख्नु र गैरन्यायिक हत्या पनि समावेश थिए।
दलहरूको सहमतिमा निर्वाचन मिति तय गरिने
युनुसले आवश्यक सुधारको अनुगमनका लागि आयोगहरू गठन गरेका छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्भर गर्नेछ । युनुसले भने, “निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुअघि नै मैले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छु ।”
उनले अगाडि भने, “राजनीतिक दलले त्रुटिरहित मतदाता नामावलीजस्ता न्यूनतम सुधारका साथ पहिलेकै मितिमा निर्वाचन गर्न सहमत भएमा नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।”
तर, निर्वाचन सुधारको पूर्ण सूची समावेश गर्दा केही महिना ढिला हुने उनको भनाइ छ ।
