कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्ब बेरुजु

कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखाले आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको ८३ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालयको आव ०७६/०७७ सम्म ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी ६ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एक लाख ९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ ।