एक्लिए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परेको छ । मन्त्रिपरिषद विवादमा भागबण्डा खोजेको विवादपछि जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परेको हो ।

सोमबार एकैदिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् ।

यसअघि सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बोलाएको ‘फुलकोर्ट’ १४ जना न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका थिए । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको आरोप प्रधानन्याधिशमाथि छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्याय क्षेत्रमा करीब एक्लिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानून व्यवसायी र आफ्नै सहकर्मीको पनि उनको साथ छोडेर उनकोबिरुद्धमा उभिएका छन् ।

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नेतृत्वमा असफल भएको भन्दै राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेको बारको आरोप छ ।

यस्तै सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गर्दै न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

‘न्यायालयभित्र रहेका विकृति विसंगति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन संचालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयप्रति यो बार गम्भीर बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण आज २०७८ साल कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सृजना भएको यस बारको ठहर छ।’

साथै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा अहिलेको विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै सिर्जना गरेको भन्दै उनलाई बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन भनेका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धानायायाधीश राणा र न्यायालयभित्र भएको विवादमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राणालाई बहिर्गमन गर्न भनेका हुन् ।

यसअघि गत शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्ने र नभए संसदले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

उक्त घटनाले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराकै दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको चर्चा थियो । हमाललाई मन्त्री बनाएकोमा सरकारको निकै आलोचना भएपछि तीन सिदन नपुग्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले उद्योग मन्त्रालय खाली छ । सो नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको चर्को आलोचना भएको छ ।