रोकिएन चुरे दोहन : गिटी–बालुवा भन्दा सस्तो जीवन !

एक वर्ष अगाडि धनुषामा गिटी, बालुवा कारोबारीबाट हत्या गरिएका ओमप्रकाश ‘दिलीप’ महतोको परिवार अहिले पनि न्यायको लडाईंमा छ, तर धनुषालगायतका क्षेत्रमा अनियन्त्रित नदी उत्खननको काम रोकिएको छैन ।औरही खोलामा एक्स्काभेटरले ट्रकमा बालुवा थुपारेको बाटो हिंड्दा संगम महतो दाइ दिलीपलाई सम्झिन्छिन् । दिलीप भनेर चिनिने ओमप्रकाश महतोले लामो समयदेखि नदीजन्य पदार्थको अवैध ढंगले हुने उत्खननको विरोध गर्दै आएका थिए ।

विकास निर्माणको काममा अपरिहार्य यी नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननको विरोध गर्ने श्रीपुर, धनुषाका दिलीप गाउँमा वातावरण अभियन्ताको रूपमा परिचित थिए । चुरे र त्यहाँको कमजोर पहाडबाट बग्ने खोलामा भइरहेको बढ्दो दोहनविरुद्ध आवाज उठाउन उनले समय समयमा गाउँलेहरूको भेला पनि गर्थे ।

दिलीप त्यस्तै अर्को विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्न कस्सिंदै थिए । तर, २५ पुस, २०७६ को झिसमिसेमै उनको हत्या भयो । उनको शव औरही खोलाको छेउमा टिपरको टायरमुनि भेटियो । दिलीप जम्माजम्मी २४ वर्षका मात्र थिए ।

“चुरे र यहाँका नदीहरूको दोहन गरिरहेका ठेकेदारहरूसँग मेरो दाइको निकै चर्काचर्की पर्ने गथ्र्यो” संगम भन्छिन्, “तर यो अभियानका लागि यति चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेकै थिएनौं ।”

२५ पुस २०७६ मा दिलीप महतो औरही खोलाको किनारमा मृत भेटिए, त्यही खोला जसलाई अवैध उत्खननबाट बचाउन उनले कडा मिहिनेत गरेका थिए । दुर्घटना जस्तो देखाउन उनको शरीरमाथि ट्रक चलाइएको उनको परिवारको आरोप छ ।
दिलीपको हत्यामा देखिएको बर्बरताले सारा देशलाई स्तब्ध तुल्यायो । फलामको डण्डीले हानी घाइते बनाएर टिपरले किचेको खबरले स्थानीय र राष्ट्रिय संचारमाध्यमले राम्रो स्थान पायो । अनि दिलीपको लागि न्यायको मागहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै छ्याप्छ्याप्ती आयो । वातावरण अभियन्ता दिलीपको जीवनमा लागेको पूर्णविरामप्रति आक्रोश पोख्ने, दोषीलाई कारबाही र चुरेको संरक्षण माग गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूसम्म थिए । लगत्तै प्रदेश–२ सरकारले २८ पुसमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउने घोषणा गर्दै छोरा गुमाएको महतो परिवारलाई राहतस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ थमायो।

तर, एक वर्ष बितेसँगै दिलीपको हत्याविरुद्धको न्यायको आवाज पनि विस्तारै धुमिल हुँदैछ । चुरे दोहनको विषय फेरि ओझेल पर्न थालेको छ । अझ कोभिड–१९ महामारीसँगै थपिएको जटिलता र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायको ध्यान मोडिंदा, धनुषा र वरिपरि चुरेले छुने जिल्लाहरूमा मनपरी उत्खनन निर्विवाद बढेको संगम बताउँछिन् ।

जथाभावी नदी उत्खनन हुँदा आफ्नो समुदायले भोग्नुपरेको पानीको दुःख, बढ्दो खेत कटानको खतराले दिलीपलाई वातावरण संरक्षण अभियानमा धकेलेको थियो । तर उसको मृत्यु र त्यसले सल्काएको आक्रोशको झिल्कोले पनि चुरेको खोला र पहाडलाई गिटी ढुङ्गाको लागि कोतर्ने टिपर, ट्रक र डोजरलाई रोक्न भने सकेन ।

जमीनमुनिको पानीलाई पुनर्भरण गर्न अत्यावश्यक भए पनि यी प्राकृतिक स्रोतहरूमा विकास निर्माण व्यवसायीहरूले आँखा गाडेर बसेको अवस्था छ । जमीनमुनि पानी सोस्ने काम गर्ने गिटी बालुवाको सतह दिनानुदिन घट्दै जाँदा, चुरे क्षेत्र, जसले नेपालको झन्डै १५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ, र त्यसभन्दा मुनि बस्ने समुदायहरूमा पानीको मुहान सुक्ने समस्या झन्झन् बल्झिंदै गएको छ ।

त्यसमाथि नदीजन्य पदार्थको मनपरी उत्खनन गर्दा त्यसले बर्खामा निम्त्याउने संकट पनि थामिनसक्नु हुन थालेको छ । खहरे खोलाहरूको बहावलाई नियन्त्रण गर्ने ठूला चट्टान गिटी नदीको बगरमा नहुँदा खेतीयोग्य जमीन कटान हुने र छेउछाउको बस्ती डुबाउने डर पनि बढाएको छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पानीको समस्या बल्झे पनि, त्यही पानी बर्खामा नियन्त्रण बाहिर जाँदा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ ।

“पहिले ७० फिट जति खन्दा पनि हातेकलबाट प्रशस्तै पानी आउँथ्यो, तर अहिले ४०० फिटसम्म खन्दा पनि एक, दुई वर्षमै पानी सुक्ने गर्छ”, वन्यजन्तु संरक्षणमा आबद्ध धनुषाका देवनारायण मण्डल भन्छन्, “यहाँ पानीको समस्या काठमाडौं जस्तो शहरमा झैं विकराल हुन थालिसक्यो ।”

प्रदेश–२ मा यी परिणाम सबैभन्दा भयावह छन् र पहिलेदेखि नै विपन्न रहेका क्षेत्रमा थप बोझ थोपार्छन्, जुन क्षेत्रहरू राष्ट्रिय विकास सूचकांकमा सबैभन्दा तल पर्नेमध्ये पर्दछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सन् २०१८ मा सार्वजनिक एक प्रतिवेदन अनुसार, ‘उनीहरूको जनसंख्याको लगभग आधा भाग विपन्न रहेको’ टिप्पणीका साथ प्रदेश–२ राष्ट्रियस्तरमै सबैभन्दा निम्न स्थानमा रहेको खुलेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा थप ‘राष्ट्रियस्तरमा भन्दा प्रदेश–२ मा विपन्नताको दर बढी रहेको’ पनि बताइएको थियो । सँगसँगै मनसुनको समयमा बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पनि सोही प्रदेशका जिल्लाहरू नै हुन् ।

गृह मन्त्रालय अनुसार, गएको दशकमा प्रदेश–२ का आठवटा जिल्लाहरूमा झन्डै २०० जनाले बाढीकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घर डुबानमा परेका छन् ।

पहिले पानीले सम्पन्न, अहिले पानीकै संकट

धनुषाको जलाद नदी किनारमा रहेको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पर्ने दिगम्बरपुर एक शान्त गाउँ हो । गाउँलेले उखु, तोरी र काउलीदेखि भन्टासम्म थरीथरीका तरकारी फलाउने गरेका हरिया खेत नजिकै गाउँका ९०० जति घरधुरी फैलिएका छन् । यहाँका उत्पादन स्थानीय रूपमा खपत हुनुका साथै नजिकै रहेका जनकपुर र बर्दिबासका शहरमा पनि बिक्री गरिन्छ ।

तर, दिगम्बरपुरको उर्वर जमीनमा अन्नबाली फलाउन वर्षैपिच्छे झन्झन् कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ । उत्तरको चुरे पहाडबाट शुरू हुने जलाद नदीको किनारबाट ५०० मिटर भन्दा कम दूरीमा भए पनि कुनै बेलामा पर्याप्त रहेको जलस्रोत अहिले भने यहाँका बालीनाली र गाउँले दुवैलाई सुक्खा बनाउने गरी सुकेका छन् । स्थानीय किसानहरू पर्याप्त पानी चाहिने उखु काट्न मिल्ने बेला अघि नै मर्न थालेको बताउँछन् ।

यो समथर भूमिमा पानीको अभाव प्रष्ट झल्काउने गरी अचेल पानी तान्ने मोटरसँग जोडिएको प्लाष्टिकका काला पाइपहरू हरेक घरका गहिरो इनारको मुखमा ठाउँ खोज्दै खस्र्याकखुस्रुक गर्छन् ।

प्रदेशका आठ जिल्लाभरमा बग्ने लगभग दुई दर्जन नदीनाला समेटेको प्रदेश–२ लाई नेपालका सबैभन्दा उर्वर जमीनको केही भूभाग भएको प्रदेश भनेर चिनिन्छ । तर, यो अवस्था चाँडै परिवर्तन हुनसक्ने देखिन्छ ।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष अश्वेश्वर महतो यसको दोष चुरेका पहाडमा भइरहेको वन फडानी र प्रदेशका खोलानालाहरूको चौतर्फी दोहनलाई दिन्छन् । उनी आफ्नो वडाबाट बग्ने खोलानालामा भारी मेशिनको प्रयोगमा रोक लगाए पनि केही वडामा भने, एक्स्काभेटरहरूले नियम विपरीत खोलालाई २० फिट गहिरोसम्म खनिरहेको बताउँछन् । यसले सो क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिंदै गएर खानेपानीको हाहाकार मच्चिन थालेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

रामदेवी ताचामो साह काठमाडौं विश्वविद्यालयकी नदी पर्यावरणविद् हुन् । उनले राप्ती जस्ता ठूला नदीमा स्रोत उत्खननको प्रभावबारे अध्ययन गरेकी छिन् । “धेरै मात्रामा बालुवा र ढुङ्गा निकाल्नुको अर्थ नदीले पानी पुनः जम्मा गर्ने आफ्नो क्षमता गुमाउनु हो, जुन भूमिगत जल पुनर्भरणको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ”, उनी भन्छिन् ।

“जहाँजहाँ धेरै उत्खनन हुन्छ, त्यहाँ पानी सोस्ने र भूमिगत जलको पुनर्भरण गर्ने बालुवा र रोडाजस्ता स–साना छिद्रयुक्त पदार्थबाट नदी वञ्चित हुन्छ” उनी भन्छिन्, “हामी अहिले जे देख्दैछौं, त्यो केवल माटोजस्तो खुकुलो सामग्रीको तहहरू मात्र हुन्, जसले पानी थाम्न सक्दैनन्, जे–जे आउँछन् ती सबै बगाएर लैजान्छ ।” दिगम्बरपुर जस्ता गाउँमा ठीक त्यस्तै भइरहेको छ ।

पहिले दिगम्बरपुरवासीहरूले पानी तान्ने साधारण मोटर आफ्नो घरको इनारमा जोडेर सिंचाइ गर्थे भने अहिले त्यही गर्न बढी क्षमताको महँगो मोटर चाहिन्छ ।

“हाम्रो कुवाहरू सबै सुक्न थालिसके” वडाध्यक्ष अश्वेश्वर बताउँछन्, “हामीले आजभोलि १५० मिटरसम्म गहिरो खन्नुपर्ने र ठूलो क्षमताको मोटर पम्प चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।”

पहिले दिगम्बरपुरवासीहरूले पानी तान्ने साधारण मोटर आफ्नो घरको इनारमा जोडेर सिंचाइ गर्थे भने अहिले त्यही गर्न बढी क्षमताको महँगो मोटर चाहिन्छ ।

गुलाबदेवी साह जस्ता गाउँका साना किसानहरू बिजुलीको बिलका लागि मात्रै हजारौं रुपैयाँ तिर्दै आएको बताउँछन् । उनी आफ्नो थोरै जमीनमा फूलगोभी (काउली) खेती गर्छिन् । तर, यो खेतीका लागि माटो ओसिलो बनाउन उनी महीनाकै चार हजार रुपैयाँ तिर्छिन् । फूलगोभीको फसलबाट हुने नाफाको एक चौथाइ त बिजुलीमै सकिन्छ ।

“हरेक वर्ष बाली लाउन झन्झन् महँगो हुन थालेको छ, तर पैसा नतिरी पानी पाइँदैन, फेरि खेतीबाहेक हामी अरू केही गर्न पनि त जान्दैनौं”, गुलाबदेवी भन्छिन् ।

गुलाबदेवी साह जस्ता साना किसानहरू बिजुलीको बिलका लागि मात्रै हजारौं रुपैयाँ तिर्दै आएको बताउँछन् ।

नदीको बगर खनन नियमन गर्न लक्षित मौजुदा सरकारी निर्देशिकाहरूले उद्योगले प्रभावित क्षेत्रको वातावरण र समुदायको सुरक्षाका लागि विशेष मापदण्डहरू पालना गर्नु आवश्यक छ भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेका छन् । उदाहरणका लागि नदीहरूबाट बालुवा र ढुङ्गाको खनन तीन फिट भन्दा गहिरो जानुहुँदैन ।

निर्देशिकाले नदीलाई प्रतिकूल असर पार्ने र भूमिगत जलस्तरलाई अझ तल सार्ने जोखिम मोल्ने हुनाले भारी मेशिनरीको प्रयोगलाई पनि वञ्चित गर्दछ । उत्खनन सकिएपश्चात् खानीका खाडल र भ्वाङहरू पुरिनु र सम्म पारिनुपर्छ ।

तर धनुषा र महोत्तरी जस्ता जिल्लामा यी निर्देशिकाहरू उपेक्षा गरिन्छ, जसले दिगम्बरपुरमा जस्तो पानी संकट निम्त्याउँछ ।

२०७४ सालमा वडाध्यक्ष निर्वाचित अश्वेश्वर महतोले आफ्नो वडामा बोरिङ पम्प र ठूलो क्षमताको पानी तान्ने पम्प जडानमा लगभग ५० लाख रुपैयाँ खर्चिसकेका छन् । तर, अहिले पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै घरहरूमा वर्षभरि भरपर्दो पानीको आपूर्ति हुनसकेको छैन ।

“चुरेमा भइरहेको दोहन रोक्न ठोस कदम नचालिएसम्म, सरकारले यस्ता पानी ट्यांकी निर्माण र महँगा मोटरहरूमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नु बालुवामा पानी हालेसरह हो”, महोत्तरीका पत्रकार र वातावरण अभियन्ता राजकरन महतो बताउँछन् ।

प्रदेश–२ मा बग्ने मुख्य नदीमध्ये एक कमला नदी हो । ‘विस्तारै मरिरहेको’ कमला नदीप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउन धनुषाका एक स्थानीय अभियन्ता बिक्रम यादवले ‘कमला बचाउ अभियान’ शुरू गरे । कोशी र वागमती नदीसँगै प्रदेश–२ का खेतमा सिंचाइ गर्न कमला नदी पनि प्रयोग गरिन्छ ।

यादवका अनुसार, पछिल्लो दशकमा थपिंदै गइरहेका उत्खनन गर्ने मेशिनहरूले नदी किनारमा खाल्डो बनाएकाले र नदी शुरू हुने चुरे पहाडको जङ्गल घट्दै गएकोले गर्दा उनले यो अभियान शुरू गरेका हुन् ।

“पानीको हाहाकार बढ्दै जाँदा गहिरो कुवा र हातेपम्प खन्नु मात्र दिगो उपाय होइन, जबसम्म जमीनको पानी समयमा रिचार्ज हुँदैन, पानीको मुहान स्वस्थ हुँदैन” यादव भन्छन्, “त्यसका लागि नदीबाट निस्कने गिटी बालुवासँग जोडिएको हाम्रो विकासको परिभाषा फेर्नैपर्छ ।”

विशेषगरी, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सडक निर्माणमा बढ्दो जोडसहित तराईमा भइरहेको शहर विस्तारले नदीहरूबाट आउने बालुवाको माग बढाएको छ । माटो उत्खनन गर्ने कम्पनीहरूको प्रमुख गन्तव्य नेपाल हुँदै गइरहेको छ ।

जनकपुर नजिकै विस्तार भइरहेको सडक । प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमै खर्च हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, संघीय सरकारले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधारको लागि लगभग रु.१०९ अर्ब छुट्याएको थियो भने गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु.१६३ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । २०७६/७७ को बजेटमा एउटै कार्यक्रमलाई छुट्याइएको यो सबैभन्दा ठूलो रकम समेत थियो ।

यो वर्ष भने कोरोना महामारीले बजेटको आकार घटेको हुँदा सडक तथा यातायात पूर्वाधारको लागि रकम अलि घटे पनि यसको लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत, अर्थात् रु.१३८ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको छ, जसमध्ये लगभग रु.९२ अर्ब सडक परियोजनाहरूकै लागि छ ।

प्रदेश सरकारहरूको त पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमै खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सातवटा प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माणका लागि रु.२० अर्ब १४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो प्रदेश सरकारहरूले सो वर्ष गरेको कुल खर्चको करीब १८ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक र पुलका लागि प्रदेश सरकारहरू मार्फत रु.३४ अर्ब ४७ करोड खर्च भयो । यो वर्ष भएको विकासलक्षित कुल पूँजीगत खर्चको यो करीब ३६ प्रतिशत हो । कोरोना महामारीका बीच पनि सात प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुलमा रु.४५ अर्ब ३३ करोड छुट्याएका छन् । यो कुल पूँजीगत विनियोजनको करीब एक तिहाइ रकम हो ।

लापरबाहीले गुमेका ज्यान

महोत्तरीमा बाढीग्रस्त रातु नदीको किनारमा २० फिट गहिरोसम्मको खाडलबाट बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गर्नाले धेरै गाडीहरू अटाउन सक्ने थुप्रै विशाल खाडल छाडेको छ । सरकारी निर्देशिका अनुसार, उत्खनन सकिएपछि ती खाडलहरू पुरिनुपर्छ र त्यसमाथि रूखहरू रोपिनुपर्छ । तर ती, झारहरूले घेरिने गरी, ठूलो वर्षा हुँदा पोखरीमा परिणत हुने गरी ह्वाङ्गै छाडिन्छन् । यी मानव निर्मित पोखरीहरूको स्थिर पानीमा हाँस पौडी खेल्छन् र स्थानीय पनि तराईको उखरमाउलो गर्मी छल्न त्यही पानीमा डुबुल्की मार्छन् ।

तर, यी अस्थायी पौडी खेल्ने ठाउँ घातक बन्न सक्छन् । गत असार, ढल्केवरका १६ वर्षीय रोहित मिश्र रातु नदीको बगरमा बालुवा खानीमा काम गर्नेहरूले छाडेर गएको २० फिटको खाडलमा डुबेर मरे । त्यसको एक महीना पनि नबित्दै, थप दुई स्थानीय, १२ वर्षका बालक र २२ वर्षीय युवा धनुषाको नदी किनारमा अलपत्र छाडिएको खाडलमा डुबेर मरे ।

गएको दशकमा यस्ता खाडलमा डुबेर देशभर मृत्यु हुनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ ।क्रसर उद्योगहरूको लापरबाहीका कारण मानिसहरूको ज्यान जाँदासम्म ती उद्योगहरूमाथि कडा कारबाही गरिएको छैन ।खोज पत्रकारिता केन्द्र को एक रिपोर्ट अनुसार, यस्ता मुद्दाहरू अदालत पुग्नुअघि नै लापरबाही ढाकछोप गर्न पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर सल्ट्याइन्छ । कतिपय घटना त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकै सामु भइरहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश–२ का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माका अनुसार, यी जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ विकास निर्माण कम्पनीहरूसँग गाँसिएको कारणले यस्ता अनियन्त्रित उत्खनन खुलेआम जारी छ ।

अरू त अरू मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतोको परिवारको पनि डोजर र टिपरमा लगानी भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । उनको छोरा रोशन महतो निर्माण व्यवसायी हुन् । तर, मेयर महतो भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै नगरमा हुने नदी उत्खनन मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको ठोकुवा गर्छन् । गत वर्ष मारिएका दिलीप महतो मिथिला नगरपालिकाकै बासिन्दा थिए । “यी सब मनगढन्ते आरोप हुन्, मलाई यसबारे केही भन्नु छैन” महतो भन्छन्, “यहाँ (नगरपालिका मा) नदीको उत्खनन मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको छ ।”

दुई वर्षअघि भएको चुनावपछि बालुवाखानी कम्पनी तथा कर्मचारीहरूबीचको सुमधुर सम्बन्ध अब कुनै रहस्य रहेन । बर्दिबासका किशोर रोहित मिश्रले बालुवाखानी कम्पनीले छोडेको खाडलमा डुबेर ज्यान गुमाएका थिए । त्यहींका स्थानीय व्यवसायी प्रह्लाद क्षेत्री (जसको कम्पनी नदीबाट बालुवा उत्खनन गर्नेमध्येको एक हो) २०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेदवार बनेका थिए ।

क्षेत्रीले चुनाव हारे तर उनी जस्ता दर्जनौं निर्माण व्यवसायीहरू गएको चुनावमा दर्जनौं स्थानमा विजयी भएका छन् । दुई वर्षअघि छापिएको खोज पत्रकारिता केन्द्र को अर्को एक रिपोर्ट अनुसार, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका झन्डै एकतिहाइ जनप्रतिनिधि निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए । यस्ता सम्बन्ध र स्वार्थ बाझिंदा वातावरण अभियन्ताहरूको काम थप चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

वातावरण अभियन्ता सोमप्रसाद शर्माले नदी र वन संरक्षणबारे स्थानीय नेता र नीतिनिर्मातामाझ आवाज उठाएको वर्षौं भइसक्यो । तर नीतिनिर्माण तहका व्यक्तिहरूको प्राथमिकतामा चुरे संरक्षण र गिटी बालुवा उत्खननको व्यवस्थापन नपरेको देख्दा उनलाई दिक्क लाग्छ । अझ निर्माण क्षेत्रकै व्यवसायीहरूलाई निर्वाचित गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण थप ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् ।

“हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको नाकैमुनि भइरहेको अवैध र अनियन्त्रित नदी उत्खननबारे प्रश्न गर्दा, उनीहरूले यस्ता आलोचना बेवास्ता गर्छन् अनि प्रक्रिया पुर्‍याएरै यी व्यवसायीहरूलाई उत्खननको स्वीकृति दिएको बताउँछन्” शर्मा भन्छन्, “गत जेठमा प्रदेश–२ का सदस्य रामचन्द्र मण्डलको नेतृत्वमा संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले रातु खोलामा मापदण्ड मिचेका क्रसर उद्योगहरू फेला पारेको थियो तर केही कारबाही भएन, अहिले पनि ती उद्योगहरू त्यसरी नै चलिरहेका छन् ।”

अनियन्त्रित ढंगले नदी उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने कमै जनप्रतिनिधिमध्ये बर्दिवास–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन मगर पनि पर्छन् । तर यसमा उनले धेरै सफलता भने पाइसकेको अवस्था छैन । नदीनालाको मनपरी उत्खनन हुँदा पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावले गर्दा अख्तियार भएका अधिकारीहरूले यसबारे केही ठोस काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

“बाढीको जोखिमले गर्दा हामीले यो वर्ष हाम्रो वडामा बग्ने नदीहरूको टेन्डर नलगाउने निर्णय गर्‍यौं, तर बर्दिवासका मेयरले हाम्रो कुरा सुनेनन् र टेन्डर आह्वान गरे किनभने उनीहरूले यी खोलानालालाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा यसलाई केवल आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्र हेर्छन्”, मगर भन्छन् ।

आफूभन्दा शक्तिशाली जनप्रतिनिधिहरूले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानून हुँदाहुँदै पनि यसमा हातेमालो नगरेको देख्दा उनलाई दुःख लागेको बताउँछन् । वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि उनले बर्दिवास नगरपालिकालाई यस्ता गतिविधिबारे कैयौं पटक पत्राचार गरे पनि कोही माथि केही कारबाही नभएको उनी बताउँछन् ।

“हामीले वडास्तरमा जे गर्न सक्छौं त्यो त गरिनै रहेका छौं, तर मापदण्ड मिचेर नदी उत्खनन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मा र अख्तियारी त नगरपालिकाको हो”, मगर भन्छन् ।

एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि

२०७७ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवाखानी उद्योगहरू बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । केहीले यो निर्णयलाई खानीजन्य उद्योगका कमी–कमजोरी हटाउने सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा स्वागत गरे तापनि अधिवक्ता डा. चिरञ्जीवी भट्टराई भने अझै सन्देह मान्छन् ।

आफ्नो लगभग दुई दशक लामो वातावरण संरक्षणको कानूनी लडाईं (जसमा उनले अवैध बालुवाखानी रोक्न थुप्रै मुद्दा दायर गर्नुपरेको छ) का आधारमा उनलाई सरकारी निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म उत्सव नमनाउन सिकाएको छ । “सरकारी घोषणा ‘यी सबै विषयमा सरकार चिन्तित छ है’ भनी जनता झुक्याउन ल्याइएका निर्देशिका हुन्”, अधिवक्ता भट्टराई भन्छन् । “सरकारले समस्याहरू उठाउँदा मात्र तिनको सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्दछ, र त्यसको केही दिनमै फेरि ठेकेदार, पुलिस र राजनीतिक नेताबीचको गठबन्धनको कारणले पुरानै स्वरूपमा फर्किन्छ ।”

उनको सन्देह निराधार छैन । गएको दशकमा अनगिन्ती निर्देशन, नियमन र अदालतका आदेशहरू आएका छन्, जसमध्ये सबैले अनियमित खानीको कारण बढ्दै गएको वातावरणीय र सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो सरकारी निर्णय प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी संसदीय समितिले बालुवाखानीको खनन राम्ररी नियमन गर्ने, स्थानीय निकाय र कार्यालयलाई यी उद्योगहरूको प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्ने र सबै अवैध खानीजन्य कार्य बन्द गर्ने बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन ल्याएको झन्डै एक दशकपछि आएको हो ।

त्यसबेलादेखि नै केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा जारी गरिएका थुप्रै नयाँ कानून र निर्देशिकामा उही कुरा दोहोर्‍याइएको छ– कडा मार्गनिर्देशन, असल अनुगमन तथा सबैखाले सरकारी संयन्त्र बीच समन्वय । तर विज्ञहरू भन्छन्, यसको मुख्य कारण– फाइदा र स्रोतसाधन पाउन जानीजानी नियमहरू तोडमोड गर्ने आचरणलाई सम्बोधन नगरेसम्म यी निर्देशिकाहरूले खासै प्रभाव पार्दैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक खिमलाल देवकोटाको भनाइमा संविधानले स्पष्ट रूपमा तीनै तहको सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न आफ्नो मापदण्ड बनाउन र त्यसबाट कर उठाउने अधिकार दिएको छ । “तर, एउटा कडा निगरानी गर्ने संयन्त्रको अभाव, प्राकृतिक संसाधनहरूका लागि अपनत्वको कमी र व्यापारिक–राजनीतिक गठबन्धनले यो झमेला निम्त्याएको हो” देवकोटा भन्छन्, “दुर्भाग्यवश हाम्रा राजनीतिज्ञको गिटी बालुवासँगको बढ्दो साँठगाँठले, उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने नीतिनियम बनिरहेका छन् ।”

जनप्रतिनिधि र स्थानीय अधिकारीहरूको उदासीनताले गर्दा चुरे दोहनको असरबाट पीडितहरू यी शक्तिशाली उद्योगको डरमा बस्न बाध्य छन् । संगम महतो जस्तै उनका बुवा रामजीवन महतो पनि अहिलेसम्म शोकमग्न छन् । अकालमै ज्यान गुमाएका आफ्ना होनहार जेठा छोरा दिलीप र गाउँ वरिपरि सुक्दै गरेका खोलाहरू सम्झेर उनको मन अहिले पनि पोल्छ । दिलीपको हत्यापछि उसको वातावरण संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिन महतो परिवारले एउटा प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेको छ ।

धनुषाका खोलाहरू छेउ गहिरो खाडलबाट बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गरेको देख्दा रामजीवन चिन्तित हुन्छन् किनभने यो विकराल समस्या कुनै जादुको छडी घुमाउँदैमा समाधान हुने होइन । कसरी र कति बालुवा दिगो हुने गरी वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो उनी बताउँछन् ।

“जब मान्छेको औंला काटिन्छ र थोरै रगत बग्छ, उनीहरू ढलिहाल्दैनन् । तर, सुई लगाएरै थैलीका थैली रगत तान्न खोजे, त्यो घातक बन्न सक्छ”, मुस्कुराइरहेको दिलीपको फोटो झुन्ड्याइएको, नीलो रङ्ग खुइलिंदै गएको माटोको भित्तामा अडेस लाग्दै राम महतोले भने, “एक्स्काभेटर लगाएर खन्न थालेपछि, नदीमा पनि त्यस्तै हुन्छ ।”

भृकुटी राई, वर्था फेलो हुन्। खोज पत्रकारिता केन्द्र