इराक र अफगानिस्तानका युद्ध–पीडित नेपालीको खोजी
अमेरिकी श्रम विभागको तथ्यांक अनुसार इराक र अफगानिस्तान युद्धमा घाइते वा मृत्यु भएका ३०० नेपालीले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । तर हजारौं नेपाली संलग्न यो युद्धमा मारिएका वा घाइते भएका ठूलो संख्याका नेपालीबारे अझै पनि कुनै जानकारी छैन ।
काठमाडौं । किशोरी उमेरमै बिहे गरेकी गोर्खा बक्राङकी कमला थापा १९ वर्ष नबित्दै आमा बनिसकेकी थिइन् । काखे छोरी ताते–ताते गरेर हिंड्न नपाउँदै उनले दुःखले भरिएको अपत्यारिलो खबर सुन्नु पर्यो । १६ भदौ २०६१ मा आतंकवादी संगठन अन्सर अल सुन्नाले इराकमा १२ जना नेपालीको बीभत्स हत्या गरेका थिए । मारिएका १२ मध्ये एक थिए, कमलाका श्रीमान् जीतबहादुर ।
बाबु बित्दा मुश्किलले २२ महीनाकी छोरी अहिले ११ कक्षा पढ्ने भइसकिन् । घटनाको १६ वर्षपछि कमलाले भनिन्, “अहिले पनि मेरै श्रीमान् जसरी युद्धग्रस्त इराकमा लुकीछिपी जाने र विभिन्न घटनामा पर्नेहरूको समाचार देख्दा डर लाग्छ । म यस्ता समाचार पढ्न सक्दिनँ, शीर्षक मात्रै पढेर छाडिदिन्छु ।”
त्यतिबेला युट्यूबको पहुँच अहिलेजस्तो व्यापक थिएन । तर पनि भीसीडी, मेमोरी कार्ड र सार्वजनिक प्रदर्शनीमार्फत १२ नेपालीको हत्याको खबर देशव्यापी भयो । घटनालगत्तै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका अनुसार, ती नेपालीलाई काठमाडौंको मुनलाइट मेनपावर कम्पनीले जोर्डनमा आकर्षक जागिरको लोभ देखाएर झुक्याउँदै इराक पुर्याएको थियो ।
घटनालगत्तै देशैभरि शोक र आक्रोशको आगो सल्कियो । हजारौंको आक्रोशित भीडले काठमाडौं लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा मेनपावर एजेन्सी र सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्यो । कतिपयले भने घटनालाई धार्मिक रंग दिंदै मस्जिद, खाडी देशका दूतावास र ती देशका विमान कम्पनीका अफिसहरूमा आक्रमण गरे ।
त्यतिबेलासम्म पनि अमेरिकी सेना र एउटा ठूलो अमेरिकी निगमले १२ नेपालीको बीभत्स हत्यामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बारे धेरै नेपाली जानकार थिएनन् । किनकि मारिएका १२ जनालाई इराकस्थित अमेरिकन सैनिक बेसमा काम गर्न लगिएको थियो । घटनाको करीब एक वर्षपछि १२ मृतक परिवारको तर्फबाट सैन्य ठेक्कापट्टामा संलग्न कम्पनी केल्लोग ब्राउन एण्ड रुट (केबीआर) विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । लामो कानूनी लडाइँपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पनि पाए ।
उक्त घटना लगत्तै नेपाल सरकारले नेपालीलाई इराक जान प्रतिबन्ध लगायो । तर सरकारी प्रतिबन्धका बाबजूद पनि वर्षेनि थुप्रै नेपाली आधिकारिक कागजात विना इराक र अर्को द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तान जाने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म पनि इराक र अफगानिस्तानमा मारिने वा अंगभंग भएका धेरै नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको अधिकारबारे जानकारी छैन । न त रोजगारदाता कम्पनीले नै त्यसबारे कामदारलाई जानकारी गराएको अवस्था छ ।
तर यही घटनाका कारण पीडित नेपालीलाई कानूनी सहायता दिएर क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अमेरिकी र अन्य विदेशी वकिलहरूसँग नेपालीको पहुँच शुरू भएको छ ।
ठेकेदारसँग कानूनी लडाइँ
नेपालीको बीभत्स हत्या गरिएको भिडियो देखेपछि त्यसबेला धेरैको मनमा प्रश्न उठको थियो, ती नेपाली के काम गर्न इराक पुगेका रहेछन् ? यस्तै प्रश्न त्यतिबेला अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युन पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार क्याम सिम्पसनको मनमा पनि उठेको थियो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न उनले अनुसन्धान गरे र त्यसको निचोडको रूपमा आफ्नो पुस्तक सार्वजनिक गरे ।
यही घटनालाई पछ्याएर दि गर्ल फ्रम काठमाडौं पुस्तक लेखेका सिम्पसनका अनुसार ती नेपालीहरू अमेरिकी सेना र राजनीतिमा निकट सम्बन्ध रहेको केबीआर नामक अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा काम गर्न इराक पुगेका थिए । केबीआरको माउ कम्पनी हलीबर्टनमा पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिए ।
केबीआरले इराकस्थित अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा आपूर्तिको प्रबन्ध र भान्से, गार्ड, चौकीदार, चालक, मेकानिक्स लगायतका विभिन्न खाले कामदारहरू उपलब्ध गराउने काम गथ्र्यो । यही क्रममा केबीआरले जोर्डनको एक कम्पनी र काठमाडौंको एक मेनपावर कम्पनीसँग कामदार उपलब्ध गराउन पेटी ठेक्कामा सम्झौता गर्यो ।
लगत्तै पश्चिमी इराकको अन्बार प्रान्तमा रहेको अल असद नामक अमेरिकी सेनाको हवाई बेसमा कपडा धुने काम गर्ने गरी केबीआरले नेपाली कामदारहरू छनोट गर्यो। तिनै नेपाली कामदार जोर्डनको बाटो हुँदै अल असदमा काममा जाँदै गर्दा अनसर अलसुन्नाको अपहरणमा परे ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल आएका बेला सिम्पसनको नेपाल इन्ष्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक गणेश गुरुङसँग भेट भयो । हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका श्रम र प्रवासन विज्ञ गुरुङले सिम्पसनलाई मृतक परिवारहरूसँग भेट गराइदिए ।
१२ मध्ये तीन मृतक धनुषाको जनकपुरस्थित एकै गाउँका थिए । “हामी त्यहाँ पुग्दा तिनका परिवार फुसको झुपडीमा थिए । एक मृतककी आमालाई आंशिक पक्षघात भएको थियो” गुरुङले त्यो दिन सम्झिंदै सुनाए, “दयनीय हालत देखेर मलाई रुनै मन लाग्यो । गरीबीबाट उम्किन तिनीहरूले ती घर छोडेका थिए तर इराकको मरुभूमिमा पुगेर मर्न पर्यो।”
श्रीमान्को मृत्युपछि कमला सानी छोरी च्यापेर काठमाडौंको तुलसीमेहर आश्रममा बस्न आइपुगेकी थिइन् । त्यतिबेलाको समय सम्झिंदै उनले भनिन्, “मलाई न त अधिकारको बारेमा थाहा थियो न रोजगारदाताले कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नै थाहा थियो ।”
घटनाबारे २०६२ मा सिम्पसनको लेख सिकागो ट्रिब्युनमा प्रकाशित भएपछि यस घटनाबारे अमेरिकाको सार्वजनिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भयो । लगत्तै सिम्पसनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कानूनी लडाइँका लागि तयार रहेका अमेरिकी वकिल टोलीको सम्पर्क गुरुङसँग गराइदिए ।
अमेरिकाको वासिङटनस्थित कोहेन मिलिस्टाइन नामक ल फर्मबाट अग्निस्का फ्राईजम्यानको नेतृत्वमा आएको वकिलहरूको उक्त टोलीलाई म्याथ्यु ह्याण्डलीले सघाएका थिए । सन् १९९० मा पिसकोर स्वयंसेवक भएर नेपाल आएका ह्याण्डली नेपाली समाजबारे जानकार थिए ।
उनले पिसकोर संस्था मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय बनाउन स्थानीयलाई सघाएका थिए । त्यही बेला नेपाली बोल्न सिकेका ह्याण्डली आफूलाई १२ नेपालीको हत्याले जति दुखित अरू कुनै घटनाले नबनाएको बताउँछन् ।
मृतकका परिवारलाई भेटेपछि परिवारका तर्फबाट अमेरिकी वकिलहरूले केबीआर, जोर्डनस्थित पेटी ठेकेदार र बीमा कम्पनी विरुद्ध अमेरिकी कानून डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) अन्तर्गत क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्ने निर्णय गरे ।
डीबीए कानूनका अनुसार अमेरिकी सरकारको ठेक्का वा पेटी ठेक्का अन्तर्गत युद्ध क्षेत्रमा काममा लगाउने प्रत्येक कामदारको चोटपटक र मृत्युको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कामदारको बीमा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो कानूनले त्यस्ता कामदारको तलब स्केलका आधारमा अंगभंगको प्रकार अनुसार वा मृत्यु भएका तिनका परिवारका सदस्यहरूको उमेरका आधारमा न्यूनतम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ ।
गुरुङले इराक घटनाका १२ जना पीडित परिवारबाट पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ताको प्रमाण र अन्य आधिकारिक कागजपत्रहरू संकलन गरे । उनले त्यस्ता कागजातहरू अमेरिकी वकिलको समूहलाई उपलब्ध गराए ।
ह्याण्डलीका अनुसार, सामान्यतया, आवश्यक कागजात सहित दाबीपछि अमेरिकन श्रम विभागमा मुद्दा अगाडि बढ्छ । तर केबीआरका कामदार हुन् भनेर पुष्टि गर्ने करारपत्र समावेश नगरेको भनेर बीमा कम्पनीले १२ नेपाली मृतक परिवारको तर्फबाट गरिएको क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अपूर्ण भन्दै अस्वीकार गर्यो । किनकि करारपत्र हराएका कारण त्यहाँ समावेश गर्न सकिएको थिएन ।
लगत्तै यो मुद्दा अमेरिकी प्रशासनिक अदालतमा पुग्यो । पीडितका वकिलहरूले १२ नेपाली केबीआरकै कामदार थिए भनेर प्रमाणित गर्न सहायक प्रमाणहरू जुटाए । ती नेपाली समूहसँगै रहेका तर अल असद जाने बेलामा अलग्गै गाडीमा भएका कारण अपहरणबाट जोगिएका अरू नेपाली कामदारले दिएको अदालती बयान त्यसबेला बलियो प्रमाण बन्न पुग्यो ।
२०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । अमेरिकी कानून अनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइ÷दिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबु मात्रै हुन्छन् ।
अग्निस्का फ्राईजम्यान र ह्याण्डलीले मानव बेचबिखनको आरोपमा अमेरिकी संघीय अदालतमा केबीआरको विरुद्धमा छुट्टै मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । किनकि ती १२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा झुक्याएर पठाइएको थियो । प्रमाणको अभावमा नभई अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकारको अभावमा यो मुद्दामा भने सफलता मिलेन ।
अनेकौं थप मुद्दा
१२ मृतक परिवारको तर्फबाट मुद्दा जितेपछि गुरुङ र ह्याण्डलीबीच गतिलो सहकार्यको शुरूआत भयो । ह्याण्डलीका अनुसार, इराक र अफगानिस्तानका पीडितहरूको तर्फबाट उनले प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दा जितेर अहिलेसम्म ३० भन्दा धेरै नेपालीले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् ।
ह्याण्डलीका अनुसार मृत्यु वा अंगभंग जस्ता घटनाबारे रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई कहिल्यै खबर नगरेको अवस्थामा र क्षतिपूर्तिको मुद्दा लड्न कानूनले कुनै समय सीमा नतोकेकाले घटनाको वर्षौंपछि पनि मुद्दा लड्न सकिन्छ ।
क्षतिपूर्तिकै पैसाले कमलाले अहिले बूढानीलकण्ठमा घर बनाएर बसेकी छिन् । छोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकेकी छिन् । आफ्नै घरको एउटा सटरमा सिलाई–कटाईको काम गर्ने कमलाले भनिन्, “उहाँहरूले मुद्दा नलडिदिएको भए म अहिलेको ठाउँमा हुने थिइनँ । उहाँहरू त मेरो भगवानै हो ।”
ह्याण्डलीले मुद्दा लडेमध्येका अर्का एक पीडित हुन्, रजहर नवलपरासीका सुरज लामा । १२ नेपालीको हत्या भएको एक वर्षपछि २०६२ मंसीर पहिलो साता २१ वर्षीय लामा स्थलमार्ग हुँदै भारतको बम्बईबाट दुबई र कुवेत हुँदै इराक पुगेका थिए ।
फरक यत्ति थियो, ती १२ नेपालीलाई झैं उनलाई झुक्याएर इराक पुर्याइएको थिएन । अघिल्लो वर्ष बाबु गुमाएका लामा घरको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्न र बूढीआमालाई पाल्न इराक हान्निएका थिए ।
शुरूआती दिनमा उनले अमेरिकी सेनाको बेस अल असदमा क्याटरिङमा भान्छेलाई सघाउने काम गरे । त्यो त्यही बेस थियो, जहाँ जोर्डनबाट आउँदै गर्दा अपहरणमा परेर नमारिएको भए १२ नेपालीले काम गर्ने थिए । घोटिएर काम गर्दा पनि भनेजस्तो तलब नभएपछि लामाले केही महीनापछि नै अर्को काम खोजे ।
उनले इराकी शहर फल्लुजा नजिकैको अल तक्कादुम नामक अमेरिकी सेनाको बेस भित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा नयाँ काम पाए । १६ असोज २०६५ मा इराकी विद्रोहीहरूले गरेको बेसक्याम्प लक्षित विस्फोटक आक्रमणमा लामा पनि घाइते भए ।
गोलीको छर्रा उनको दाहिने कोखाबाट छिर्यो र पेटमा गएर अड्कियो । धन्न तुरुन्तै उनलाई अस्पताल पुर्याइयो, शल्यक्रिया गरियो । थप उपचारका निम्ति केही महीना अस्पताल बसे पनि चोट पूरै निको भएन । लामाले भने “ठूलो विस्फोट पछि धुवाँको मुस्लोभित्र म हराएँ । त्यसपछि के–के भयो थाहा पाइनँ । एक हप्तापछि होश खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ ।”
दुबईलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने उनको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिन सर्भिसेजले उनलाई पाँच हजार डलर दिएर घर पठायो । तीन वर्षपछि २०६५ माघमा स्वदेश फर्किंदा लामाको पेटमा चोटको दाग थियो । उनी बैसाखीको सहारामा मुश्किलले उभिन मात्रै सक्थे ।
चोट पूरै निको हुन वर्षौं लाग्यो । पेटको एक छेउमा चस्स घोचिरहने भए पनि उनी उपचारको आशमा पाल्पाको तानसेनस्थित मिसन अस्पताल पुगे । अप्रेशनपछि पो उनले थाहा पाए, कम्मरको तल्लो भागको पछाडिपट्टि एकइन्च लामो धातुको टुक्रा गडेको रहेछ ।
इराकबाट फर्केको झण्डै दुई वर्षपछि २०६८ सालको कुनै एक दिन लामाले कान्तिपुर दैनिकमा एउटा विज्ञापन देखे । जसमा गुरुङ र ह्याण्डलीले इराक अफगानिस्तानको युद्ध क्षेत्रमा काम गर्दा घाइते भएका वा मृत्यु भएका परिवारले कानूनी लडाइँपछि क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेबारे सार्वजनिक सूचना निकालेका दिए ।
सूचनालाई पछ्याउँदै लामाले ह्याण्डलीलाई भेटे र घटना सम्बद्ध कागजात बुझाए । लामालाई कम्पनीले थमाइदिएको रकम डीबीए कानूनको मापदण्ड भन्दा निकै थोरै भएको थाहा पाएपछि ह्याण्डली कानूनी लडाइँ लड्न तयार भए । तर त्यतिबेला लामाको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिनले आफ्नो कम्पनी बन्द गरिसकेको थियो । त्यसैले लामाको क्षतिपूर्तिको कानूनी लडाइँ लड्न लामो समय लाग्यो ।
अन्ततः २०७४ मा अमेरिकी श्रम विभागले विशेष सरकारी कोष प्रयोग गरेर भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्यो । घटनाको लगभग ९ वर्र्षपछि लामाले कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पाए ।
विस्फोटको चोटबाट थिलथिलो मांसपेशीलाई बलियो पार्न लामा हिजोआज घर नजिकैको जीममा फिजियोथेरापी गर्छन् । लामाले सुनाए, “अब पैसाको खाँचो पर्यो भनेर अरूसँग हात पसार्नुपर्दैन । क्षतिपूर्तिकै पैसाले आफू र आमाको खर्च सजिलै धान्न सक्छु ।”
ह्याण्डलीले प्रतिनिधित्व गरेको अर्को मुद्दाका पीडित हुन्, गुणराज दाहाल । २०६५ सालमा अफगानिस्तानमा सुप्रिम साइट सर्भिसेस कम्पनीमा काम गर्ने उनी काबुलस्थित कम्पनीको गोदाममा एअरकन्डिसन फिट गर्न लागेका बेला चिप्लिए । गह्रौं एअरकन्डिसन खसेर उनको तिघ्रामा बज्रियो र नसामा क्षति पुग्यो ।
चोटकै कारण उनलाई सीधा उभिएर फटाफट हिंड्न समस्या भयो । सामान्य उपचारपछि कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्काइदियो । दाहालले भने, “एअरपोर्ट उत्रिंदा म ह्विलचियरमा थिएँ । सधैं यसैगरी बाँच्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।”
लामाको जस्तै दाहालको घटनामा पनि ह्याण्डलीले डीबीए कानून अन्तर्गत अपांगता भएका कामदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका निम्ति अमेरिकी श्रम विभागमा निवेदन दर्ता गरे । फलतः रोजगारदाता र कामदारबीच सम्झौता भयो र क्षतिपूर्तिमा कुरा टुंगियो । अहिले दाहालको लाजिम्पाटमा आफ्नै एअरकन्डिसन मर्मत केन्द्र छ । चार जना कामदारलाई रोजगारी समेत दिएका दाहालले भने, “क्षतिपूर्तिको त्यही पैसाले मैले यो खोलेको हुँ ।”
पक्षमा अमेरिकी वकिलहरू
अमेरिकी वकिल ह्याण्डलीको अहिलेको ल फर्म ‘ह्याण्डली फराह एण्ड एण्डरसन’ ले मात्रै हैन, अन्य ल फर्महरूले पनि गैर–अमेरिकीहरूलाई डीबीए कानून अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउन मद्दत गरिरहेका छन् । जसमा ह्याण्डलीको पुरानो ल फर्म कोहन मिलस्टाइनका अलावा स्ट्रोंग पोइन्ट ल फर्म र बर्नेट, लेर्नर, कारसेन, फ्रान्केल एण्ड क्यास्ट्रो लगायतका छन् ।
सामान्यतया, पीडितले मुद्दा जितेको खण्डमा मात्रै वकिलहरूले शुल्क लिन्छन। रोजगारदाताले अथवा बिमा कम्पनीले पिडितको वकिलको शुल्क तिर्छन, अथवा मुद्धा सम्झौता मार्फत टुंगियो भने, वकिलले क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो शुल्क कटाउने गर्छन्। वकिलहरुका सबै सुल्क श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत हुनु पर्छ।
कुनै कुनै मुद्दाको हकमा भने कामदारमाथि गम्भीर प्रकृतिको शोषण भएको पुष्टि भएमा अमेरिकी सरकारले नै कानून व्यवसायीको शुल्क तिरिदिने समेत गर्दछ । जस्तो कि, इराकमा हत्या गरिएका १२ नेपालीको तर्फबाट मुद्दा लडेका फ्राइजमेन र हेण्डलीको ल फर्मको शुल्क अमेरिकी सरकारले नै तिरिदियो । जसका कारण पीडितहरूले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाए ।
ह्याण्डलीले केही मुद्दाहरू स्वयंसेवकको रूपमा निःशुल्कै पनि हेरिदिएका छन् । सन् २०१२ मा उनले एउटा मुद्दाको शुल्क त लिएनन् नै उल्टै अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीहरूको सम्झनामा कास्की जिल्लामा थमन गुरुङ एण्ड म्याथ्यु ह्याण्डली छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरे । छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गरेकोे चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनकी सदस्य सचिव अमान्डा गुरुङ भन्छिन्, “कोषले हरेक वर्ष कास्की जिल्लाका विपन्न वर्गका दुई÷चार जना भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको थियो ।”
ह्याण्डलीको अनुभवमा अक्सर रोजगारदाता कम्पनीले डीबीए कानूनले कामदारलाई दिएको अधिकार बारेको सूचना लुकाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले कानूनले पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुरक्षित गरेको छ भन्नेबारे धेरै नेपाली जानकार देखिंदैनन् ।
ह्याण्डली र गणेश गुरुङले अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर सहयोग गर्न पीडितहरू खोजिरहेका छन् । गुरुङको बुझाइमा अहिले पनि सूचनाको अभावमा इराक र अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका कैयन् नेपालीले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया शुरू गर्न पाएका छैनन् ।
डीबीए कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन योग्य हुन नेपालीले के गर्न सक्छन् त ? “रोजगारीका सिलसिलामा तपाईंले हस्ताक्षर गरेका सबै कागजातको प्रतिलिपि राख्नुहोस् वा मोबाइलले ती कागजातको फोटो खिचेर राख्नुहोस्” ह्याण्डली भन्छन्, “कार्यस्थलमा जानुअघि रोजगारदातालाई आफू कार्यस्थलमा घाइते वा मारिएँ भने कस्तो बीमा गरिएको छ भनेर सोध्नुहोस् ।”
गुरुङ थप्छन्, “इराक वा अफगानिस्तानमा बेसक्याम्पमा काम गर्दा तपाईं घाइते हुनुभएको हो भने, त्यसपश्चात आफूले नबुझेको कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्, किनकि तपाईं धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ ।” गुरुङले भने, “बरु अमेरिकी कानूनबारे जानकार र यस्ता विषयमा अनुभवी वकिल खोज्नुहोस् र उनीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् ।”
रोकिएको छैन यात्रा
इराक पुगेको १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ २०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन २०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । तर विरोध भएपछि केही समयपछि नै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ ।
तर, प्रतिबन्धका बाबजूद पनि इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । अवैध रूपमा इराक पुगेका नेपालीले कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ कुर्दिस्तान, नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तानी प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानीका र गैरआवासीय नेपाली संघ इराक शाखा समेत खोलिसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले म्यासेन्जर मार्फत गरिएको कुराकानीमा भने, “अहिले पनि इराकमा १५ हजार हारहारीमा नेपाली छन् र तीमध्ये पाँच हजारको हाराहारीमा विभिन्न अमेरिकी बेसमा कार्यरत छन् ।”
विज्ञहरूको अनुमान अनुसार करीब पचास हजार नेपालीले अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् ।
श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, “सरकारी प्रतिबन्धका बाबजूद पनि अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिंदा जोखिम बढ्दो छ ।”
अमेरिकी श्रम विभागको तथ्यांक अनुसार अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएका करीब ३०० नेपालीले डीबीए अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका शब्दमा ‘घाइते वा अंगभंग हुने योभन्दा ठूलो संख्या बाहिर छ ।’
